धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहमा जानुपर्नेमा लाइनमा देखिए माओवादी नेताः प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माग गरेका छन् ।

संविधानसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रको पोष्टिटब्युरो सदस्य रामकुमार शर्मा र पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य ईन्दु शर्माले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन् ।

नेताद्वयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, आवश्यक कानूनहरुसमेत बनिसकेको छैन । संघीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा समेत बाधा अवरोध एवं शंका उपशंका सृजना हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानमा आम नागरिकको लागि व्यवस्था भएका राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरुको साथै राजनीतिक पार्टीहरुमा समावेशीकरणको विषय हास्यास्पद जस्तो देखिन्छ ।’

यस्तै ज्ञापनपत्रमा ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ४०० देखि ४५० मा ल्याउन, प्रदेश सदस्यको संख्या ३३० र प्रतिनिधिसभाको संख्या १६५ बनाउन तथा ७७ जिल्लामा रहेको अनुपयोगी एवम् खर्चिलो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न माग गरिएको छ । उनीहरुले स्थानीय तह निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अवैज्ञानिक, अस्थिर एवं भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक समावेशी संसदको लागि संविधानमा संशोधन गर्न पनि दुई माओवादी नेताले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एससहित १३ दल र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई समेत ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

यस्तो छ ज्ञापन पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल
विषय : ज्ञापन पत्र

नेपाली नागरिकको निरन्तर संघर्ष एवं बलिदानको कारण नेपालमा सामन्ती एकात्मक राजतन्त्रको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहित नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै अब यो मुलुक सामाजिक न्याय, सुशासन एवं समृद्धिसहित समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको छ । नेपालको संविधानले नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ऐन, कानूनसमेतको निर्माण गरी कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको मितिले ३ वर्ष को समयावधि किटान गरेको छ ।

तर, दुर्भाग्यवश संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, आवश्यक कानूनहरुसमेत बनिसकेको छैन । जसले गर्दा संघीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा समेत बाधा अवरोध एवं शंका उपशंका सृजना हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानमा आम नागरिकको लागि व्यवस्था भएका राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरुको साथै राजनीतिक पार्टीहरुमा समावेशीकरणको विषय हास्यास्पद जस्तो देखिन्छ । लामो समयदेखि देश निरन्तर आन्दोलन, संघर्ष एवं युद्धको कारण जनतामा व्याप्त रहेको निराशाबाट मुक्त गर्न एवं क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको सकारात्मक परिणामको लागि नागरिकहरु आतुर रहेको देखिन्छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ देशमा बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचारमा कमी आउनुको सट्टा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

तसर्थ हजारौं जनताको संघर्ष एवं बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न, सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशीकरणको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कठोर कानूनको व्यवस्था र कारबाहीको लागि निम्नअनुसारको माग राखी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । हाम्रा मागहरुबारे जिम्मेवारीपूर्वक नेपाल सरकारले हामीलाई आस्वस्त नगरेमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, धर्ना एवं सत्याग्रहसम्मको कठोर संघर्ष गर्नसमेत बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौं ।

मागहरु निम्नबमोजिम छन्

१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा संसदमा तथा साझा नीति कार्यक्रमको घोषणा गर्दासमेत अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने संकल्प गरेअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रम, मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख, न्यायालय, सुरक्षा निकायलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरुको छानबिन गरी दोषी ठहर भएकालाई कडा कारबाही गरियोस् ।

२. असक्षम एंव अवैज्ञानिक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग खारेज गरियोस् । भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि जनलोकपाल गठन गरियोस् । जनलोकपालका पदाधिकारीहरू खुला प्रतिस्पर्धा वा स्नातक तहबाट निर्वाचित गरियोस् । जनलोकपाल स्वायत्त, स्वतन्त्र र समावेशी होस् ।

३० भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने हालको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरियोस् । भ्रष्टाचार सम्बन्धमा सजाय हुन व्यवस्था रहेको कमजोर कानूनलाई संशोधन गरी आजीवन काराबास र सर्वस्वहरणसहितको कठोर कानूनको व्यवस्था गरियोस् ।

