पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६७ जनाइन्जिनियरसहित झण्डै ५०० कर्मचारी निकाल्यो

काठमाडौं । देशमा बन्दाबन्दी भएको ६७दिन पुगीसक्दा राष्ट्रियपुन र्निर्माणप्राधिकरणको केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) ले परामर्शदाता मार्फत खटिएका झन्डै ५०० कर्मचारीहरुलाई कामको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराई तलबसुविधाबाट बन्चित बनाएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ इएचआरपि-जाइका प्रोजेक्टको परामर्शदाता ओरेन्टल कन्सल्टग्लोबलका स्थानीय पार्टनर संस्था ट्रेनिङ्ग सेन्टर नेपाल प्रा.लि.मा कार्यरत ६७ जना इन्जिनियरहरु सहित झण्डै ५००जना विभिन्न तहमा कार्यरतक र्मचारीहलार्इ गत वैशाख ३ गतेवाट डिमोबिलाइजेसन गरी कामकाज नगर्न भनी प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना कार्यन्वयन इकाइले निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णयले विश्वमा फैलिएको महामारीवाट जोगिन नेपाल सरकारले चैत्र ११ देखी गरेको लकडाउनको अबधीमा पनि घरमै बसी काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अकस्मात डिमोबिलाइज गर्दा कर्मचारीहरुको अवस्था नाजुक भएको छ ।

नेपाल सरकारले २०७७ वैशाख १५गते राजपत्रमा प्रकासित सुचना अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी वा श्रमिकलार्इ सार्वजनिक विदा कायम गरी तलव भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा उक्तसरकारी निर्यणको अपहेलना गर्र्दैपरामर्शदाता कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण देशीकर्मचारी तथा ८ जना माथिल्लो तहका नेपाली कर्मचारीहरू लाई मात्रै कामकाजमा खटाइएको विषय विभेदपूर्ण मनशायबाट उत्प्रेरित भएको कुरा संघर्ष समितिका संयोजक ईराजन थापाले बताएका छन् ।

समान प्रकृतिको काम गर्ने जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइका सम्पुर्ण कर्मचारी, व्यक्तिगत परामर्शदाता लगायत लाईभनेकाममा परिचालन हुनकालागि मिति २०७७ बैशाख १६ गते, केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) को परिपत्रले निजि आवासको मुख्य हिस्साको रुपमा रहेको इएचआरपि-जाइका प्रोजेक्टका फिल्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई डिमोबिलाईज गर्नुमा केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) कोनिय तहमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

उक्त निर्णय न्याय संगत नदेखिएको हुदाँ उक्त कुराको जानकारी नेपाल इन्जिनियर्सएशोसिएसन मार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई मिति २०७७ बैशाख १७ गते गराइएपनि उक्त कुराको सम्बोधन अझै नहुदाँ सम्पूर्ण फिल्डका कर्मचारी आक्रोशित भएका संघर्ष समितिका सदस्य सिनियिर ईन्जिनियर शरद पण्डितले बताए ।

यस परिस्थितिमा इन्जिनियर लगायत अन्यकर्मचारीहरुको अवस्था दयनीय हुदै गएकोले उनिहरूको दैनिकीलाई ध्यान दिदै,केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)को मिति २०७७ जेष्ठ ९ गतेको पत्र अनुसार लकडाउनको अवधिलाई सार्वजानिक विदामा गणना गरिने व्यवस्था भएकोले सो अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानि गर्न बाधा नपर्ने हुदाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नहुन भनि जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) लाई गरिएको परिपत्र अनुसार हामीहरूले पनि खाइपाइ आएको तलव सुविधाको पाउनुपर्ने भनि संघर्ष समितिका सहसंयोजक ईछविलाल अधिकारीले केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) तथा परामर्श दाता कम्पनी संग जोडदार माग गरेका छन ।

नेपाल सरकारको निर्णय तथा केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) को निर्णय र कार्यान्वयनमा तालमेल नदेखिएको पुनर्निर्माण कार्यमा उदासिन देखिएको, यस्तो विषम परिस्थितिमा मानवता हराएको व्यवहार देखाएका र कर्मचारी डिमोबिलाइजेसन गर्ने निर्णयलाई पुर्न विचार गर्न भनि गरेको मागलाई केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)ले बेवास्ता गरेकोले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई अंगिकारगर्न, समानता कायम गर्न र मानवतालाई जोगाउन चरणबद्धरुपमा संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक ईराजन थापाले हामीलाइ जानकरी गराएका छन ।