लोक सेवा आयोगकाे बेथिति , परिक्षा सकियाे नतिजा छैन , अध्यक्ष बिरूद्ध आन्दोलनकाे तयारी

काठमाडाैं । लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालित सबै चरणका परीक्षा दिएर नतिजा कुरिरहेका शाखा अधिकृत पदका परीक्षार्थीले आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको राजीनामा मागेर आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बिहीबार पनि कुनै आदेश नआएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्। बिहीबार न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, नहकुल सुवेदी र दीपककुमार कार्कीको इजलासमा मुद्दामा सुनुवाई हुँदै थियो। तर बहसका क्रममा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनिएपछि इजलास स्थगन भयो। 

यसपछि सर्वोच्च अदालत परिसर केहीबेर तनावग्रस्त जस्तै बन्यो।झन्डै ३ सय जना शाखा अधिकृत पदका परीक्षार्थी एकैपटक मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यालय प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीसँग ठेलमठेल भएको थियो। त्यसपछि ठूलो संख्याका परीक्षार्थी अदालत परिसरमै पलेटी कसेर धर्ना बसेका थिए। 

सर्वोच्च अदातलले आफ्ना मुद्दा सुनुवाइ नगरेकाले अब लोकसेवा आयोगका अध्यक्षविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिएको एक जना परीक्षार्थीले नेपालखबरलाई बताए।शाखा अधिकृत पदका परीक्षार्थीले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन्। आयोगले संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। 

सर्वोच्च अदालतमा निजामती कर्मचारी भर्ना र पदपूर्तिसम्बन्धी ३२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। तिनमा सुनुवाइ भएको छैन। जसका कारण लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दिएर बसेका झन्डै १५ सय परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने काम रोकिएको लोक सेवा आयोगको भनाइ छ। 

जसविरुद्ध परीक्षार्थीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलगायत सरकारी निकायको ढोका घचघच्याइरहेका छन्। कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा प्रवेश परीक्षा पास गरेर बसेका १० हजार नायब सुब्बा र २० हजार अधिकृतका परीक्षार्थीसमेत अन्योलमा परेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कतिपय शाखा अधिकृतलाई केन्द्रीय तहमै व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसबेला प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका केही अधिकृतले आफूहरूलाई केन्द्रीय तहमै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। 

संघीय निकायमै थुप्रै पद रिक्त हुँदाहुँदै आफूहरूलाई स्थानीय तहमा खटाइएको उनीहरूको आरोप छ। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ३४ जना अधिकृतलाई केन्द्रमै व्यवस्थापन गर्न र बाँकी सिटमा पदपूर्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

उक्त आदेशप्रति असहमति जनाउँदै २०७६ को विज्ञापनअन्तर्गतका निजामती अधिकृत परीक्षार्थी अदालत गुहार्न पुगेका हुन्।उनीहरूले अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा आफ्नो ज्येष्ठता र वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

हालै लोकसेवा आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिकृत परीक्षार्थीहरूले नयाँ विज्ञापन गरिनुअगावै अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन गर्ने आयोगको परम्परा स्मरण गराएका छन्।

२०७७ सालमा प्रकाशित विज्ञापनको दोस्रो चरणको परीक्षा नै बाँकी रहेको अवस्थामा एउटा परीक्षाको नतिजा नआउँदै पटकपटक सोही पदका लागि परीक्षा लिँदा उम्मेदवारलाई हुने आर्थिक क्षति तथा मानसिक तनाव सम्बन्धमा उनीहरूले आयोगलाई सचेत गराएका छन्। 

लोक सेवा आयोगद्वारा २०७८/५/२८ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम शाखा अधिकृत अप्राविधिक पदको योग्यताक्रम प्रकाशन तथा सिफारिस स्थगन भएको बेहोरा उनीहरूले अवगत गराएका छन्। लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको २०७६ को शाखा अधिकृत विज्ञापनअन्तर्गत झन्डै ३ सय परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए। 

कोरोना महामारीका कारण लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता डेढ वर्ष पछि धकेलिएको थियो। तर साउनमा अन्तर्वार्ता भए पनि लगत्तै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उनीहरूको नतिजा निकाल्न लोकसेवा असमर्थ भयो। 

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेशमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागेसम्म कर्मचारी भर्ना र पदपूर्ति नगर्न भनिएको छ। कर्मचारी भर्नासँग सम्बन्धित ३२ निवेदनको पेसी सर्वाेच्च अदालतले पटकपटक सारिरहेको छ। 

आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी भर्नाबारेका रिट निवेदन एकसाथ सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको थियो। तर आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन। 

चार महिनादेखि सर्वाेच्च अदालतमा जारी आन्दोलनका कारण ती मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भइरहेको हो। प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका न्यायाधीशहरू काममा फर्किसकेका छन्। अहिले गोलाप्रथा गरेर इजलास तोकिन थालेको छ।