प्रदेशसभाप्रति दलहरुको दोहोरो मापदण्ड : विपक्षमा हुँदा महत्व, सत्तामा छँदा वेवास्ता

इटहरी । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो र आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्की त्यसबेला विपक्षमा थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरु शेरधन राई र भीम आचार्यले प्रदेशसभा छल्न खोज्दा संसद्को गरिमा, अपरिहार्यता र त्यसको सर्वोच्चताका पक्षमा तीन जना दह्रोगरी उभिन्थे ।

समयक्रममा उनीहरु यतिबेला प्रदेश १ मा सत्तासीन छन् । संसद्बाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको सय दिन पूरा हुनै लागेको छ । तर, मंसिर १ देखि ‘अनिश्चितकालका लागि स्थगित’ प्रदेशसभा सुचारु गर्न उनीहरुले नै नेतृत्व गरेको सरकार उदासिन छ । ‘संसद्प्रति सदैव जवाफदेही’ रहने वाचा गर्दै सत्तासीन बनेको प्रदेश १ को पाँच दलीय गठबन्धन प्रदेशसभा सुचारु गर्न उदासिन देखिएको हो । झण्डै सय दिनदेखि ‘अनिश्चितकालीन स्थगन’ मा रहेको संसद् सुचारु हुने दिन अझै अन्योलमा छ ।

मंसिर १ मा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिएपछि ‘अनिश्चितकालका लागि स्थगित’ प्रदेश १ को संसद् बैठक ‘विजनेसविहीन’ भएकै कारण सुचारु नभएको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसक्दासमेत प्रदेशसभालाई काम नदिने सरकारी कमजोरीको विपक्षी एमालेले मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ ।
प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी सरकारले संसद्लाई नयाँ विजनेस नदिएका कारण बैठक नबसेको बताउँछन् । ‘सरकारले विधेयकहरु, ऐन संशोधनका प्रस्तावहरु तयार पार्दै गरेको जानकारी पाएको छु,’ सभामुख भण्डारीले भने ‘सरकारले विजनेस दिनेबित्तिकै सदन सुचारु हुन्छ ।’

सरकार भने कहिलेसम्ममा संसद्लाई काम दिने भन्नेबारे प्रष्ट छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यसअघि सार्वजनिक रुपमै माघ २० भित्र संसद् बैठक बस्ने बताएका थिए । तर, फागुन सुरु हुनैलाग्दा पनि संसद् सुरु हुने छाँट छैन । ‘कानुन मन्त्रालयले विधेयकहरु धमाधम तयार पारिरहेको छ, अब छिट्टै संसद् बैठक सुरु हुनेछ,’ सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले भने ‘गठबन्धन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छ । अब चाँडै सदनलाई विजनेस दिएर बैठक अघि बढाउने तयारी भएको छ ।’

घटनाक्रमले अघिल्ला सरकार जस्तै यो सरकारले संसद्लाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ । ‘यो मात्रै होइन, यसअघिका सरकारले पनि संसद्लाई सकेसम्म छल्न खोज्थे, नछले पनि न्यून प्राथमिकता दिन्थे,’ प्रदेशसभाका एक कर्मचारी भन्छन् ‘जुन संसद्ले सत्तामा पुर्याउँछ त्यसैलाई प्राथमिकताको तल्लो सूचीमा राख्ने सरकारी चलन गएन ।’

प्रदेशसभा अघिल्लो वर्षको पुस ५ पछि सत्ता राजनीतिको दाउपेचको मारमा पर्दै आएको छ । २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा दुई चिरामा विभक्त भयो । ओली विरोधी समूहले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो । सत्ता दाउपेचको चेपुवामा संसद्लाई पार्ने खेलको सुरुआत त्यही विन्दुबाट भयो । त्यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुन नदिन सत्तापक्षले नै बैठक अवरुद्ध गर्ने र बहिष्कार गर्ने दुर्लभ घटना प्रदेशमा भयो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई छुट्याइदिएपछि बल्ल त्यो च्याप्टर ‘क्लोज’ भएको थियो ।

एमाले विभाजनका बेला प्रदेशसभा फेरि त्यस्तै नियतिको शिकार बन्यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएर भदौ १० मा एमालेकै नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र उनले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । तर, उनले संविधानको धाराकै आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सत्ताको आयु दोब्बर लम्ब्याए ।
समाजवादीका पक्षमा १० सांसदले सनाखत गरेपछि उनी अल्पमतमा थिए । तर, ६७ औं दिनमा मात्रै उनले विश्वासको मत लिनेगरी दसै अघि नै हिउँदे अधिवेशन बोलाइदिए ।

आचार्यले विश्वासको मत लिएनन्, राजीनामा दिए । त्यसपछि पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने । उनले मंसिर १ मा संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि बैठक अनिश्चितकालीन स्थगनमा छ । यसबीचमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर सातबाट १३ पुर्याएको छ । मन्त्रीहरु नियुक्त गरिसकेको छ । यद्यपि संसद्लाई विजनेस दिन भने सकेको छैन । यसको मुख्य विपक्षी एमालेले निरन्तर विरोध गरिरहेको छ ।

‘अहिलेको सत्ता गठबन्धन संसद्बाट भागेर हिँड्न खोजिरहेको छ,’ एमाले नेता हिक्मत कार्कीको आरोप छ ‘संसद्लाई विजनेस नदिनु, बैठक सुचारु गर्न ध्यान नदिनु सरकारको कमजोरी हो ।’ कार्कीले संसद् जनताको सार्वभौम थलो भएको भन्दै यसरी स्थगनमा राख्न नहुने बताए ।