देउवा सरकारकाे अर्काे फटाइ : नक्कली आर्थिक वृद्धिदर देखाउन धानको तथ्यांक लुकाइयाे

काठमाडाैं ।  यो वर्ष रोपेको मंसिरे धान किसानले घरमा भित्र्याइसके । धान काटेर खेतमा गहुँलगायत हिउँदे खेती पनि लगाइसके । तर, यसपटक कति धान उत्पादन भयो भन्ने तथ्याङ्क सरकारले अझैसम्म लुकाइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण हो : आर्थिक वृद्धिदरको कृत्रिम तथ्यांक बनाउने प्रपञ्च !

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यसअघिका वर्ष पनि ढिला गरी धान उत्पादन तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । यसपटक पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू धान उत्पादनको हिसाबकिताबमै व्यस्त रहेको बताइरहेका छन् ।

आर्थिक वृद्धिबारे मिथ्याङ्क दिन चलखेल

कृषि मन्त्रालयले यो वर्ष ५६ लाख २१ हजार मेट्रिकटन धान फल्ने आंकलन गरेको थियो । तर, असोजको अन्त्यदेखि कात्तिकको पहिलो सातासम्म परेको बेमौसमी झरीले देशभर नै धानमा असर गर्‍यो । तराईका जिल्लाहरूमा काटेर राखेको धानको पाँजा पानीमा डुब्यो भने पहाडी क्षेत्रमा पनि हावाहुरीसहितको वर्षाले क्षति गरायो ।

बेमौसमी झरीका कारण धान उत्पादनमा कम्तिमा चार लाख मेट्रिकटन क्षति पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै बताइरहेका छन् । यो सरकारी तहबाट गरिएको आँकलनमात्र हो । मौसमी चपेटामा फसल गुमाएका हरेक परिवारसम्म पुगेर सरकारले क्षतिबारे अध्ययन गरेको छैन, न त स्थानीय सरकारहरूले नै विश्वासयोग्य तथ्याङ्क दिन सकेका छन् ।

सरकारले यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर (आर्थिक वृद्धिदर) सात प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आफूले हाँकेको सरकारका पालामा आर्थिक वृद्धि बढेको देखाउन दलहरूबीच प्रतिष्पर्धा हुने गरेको छ । औषतमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतजति रहिआएको छ । कृषि क्षेत्रमा धानको योगदान २० प्रतिशतजति हुन आउँछ । समग्र जीडीपीमा धानको योगदान करिब चार प्रतिशत रहेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।

कात्तिके झरीमा धानको बाला डुबेकाले यो वर्ष न लक्ष्यअनुसार धान उत्पादन भयो, न धान उत्पादनमा निर्भर आर्थिक वृद्धिदर हासिल नै हुने देखिन्छ । तर, सरकारलाई आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको देखाउनुपर्ने छ । सोहीकारण धान बढी फलेको ‘मिथ्याङ्क’ तयार पार्न अझैसम्म जानकारी नदिइएको मन्त्रालयस्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दियो ।

धान उत्पादन तथ्यांक सातवटै प्रदेशले केन्द्रलाई उपलब्ध गराइसकेका छन् । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको हो । सञ्चारमाध्यममा टिकाटिप्पणी भएपछि मात्र मन्त्रालयले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

दोस्रो कारण : लगानी बढी, प्रतिफल न्यून

कृषि मन्त्रालयले धानमा ठूलो लगानी गरिहेको छ । ‘सुपरजोन’ र ‘जोन’ नै तोकेको छ । रसायनिक मलदेखि सिँचाइ तथा बीउमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । तर, सोचेअनुसार उत्पादन नबढेपछि कृषि मन्त्रालय तथ्यांक सार्वजनिक गर्न हिच्किचाइरहेको हो । यो वर्ष उत्पादन घट्ने आँकलन छ, अवस्थामा अपजस लिन कोही तयार भएको देखिँदैन ।

धान उत्पादन तथ्याङ्क सार्वजनिक नगर्नुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयका तथ्यांक महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण रेग्मीले भने, ‘प्रदेशहरूबाट तथ्यांक आइसकेका छन्, त्यसलाई जोड्ने र विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ चाँडै नै तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । प्रदेशहरूले विवरण ढिलो पठाएको कारण तथ्यांक सार्वजनिक गर्नमा ढिलाई भएको उनको तर्क छ ।

सरकारकै तथ्यांक अनुसार यसपटक धान उत्पादनमा चारलाख २४ हजार ११३ मेट्रिकटनभन्दा बढी क्षति भएको छ । यद्यपी, यो मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमात्रै हो । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सीधै असर पार्छ । तर, कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथ्याङ्क मिलाएर धान उत्पादन राम्रै भएको देखाउन लागिपरेका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कात्तिके झरी र बाढीले धानमा क्षति पुर्‍याएपनि उत्पादनमा कमी नभएको देखाउन र गत सालकै हाराहारीमा उत्पादन देखाउन कृषि मन्त्रालय लागिपरेको हो ।

यस्तो छ सरकारले गरेको क्षति अनुमान

कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांकमा कात्तिके झरीका कारण धान उत्पादनमा चार लाख मेट्रिकटन क्षति भएको उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र एक लाख ६१ हजार २२३ मेट्रिकटन, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक लाख ३८ हजार ५५८ मेट्रिकटन, प्रदेश २ मा ५७ हजार ५५७ मेट्रिकटन, प्रदेश १ मा ४९ हजार ७४८ मेट्रिकटन, बागमतीमा दुई हजार १४ मेट्रिकटन, गण्डकीमा चार हजार ५३० मेट्रिकटन र कर्णालीमा १० हजार ५१५ मेट्रिकटन धान नोक्सान भएको छ ।

उल्लेखित परिमाण मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक तथ्यांक हो । गृह मन्त्रालयले थप विवरण संकलन गराइरहेको छ । धान क्षति एक/दुई लाख मेट्रिकटन अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, कृषि मन्त्रालयले बाढीका कारण उत्पादनमा खासै प्रभाव नपार्ने भन्दै आएको छ ।

गत वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिकटन अर्थात २०७६/०७७ को तुलनामा ७० हजार ८३१ मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको थियो । २०७६/०७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मेट्रिक टन धान फलेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार २०७७/०७८ मा उत्पादकत्व हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ३.८२ प्रतिशत थियो । २०७६/०७७ को भन्दा ०.२८ प्रतिशतले बढी थियो ।

कृषि मन्त्रालयले एकातिर धान उत्पादन बढेको देखाउने गरेको छ भने अर्कोतिर धान खेतको क्षेत्रफल घटिहेको । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १४ लाख ५५९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो । २०७७/०७८ मा १४ लाख ७३ हजार ४७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १३ लाख ४२ हजार ८१९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो ।

एकातिर धान खेतको क्षेत्रफल घटेको छ, अर्कोतिर बाढीले निकै क्षति पुर्याएको छ । तै पनि, कृषि मन्त्रालयले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने आँकलन गरिरहेको छ । पाँच वर्षको धान उत्पादन विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा यो वर्ष उत्पादन करिब ७.४८ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ९१ हजार मेट्रिक टन बढी भएको थियो ।

२०७४/७५ मा ५१ लाख ५१ हजार ९२५, २०७५/०७६ मा ५६ लाख १० हजार ११, र २०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । धान उत्पादन लगातार बढेको देखाएपनि मन्त्रालयले लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार धानमा आत्मनिर्भर हुन कम्तिमा ६५ लाख मेट्रिकटन उत्पादन हुनुपर्छ ।