अझै आन्दोलनमै छन् राहत शिक्षक, प्राथमिकतामा परेन माग

काठमाडौं । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै राजधानी आएका शिक्षकहरु मध्ये अधिकांश गत साता नै फर्के । सरकारसँगको सहमतिसँगै शिक्षक महासंघले आन्दोलन फिर्ता लियो । तर, राहत कोटाका शिक्षकहरु भने अहिले पनि राजधानीका सडकमा भौंतारिरहेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनलाई न सरकारले वास्ता गरेको छ नत शिक्षाविद्हरुले नै जायज ठानेका छन् ।

गत शुक्रबार शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकाबीच सहमती भएपछि महासंघले आन्दोलन फीर्ता लियो । तर, सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरुले चित्त बुझाएनन् र उनीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र २५ प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाबाट भर्ना गर्ने सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरुको विमति छ । उनीहरु शत प्रतिशत स्वतः स्थायीको अडानमा छन् ।

राहत शिक्षकहरुका मागलाई शिक्षाविद्हरु पनि जायज ठान्दैनन् । शिक्षाविद् बालकृष्ण लुईटेल मानवीय हिसावले उनीहरुका माग जायज भएपनि कानूनी हिसाबले ठीन नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ । उनीहरुले भने झैं मागको सम्बोधन गर्ने हो भने त्यसले कानूनको विश्वशनियतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने लुईटेल बताउनुहुन्छ ।

राहत शिक्षका माग स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने मात्रै छैनन् । उनीहरुले राहत शिक्षकको सेवा प्रवेशको अवधि जोडेर बढुवा, ग्रेड थप, निवृतिभरण, उपदान पाउनु पर्ने, आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट विस्थापितलाई विशेष सुविधा दिएर बिदा गर्नुपर्ने रिनुपर्ने र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी भएपछि स्थायी प्रक्रियाबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने लगायत माग उनीहरुका छन् । तर, प्रतिष्पर्धा नगर्ने राहत शिक्षक सुवासचन्द्र यादव बताउनुहुन्छ ।

शिक्षाविद् लुईटेल भने आन्दोलनकै बलमा उनीहरुका माग पूरा हुने वा समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । उपदान लिएर बिदा हुने वा प्रतिष्पर्धामा सामेल हुने बाहेक अन्य विकल्प नभएको लुईटेल बताउनुहुन्छ ।

राहत शिक्षकहरुको सेवा प्रवेश राजनीतिक पहुँचको आडमा भएकोमा शंका छैन । राजनीतिक पहुँचको आडमा सेवा प्रवेश गर्ने र प्रतिष्पर्धाबाट छनौट हुनेहरु सरहको हक अधिकार खोज्नु प्राकृतिक नियमको पनि विपरित हुन्छ ।