धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाकको निर्माणका लागि बजेट अभाव
कैलाली । महिनौँदेखि अलपत्र परेको धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाकको निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षमा बजेट समेत अभाव भएको छ। फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले योजना प्रमुख खटाएर निर्माण फेरी सुरु गर्ने तयारी गरेपनि बजेट अभाव भएको हो।
चालु ठेक्का अनुसार निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणको कार्य गर्ने बताएपनि अहिले आएर बजेटको समेत अभाव भएपछि सडक निर्माणको योजना थप अन्योलमा परेको हो। ‘संघीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख अर्जुन कुमार बलमे भने, ‘योजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई विगतकै २९ करोड भुक्तानी दिनै बाँकी रहेको छ। न चालु ठेक्का अनुसार काम गर्ने अवस्था छ न त नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न नै सकिने अवस्था छ।’ एक सय ५ किलोमिटर लम्वाईको द्रुतमार्ग अन्तर्गत झण्डै १८ किलोमिटर ट्याक खोल्न बाँकी छ भने ट्याक खोलिएको स्थानमा पनि ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएको छ। पाँच ठेक्का चालु भएपनि अधिकासं ठेक्कामा निर्माण कार्य ठप्प रहेको छ।
तर सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख बलमे केही ठेक्का अहिले आएर काम सुरु भएको दावी गरे। उनले सम्झौता अवधी सकिएका ठेक्का समेत अवधी थप्ने तयारी भईरहेको बताए। संघीय सरकारले योजना खोसेको तीन महिना पछि गत बैशाखमा धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरलाई दिएको थियो।
सडकले जिम्मेवारी पाएको ९ महिना सम्म पनि सडक निर्माणको योजना अलपत्र परेको अवस्थामा फेरी योजना कार्यालय स्थापना गर्दै सडक निर्माणको कार्य सुचारु गर्न ईन्जिनियर खगेन्द्र शाहीलाई योजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको थियो। शाहीले जिम्मेवारी पाएको एक महिना बढि भईसक्दा समेत उनी अहिले सम्म योजना कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्।
धनगढी–दीपायल द्रत मार्ग योजनाका प्रमुख शाहीले ८, १० दिन भित्रै कार्यालयमा हाजिर हुने बताए। उनले भने, ‘अहिले सडक योजनाको काम के भईरहेको छ मलाई पनि जानकारी छैन्। फिल्डमा गएपछि मात्रै योजना कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौ।’यसअघि द्रुत मार्ग निर्माणका लागि नेपाली काग्रेसका नेता रमेश लेखक भौतीक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुँदा विपिनगरमा योजना कार्यालय स्थापना भएको थियो भने धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय पनि खोलिएको थियो। तर सडक निर्माणको अधिकार प्रदेश सरकारले पाएपछि योजना कार्यालय हटाईएकोमा फेरी संघीय सरकारले योजना खोसेपनि कार्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन्।
