मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन

हाम्रो कालापानी संवाददाता । काठमाडौं । मंगलबार देउवा सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्था समेटेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरेको स्वेतपत्रका अनुसार मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । कोरोना महामारीका कारण विगत तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋण २ सय ५० प्रतिशतले बढेको छ । सरकारी कोष घाटामा छ भने आर्थिक अनुशासन पनि खल्बलिएको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको स्वेतपत्रका अनुसार विगत ३ वर्षमा मुलुकको सार्वजनिक ऋण अचाक्लि नै बढेको छ । कोरोना संक्रमण फैलिनु अघि बर्थात, ३ वर्ष अघि करिब ७ खर्ब मात्रै रहेको ऋण अहिले बढेर १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । यस आधारमा हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार ५७ हजारभन्दा माथि पुगेको छ । यसरी ऋण लिइएको रकम गतिलोसँग सदुपयोग भने भएको छैन । जसको उदाहरण हो यति ठुलो रकम ऋण लिँदा पनि आर्थिक वृद्धिमा सफलता प्राप्त नहुनु । बरु ऋणको साँवा र व्याजमा ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

३ वर्षमा सरकमारले स्वदेश विदेशबाट ठुलो रकम ऋण लिए पनि सरकारी कोष भने घाटामा छ । २०७४ मा तत्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सरकारी कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख थियो । तर, त्यसमा सुधार आउनुको साटो घाटा बढ्ने क्रम रोकिएन । र कोष अहिले झण्डै डेढ खर्व घाटामा पुगेको छ । विकास खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि सुधार आउन सकेको छैन । स्वेतपत्रका अनुसार एकातिर साधारण खर्च बढिरहेको छ भने अर्कातिर विकास खर्च हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकिरहँदा वर्सेनी बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति पनि दिइएको छ । यसले बजेटप्रतिको विश्वंसनियतामै प्रश्न उठ्ने गरेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई छ । अझै पनि मुलुकको १८ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । कोरोना महामारीले गरिब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा बढी जोखिममा छ र गरिबी अनि बेरोजगारी बढ्ने क्रम तिब्र छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको फेहरिस्त पेश गर्दै अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने जनाए । उनले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रका अनुसार अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । निर्यातको कमजोर आधार र उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ । आर्थिक बेथिति बढेको छ । बर्षभरी उठेको राजश्वले साधारण खर्च समेत नधान्ने अवस्था आएको छ । यस्तोमा ऋणमा व्यापक वृद्धि, आयात र उपभोग केन्द्रित अर्थतन्त्रबारे अर्थमन्त्री शर्माको चिन्तालाई सहि भन्नुपर्छ । यदि यसबारे वर्तमान सरकार साँच्चिकै गम्भीर हुने हो भने यो वर्ष साधारण खर्च कम से कम एक खर्ब घटाउँछु भनेर गरेको उनको आट स्वागत योग्य छ । तर शर्माको स्वेत पत्र पनि अरु पुरानो अग्रगामी स्वेत पत्रजस्तो गफ नहोस ।