कृषिको आधुनिकिकरण सरकारको निति तथा कार्यक्रम, पार्टीका घोषणापत्र र नेताका भाषणमा सिमित

बर्दिया जिल्लाको राजापुरको धानले बजार पाउँदैन तर प्रत्येक बर्ष भारतबाट करिब ३० अर्बको चामल नेपाल आयात हुने गरेको छ ।

राधिका जोशी ।
देशको करीब दुई तिहाई जनसंख्याको जिबिकोपार्जनसँग जोडीएको कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा पछाडी परेको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण सरकारको निति तथा कार्यक्रम, पार्टीका घोषणापत्र र नेताका भाषणमा सिमित छ ।

बिगतको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र प्रत्येक बर्ष ओरालो लाग्ने क्रममा छ, ठुलो संख्यामा युवाहरु कामको खोजीमा बिदेशिएका छन्, धेरै परिवारहरु बसाईसराई गरेका छन्, अधिकांश आकासको भरमा रोपाई हुने जमिनहरु बाँझिने क्रममा छन् । कृषि पेशामा लागेका कृषकको कृषिमा रुचि देखिदैन, बरु यो बाध्यात्मक पेशा जस्तो बनेको छ । जमिनमा स्वामित्व हुनेहरु खेती गरेर लगानी नउठ्ने देखेर खेती गर्न छोडेका छन् भने जमिन नहुनेहरु अरुको जमिनमा खेती गरी उत्पादनको दुई तिहाई जग्गा धनीलाई बुझाउन बाध्य छन् । उनिहरुसंग कृषि औजारको नाममा हलो, कोदालो र हँसिया छ ।

सिंचाई छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन, उन्नत बिउ बिजन छैन, मल छैन, प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैन, बेच्ने बजार छैन, धेर थोर उत्पादित बस्तुपनि सस्तोमा स्थानीय स्तरमै ठिक्क हुन्छ । कृषि कार्यालयमा अत्यन्त सिमित किसानको मात्र पहुँच छ । अझ यस्ता कतिपय किसानलाई कृषिकालागि बैंकले रिण दिन्छ भन्ने समेत पत्तो छैन । यसरी साना किसान तथा खुद्रा उत्पादनले बजार नपाउने र किसानको कृर्षिप्रतिको रुचि पनि घट्दै जाने गरेको छ । अझ, रिण दान काढेर कृर्षिबाटै जिवन धान्छु भन्नकालागिपनि नेपाली उत्पादन बजारमा आउनु अगावै भारतिय उत्पदनले बजार ओगटी सकेको हुन्छ । फलस्वप नेपाली उत्पादनले बजार पाउदैन र तरकारी जन्यवस्तुहरु बारीमै कुहिन्छ र किसान वर्षभरीको मिहेनत र साहुको रिण सम्झेर धुरुधुरु रुदै बस्छन् ।

बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ भारतमा उत्पादित करोडौंको गोलभेंडा प्रत्येक दिन देशका तराई तथा पहाडका बिभिन्न जिल्लामा ढुवानि भईराख्दा नेपालको गोलभेंडाले बजार नपाएर कुहिएको हुन्छ । आखिर किन ? कारण खोज्ने कसले ? कृषकको यो अबस्थामा राज्यले कुन आधारमा बिदेशमा गएका युवाहरुलाई घर फर्क र कृषि ब्यबसायमा लगानी गर भन्ने ?

स्मरण रहोस् करीब आठ अर्बको तरकारी प्रत्येक बर्ष नेपालमा आयात हुने गर्दछ । झापा तथा चितवनका किसानले बजार नपाएर सडकमा दुध पोखिराख्दा कर्णालीका बालबालिकालाई पौष्टिक तत्व नपुगेर कुपोषण लागीराखेको छ । बर्दिया जिल्लाको राजापुरको धानले बजार पाउँदैन तर प्रत्येक बर्ष भारतबाट करिब ३० अर्बको चामल नेपाल आयात हुने गरेको छ । वर्षौदेखीको उत्पादीत उखुले बजार नपाएको उखु किसानको पिडा जस्ताको तस्तै छ । जसको कुख्य कारण राज्यको कृषि क्षेत्रप्रतिको उपेक्षा र राज्यले बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न नसक्दाको उपज हो ।

एकातर्फ संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तहले कृषिको आधुनिकिकरण बिना अब देश समृद्ध हुन सक्दैन भन्दैछन् भने कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त परम्परागत देखिन्छ । एक पोका बिउ, पाँच बटा कागतीका बेर्ना, एक घार मौरी बाँडेर कृषिले फड्को मार्ने कल्पना गर्न सकिदंैन । परम्परागत तरीका र मानसिकताले काम गरेर कृषिमा आधुनिकिकरण सम्भब छैन । निति तथा कार्यक्रम पानामा लेखेर मात्र पनि कृषिमा आधुनिकता र ब्यबसायिकरण हुन सक्दैन ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्न कृषिमा आश्रित जनसख्या घटाउने, युवा पुस्तालाई यो क्षेत्रमा ल्याउन युवा जनशक्ति निर्माण गर्ने, कृषि कर्जा सरल र सहज बनाउने, कृषि उपजको सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने, प्रबिधि तथा यन्त्रिकरणमा जोड दिने र बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्दछ । कृषिमा युवाहरुको संलग्नता बिना अहिलेको कृषिमा भएको जनशक्तिबाट कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर र ब्याबसायिक बन्न सक्दैन। युवा जनशक्ति तयार गरी युवाको नेतृत्वमा कृषिलाई आधुनिकिकरण र ब्यबसायिक बनाउन तर्फ ध्यान जानु पर्दछ ।