स्थानीय निर्वाचन गर्न १२ अर्ब लाग्ने

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन भन्दा ४ अर्ब खर्च बढ्ने अनुमान

काठमाडौ । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा स्थानीय निर्वाचनको लागि गत निर्वाचनभन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने बताएको हो।

वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। आयोगले १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गर्दै सो बराबरको स्रोत जुटाउनुपर्ने विषयमा सरकारलाई अवगत गराएको हो। यसरी खर्च बढी लाग्ने अनुमान गर्नुको कारण समेत आयोगले पेश गरेको छ। आयोगका अनुसार २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट वस्तुगत समेत गरी ८ अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको थियो।

निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भ्रत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने हुँदा २०७४ पछि उक्त शीर्षकहरुमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यक पर्ने प्रमुख कारण निर्वाचन आयोगले देखाएको छ।

आयोगले भनेको छ, ‘तलब भत्ताको वृद्धिसँगै २०७४ को निर्वाचनपछि करिब २० लाख मतदाता थपिएकोले सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदानकेन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने देखिएको छ।’

त्यसका अलावा आयोगले देखाएको अधिक खर्च लाग्ने कारणमा मतदानकेन्द्रमा प्रयोग हुने कतिपय सामग्रीहरु वैदेशिक उत्पादन हुने हुँदा डलरको मूल्य वृद्धिले गर्दा सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने भई थप बजेट आवश्यक हुने, मतदाता शिक्षालाई प्रविधिमैत्री तथा व्यापक र प्रभावकारी बनाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थप सामग्री र जनशक्तिको आवश्यकतालेथप बजेट आवश्यक हुने समेत उल्लेख छ।

मतदानको स्वच्छता र निष्पक्षता तथा मतदानकेन्द्रमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न मतदानकेन्द्र तथा मतगणना स्थलहरुमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी थप सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै सीसी क्यामेरा वा भिडियो छायाङ्कन गर्न आवश्यक देखिएकोले यसमा थप बजेट लाग्ने रहेका छन्।

त्यस्तै स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म ठूलो संख्यामा जनशक्तिलाई तालिम, मतदाता शिक्षा आवश्यक सामग्री एवं भत्ता आदि वितरण गर्नुपर्ने हुँदा थप बजेट लाग्ने, आगामी निर्वाचनमा कोभिड १९ को कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्दा थप बजेट आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ।

हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीति समेतलाई मध्यनजर गर्दा समग्र निर्वाचन खर्च बढ्नसक्ने देखिएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।