खाडीमा वर्षौदेखि अलपत्र नेपाली महिला श्रमिकका लागि खुल्यो स्वदेश फर्किने बाटो

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा पुगेर अलपत्र नेपाली महिलालाई स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निणर्य गर्दै रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।

खाडीलगायत देशमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि महिला अनौपचारिक मार्ग प्रयोग गर्दै विदेशिने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जस्ता जोखिममा पर्ने गरेका छन् । प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू सुरक्षित हुने भन्दा थप जोखिममा परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी विदामा स्वदेश आइ फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी शर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिइनेछ, ’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सम्बन्धित देशको नियोग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनीहरुको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नेछ ।’

सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएका कारण अवैध बाटोबाट जाने कामदार झनै जोखिममा परेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठडले यसको समाधानका लागि पनि सरोकारवालाहरुसँग फलफल गरी छिट्टै निणर्यमा पुगिने बताए । खाडीलगायत मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

वर्षौँदेखि ती देशमा लुकिछिपी काम गरिरहेका महिलाले रोजगारी गुम्ने डरका कारण विदामा घर आउन पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री श्रेष्ठले अप्ठयारोमा परेका महिलालाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका अनुसार बनेको समन्वय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैधरुपमा गएका महिलाहरू परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको भन्दै उनीहरुको पक्षमा निणर्य गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिबन्ध नलाग्दै खाडी पुगेका तथा पछि अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदारहरू रोजगारदाताको व्यवहार र कमाइ राम्रो भए पनि नेपाल फर्केपछि श्रम स्वीकृति नपाउने भएकाले फर्किन सकेका थिएनन् । अवैध रूपमा गएका महिलाको कुनै अभिलेख भने छैन । कयौं महिला शोषण, बेचबिखन तथा ठूलो संख्यामा श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र परेका छन् । २० चैत २०७३ मा व्यवस्थापिका-संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूणर्रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।