सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच ६ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता

सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । हिजो शनिवार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएपछि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा। शेषराज घिमिरेले स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु हिजोदेखि अन्त्य गरी नियमित काममा फर्कने सहमति भएको बताए ।

सहमतिपत्रमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ ९पहिलो संशोधन २०७९० लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी मणिपाल मेडिकल कलेज लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउने उल्लेख छ । त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई समेत क्रियाशील बनाइने सहमति भएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि बारम्बार भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्त्व पहिचान एवम् निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयहरु समेटी प्रतिवेदन पेस गर्ने विषयमा सहमति भएको बताए। उनले त्यसका लागि दश दिनभित्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने सहमति भएको बताए।

यस्तो छ ६ बुँदे सहमति

–स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी पोखराको मणिपाललगायत स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउने । त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई समेत क्रियाशील बनाउने ।

–चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्नेलाई ऐनअनुसार बमोजिम कारबाही चलाउने ।

–स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आएको हुँदा उनीहरूको मनोबल बढाउन कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने । त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने ।

–चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा–सुविधामा न्यूनतम सरकारीसरह एक रूपता कायम गर्ने । साथै, तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधि रहेको समिति १५ दिनभित्र गठन गरी जिम्मेवारी दिने । यो प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने ।

- स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्त्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत कानुनी सुधारका विषय समेटी प्रतिवेदन पेस गर्न २० दिनभित्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने

–स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गरी नियमित काममा फर्कने ।

सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा।दीपेन्द्ररमण सिंह र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा। शेषराज घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पछिल्लो केही समययता मणिपाल अस्पताल, हेटौँडा, कञ्चनपुर लगायतका ठाउँमा चिकित्सकहरुमाथि आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सहमतिपछि आजदेखि अस्पतालमा सेवा नियमित भएको छ ।