४. संघीय संसदका दुबै सदनबाट दुईदुई पटक पारित गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिमा पठाएको नागरिकता ऐन यथाशीघ्र सदर गरी जारी गरियोस् । नेपाली आमाबुवाबाट जन्मिएका ७ लाख नागरिकताविहीन नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गरियोस् ।

५. प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशको लागि निजामती, प्रहरी तथा शिक्षा ऐन यथाशीध्र पारित गरियोस् ।

६. अवैज्ञानिक, अस्थिर एवं भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक समावेशी संसदको लागि संविधानमा संशोधन गरियोस् ।

७. नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने सहकारी, लघुवित्त, निजी तथा सरकारी बैंकले लिने गरेको चर्को ब्याज खारेज गरी ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरियोस् ।

८. स्नातक तह उत्तीर्ण गरी पूर्ण बेरोजगार रहेका युवालाई कम्तीमा मासिक १५ हजारको रकम प्रदान गरियोस् ।

९. नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियोस् । यसको लागि ७ वटै प्रदेशमा १००० शय्याको संघीय वीर अस्पताल र ७५३ स्थानीय तहमा १्१ वटा संघीय बुढानीलकण्ठ स्कूलको स्थापना गरियोस् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई सहकारी, सामूहिक तथा व्यवसायिक प्रणालीमा लगियोस् । यसरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दा सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारबाट दिइने सबै सुविधाबाट वञ्चित गर्ने कानून बनाइयोस् ।

१०. जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस विद्रोहलगायतको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त सहिद परिवारबाट योग्यताको आधारमा कम्तीमा एक जनालाई सरकारी सेवा प्रवेशको लागि व्यवस्था गरियोस् ।

११. चुरे वन विनाशले बर्सेनि तराई÷मधेसमा अर्बौं धनजनको क्षति हुने गर्नुको साथै कटान र डुबानले हजारौं बिगा जमिन मरूभूमिमा परिणत भइरहेको छ । साथै वन विनाशको कारण जंगली जनावर किसानको लागि काल साबित भइरहेको छ । तसर्थ मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन चुरे वन संरक्षण लागि अधिकार सम्पन्न एकीकृत चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण एवम् सिंचाइ प्राधिकरण गठन गरियोस् ।

१२. राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखापरेको एक प्रमुख मुद्दा धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गरी देशलाई दीर्घकाल शान्तिको दिशामा लगियोस् ।

१३. आम नागरिकको दैनिक आवश्यकताको रूपमा रहेको मोटरसाइकलरस्कुटीमा लाग्ने १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क खारेज गरियोस् तथा मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने ८०० देखि १००० सीसीसम्मको चार पाङ्ग्रे गाडीमा लाग्ने १०० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरियोस् ।

१४. ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ४०० देखि ४५० मा ल्याइयोस् । त्यसैगरी प्रदेश सदस्यको संख्या ३३० र प्रतिनिधिसभाको संख्या १६५ गरियोस् । साथै ७७ जिल्लामा रहेको अनुपयोगी एवम् खर्चिलो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरियोस् । स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय गरियोस् ।

१५. स्थानीय तह विशुद्ध विकासको प्रमुख इकाई भएको हुँदा प्राविधिक इन्जिनियरलाई नै कार्यालय प्रमुखको रूपमा व्यवस्था गरियोस् ।

१६. नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म रासायनिक मल विदेशबाट आयत गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नेपालमै रासायनिक मल उद्योगको स्थापनाका लागि यसै बजेटमा व्यवस्था गरियोस् ।

१७. बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु स्वदेश फिर्ता भएपछि योग्यताअनुसारको रोजगारीका लागि उचित व्यवस्था गरियोस् ।

१८. मनिपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालकले इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा ३० वर्ष अगाडि जलेश्वर नपाका नागरिकसँग कौड़ीको मूल्यमा जग्गा खरिद गरी उक्त जग्गा व्यापारीलाई बिक्री गरेकोले मनिपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालकलाई कारबाही गरी नेपाल सरकारले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी इन्जिनियरिङ वा मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस् ।