बाँदरझुलाका सुकुम्बासीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भूमि आयोगद्वारा पत्राचार !

काठमाडौं । चितनवको माडीस्थित बाँदरझुलाका सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले पत्राचार गरेको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आयोगले बाँदरझुलाबासीसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको हो ।

आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार सम्झौतामा उल्लेखित २ र ३ नम्बर बुँदा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको हो ।काठमाडौंमा आन्दोलनमा आएका बाँदरझुलाका सुकुम्बासी र राष्ट्रिय भूमि आयोगबिच ३ बुँदे सहमती भएको थियो ।

सम्झौता पत्रमा आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र बाँदरझुला संघर्ष समितिका संयोजक शारदा आचार्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिको पहिलो बुँदामा आउँदो फागुन मसान्तसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन र जग्गा नाँपजाँचको सुचना प्रकाशन गरी निवेदन र जग्गा नाँपजाँचको निस्सा वितरण गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, दोश्रो बुँदामा बाँदरझुलामा विद्युतिकरणका लागि बजेट समेत छुट्याइएको अवस्थामा निर्माण कार्य तत्कालै अघि बढाउन विद्युत प्राधिकरण र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने लेखिएको छ ।

सहमती पत्रको तेश्रो बुँदामा हाल बाँदरझुलामा खेतीपातीका लागि ट्याक्टरको प्रयोगमा रोक लागेकोमा किसानहरुले सहज, सरल र सुपथ तरिकाले कृषि कार्य गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरुलाई तत्कालै पत्राचार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर भएसंगै भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको आन्दोलन समेत रोकिएको थियो ।आयोगले सम्झौतामा उल्लेखित २ र ३ नम्बर बुँदा कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो ।