पुटिनको आदेशले युद्धको संघारमा युरोप, कसरी टर्ला युक्रेन संकट?

एजेन्सी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सोमबार साँझ आक्रोशित मुद्रामा टेलिभिजनमा देखिए। र, उनले पूर्वी युक्रेनको विद्रोही नियन्त्रणमा रहेका दोनेस्क र लुहान्स्क गणराज्यहरुलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिए। यससँगै उनले शान्ति कायम राख्न रुसी सेनालाई सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने आदेश पनि दिए। यो घटनाले पश्चिम र रुसबीचको तनाव शिखरमा पुगेको छ भने युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धयताको सबैभन्दा ठूलो युद्धको जोखिम बढेर गएको छ।

‘हामीलाई शत्रु किन बनाउनुपर्यो?’ पूर्वमा नेटोको विस्तारलाई लिएर पुटिनले प्रश्न गरे, ‘किनभने उनीहरु रुसजस्तो विशाल, स्वतन्त्र मुलुक देख्न सक्दैनन्। सारा प्रश्नको उत्तर यसैमा छ।’

‘युक्रेन हाम्रा लागि छिमेकी मात्र होइन। यो हाम्रो आफ्नै इतिहास, संस्कृत र आत्मिक क्षेत्रको अभिन्न हिस्सा हो। युक्रेनीहरु हाम्रा कमरेड हुन्, नातेदार हुन्। त्यहाँ हाम्रा सहकर्मी, पूर्वसहकर्मी मात्र छैनन्, साथीहरु पनि छन्। रगत र पारिवारिक नाताबाट गाँसिएका मानिसहरु पनि छन्,’ उनले थपे।

युक्रेनको वर्तमान सरकार रुसका लागि खतरा रहेको उनको ठहर थियो। ‘आधुनिक युक्रेन पूर्ण रुपमा रुसले बनाएको हो। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा बोल्सेभिक, कम्युनिस्ट रुसले बनाएको हो,’ उनले भने।

सोभियत संघको पतन तत्कालीन नेताहरु र नीतिहरुको असफलता भएको बताउँदै पुटिनले पश्चिमाहरुको एउटै उदेश्य रुसलाई पछि पार्नु भएको दाबी गरे। रुसलाई नाकाबन्दी लगाउने पश्चिमा धम्की उल्लेख गर्दै पुटिनले भने, ‘उदेश्य एउटै छः रुसलाई पछाडि पार्नु, यसको विकास हुन नदिनु।’

लगत्तै पुटिनले दोनेस्क र लुहान्स्कसँग मैत्री सन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरे। सो सन्धिअनुसार ती क्षेत्रमा सैन्य अखडा राख्ने अधिकार रुसलाई छ। ती क्षेत्रहरुले एकअर्काको रक्षामा सघाउने, अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्न प्रयास गर्नेलगायतका प्रावधान पनि सन्धिमा छ।

सो सन्धिलाई रुसको संसदको दुवै सदनले मंगलबार पारित गरिसकेको छ।

दोनेस्क र लुहान्स्क जनवादी गणतन्त्र

अप्रिल २०१४ मा युक्रेनबाट छुट्टिन चाहने यी दुई गणराज्यले स्वतन्त्रता घोषणा गरेका थिए। रुसले क्रिमियामा आक्रमण गरेलगत्तै रुससमर्थित मिलिसियाहरुले दोनेस्क र लुहान्स्कका सरकारी कार्यालय कब्जा गरेका थिए। २०१४ मा रुसको समर्थनप्राप्त युक्रेनको सरकारलाई सत्ताच्यूत गरिएपछि रुसले ती विद्रोहीहरुलाई सघाउन थालेको थियो। त्यसबेला फ्रान्स र जर्मनीको मध्यस्थतामा बेलारुसको मिन्स्कमा विद्रोही र युक्रेन सरकारबीच युद्धविरामको सम्झौता भएको थियो। 

त्यसयता यी गणतन्त्र रुसकै सहारामा टिकिरहेका छन्। युक्रेनको पूर्वी भेगमा पर्ने यो क्षेत्रमा करिब ३० लाख जनसंख्या छ। त्यसमध्ये अधिकांश रुसी भाषा बोल्छन्। जसलाई युक्रेनले दमन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पुटिनले त रुसीभाषीहरुमाथि नरसंहार भइरहेको दाबी गरेका छन्।

युक्रेनको प्रतिक्रिया

रुसको सो कदमको विरोध गर्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले मंगलबार आफूहरु नडराउने बताए।

‘हामी हाम्रो जमिनमा छौँ। हामी कसैसँग डराएका छैनौँ। हामीले कसैको केही लिएका छैनौँ। र, हामी कसैलाई केही दिँदा पनि दिँदैनौँ,’ जेलेन्स्कीले भने। 

उनले युक्रेनको सीमा पहिलेजस्तै रहने पनि बताए। उनले युक्रेनी जनतालाई ‘अनिँदो रात काट्नुपर्ने’ कुनै कारण नभएको भन्दै आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरे। 

तर, मंगलबार दिनभरको कूटनीतिक र सैन्य गतिविधि हेर्दा तनाव थप बढिरहेको देखिन्छ। रुसी सेना र हतियार दोनेस्क र लुहान्स्कतिर बढिरहँदा सीमामा भएको गोलाबारीमा परी गएको २४ घण्टामा दुई सैनिक मारिएको र १२ जना घाइते भएको युक्रेनले जनाएको छ। अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकले युक्रेनी राजधानी किभमा भएको दूतावास बन्द गरेर कर्मचारीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा अनेक मुलुकले रुसको चर्को आलोचना गरेका छन्। पश्चिमा राष्ट्रले रुसमाथि विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्धहरुको तयारी गरेका छन्। बेलायतले पाँच रुसी बैंकहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको छ। अमेरिकाले पनि मंगलबार नै त्यस्तो प्रतिबन्ध घोषणा गर्दैछ। तर, त्यस्तो प्रतिबन्ध युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा लगाइने भनेर तयार गरिएको प्रतिबन्धजत्तिकै कडा नहुने अमेरिकी अधिकारीहरुले संकेत गरेका छन्। जर्मनीले नर्ड स्ट्रिम टु नामक इन्धन पाइपलाइनको काम रोकेको छ। रुसदेखि जर्मनीसम्मको ७५० माइल लामो यो पाइपलाइन दुवै मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। 

जवाफमा रुसले युरोपलाई इन्धनको मूल्य बढाउने चेतावनी दिएको छ। युरोप रुसी इन्धनमा धेरै हदसम्म निर्भर छ।चीनले भने युक्रेन संकटलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ।

तथापि, पश्चिमा मुलुकहरुसँग आर्थिक प्रतिबन्धबाहेकका विकल्प तत्कालका लागि देखिएको छैन। सन् २०१४ मा क्रिमिया कब्जा गरेदेखि नै रुसले पश्चिमाहरुको आर्थिक प्रतिबन्ध झेल्दै आएको छ। पछिल्लो घटनाले रुसको सेयर बजार र रुबलको भाउ ओरालो लागेको छ। 

अब के?

यो संकटको मुख्य कारण हो, अमेरिकी अगुवाइमा नेटोको विस्तार। सोभियत संघका तत्कालीन नेताहरुसँग अमेरिकी र युरोपेली अधिकारीहरुले अनेक पटक नेटो पूर्वतिर विस्तार नहुने र रुसलाई खतरा पैदा नगर्ने बाचा गरेका थिए। तर, सो बाचा पश्चिमले पुरा गरेन। जसै, सोभियत संघ पतन भयो र विश्व एकध्रुवीय बन्यो, नेटो पनि पूर्वतिर बढ्दै गयो। २००८ मा जर्ज डब्ल्यू बुसले युक्रेन र जर्जियालाई पनि नेटो सदस्यता प्रदान गर्ने बाटो खोलेका थिए। 

अहिले पश्चिमा विश्लेषकले बारम्बार पुटिनले युक्रेनको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार्न नसकेको, आफ्नो तानाशाहीका अगाडि लोकतान्त्रिक मुलुक खडा भएको देख्न नसकेको जस्ता आरोप लगाउने गर्छन्। तर, पुटिन र रुसको मुख्य चासो नेटोको विस्तार नै हो। ३० वर्षअघि बोरिस यल्तसिनले नेटो विस्तारको विरोध गरेका थिए। हाल आएर पुटिनले पनि बारम्बार सो कुरा बताउँदै आएका छन्। उनको तर्क छ, ‘अमेरिका क्षेप्यास्त्र लिएर हाम्रो ढोकामा उभिएको छ।’

युद्ध भए त्यो समग्र युरोपकै लागि विनाशकारी साबित हुनसक्छ। केही दिनअघि मात्र पुटिनले आणविक क्षेप्यास्त्रसहितको सैन्य अभ्यास सुरु गरेर आगामी खतराको संकेत दिइसकेका छन्।

रुसले अघि सारेका सर्तहरुलाई हेर्दा बिनालेनदेन सो मुलुक पछि हट्ने देखिँदैन। धेरैजसो विश्लेषकहरुले युक्रेनले तटस्थताको घोषणा गरेर नेटोमा सहभागी नहुने निर्णय लिनुपर्ने सुझाएका छन्। 

जब नेटोप्रति रुसको चिन्ताको कुरा चल्छ, तब धेरैले ६० वर्षअघिको क्युबाको क्षेप्यास्त्र संकटलाई सम्झिने गर्छन्। त्यतिबेला अमेरिकासँग तनाव बढ्दै जाँदा सोभियत संघले क्युबामा आफ्नो क्षेप्यास्त्र तैनाथ गरेको थियो। पछि दुवै मुलुकले सम्झौता गरे। जसअनुसार सोभियत संघले क्युबाबाट क्षेप्यास्त्र हटायो भने अमेरिकाले टर्कीबाट आफ्ना क्षेप्यास्त्र हटायो। 

तर, टर्कीबाट अमेरिकी क्षेप्यास्त्र हटाएको कुरा तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले गोप्य राखे। जसका कारण क्युबा क्षेप्यास्त्र संकटमा सोभियत संघ पछि हटेको र अमेरिका विजयी भएको प्रचार गरियो। तर, त्यो एक सम्झौता थियो। त्यस्तै सम्झौता अहिले हुनुपर्ने कोलम्बिया युनिभर्सिटीस्थित सेन्टर फर सस्टेनेबल डेभेलपमेन्टका निर्देशक जेफ्री स्याक्सको भनाइ छ।

‘रुसका कामकारबाही जति पथभ्रष्ट छन्, नेटो विस्तारको अमेरिकी ढिपी त्यति नै प्रथभ्रष्ट र जोखिमपूर्ण छ,’ फाइनान्सियल टाइम्समा स्याक्स लेख्छन्, ‘युक्रेनका सच्चा मित्रहरु र विश्वमा शान्ति चाहनेहरुले अमेरिका र नेटोलाई रुससँग सम्झौता गर्न आह्वान गर्नुपर्छ। सम्झौता त्यस्तो हुनुपर्छ, जसले रुसको वैध सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्छ र युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्छ।’