लिपुलेक विवादको वास्तविकता

तत्कालीन नेपाल सरकारको अकर्मण्यताका कारणले नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश (हाल— ७ नम्बर प्रदेश) को बिकट उत्तरी जिल्ला दार्चुलाको उत्तर तर्फको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतको लगभग ३३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल वर्षौदेखि भारतले अधिकरण गर्दैआएको घटना अब कसैका लागि पनि नौलो रहेन । उक्त नेपाली जमिनमा भारतले सन् १९६२ बाटै सैनिक अखडा राख्दै आएको थियो । हालै भारतका बहालवाला रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत् तिब्बतको धामिक स्थल मानसरोवर जोड्ने लिङ्करोडको शिलान्यास गरे ।

भिडियो कन्फरेन्समा भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले त्यस सडकले मानसरोवरका तिर्थयात्रीको यात्रा सहज बनाउने हुँदा पर्यटकको संख्यामा तीव्र बृद्धि हुने विश्वास समेत प्रकट गरे । भारतीय रक्षामन्त्री श्री सिंहको लिङ्करोड शिलान्यास मन्तव्यलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेपछि नेपाली राजनीतिको तापक्रम एकाएक वृद्धि भएको छ । नेपाली भूमिमा लिङ्करोड निर्माण गरी त्यसको शिलान्यास समेत भइसकेकाले विवादित भनिएको उक्त नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नियन्त्रण भित्र पार्न लगभग सफल भएको अड्कल गर्न कठिन छैन ।

ब्रिटीस प्रशासित भारत र नेपाल बिच सन् १८१४ बाट १८१६ सम्म युद्ध हुँदा त्यस युद्धमा नेपाली पक्षको पराजय संगै आफ्नो जमिनको कुल एक तिहाइ भुमी गुमाउनु परेको पिडा थियो नेपालाई । ब्रिटिस इष्ट इन्डीया कम्पनी का तर्फ बाट पेरिश ब्राडसाव र नेपाल सरकारका तर्फ बाट गुरु गजराज मिश्र विच हस्ताक्षरीत सुगौली संधिमा लिम्पीयाधुरा बाट निस्केको कालिनदी लाइ दुइ देश विचको पश्चििमी सिमाना कायम गरि युद्धको अन्त्य भएको देखिन्छ ।

पछि सन् १९६२ मा भारत र चीनका बीचमा सीमानाको सवालमा युद्ध हँुदा चीनसंग सीमाना जोडिएको क्षेत्रमा सीमा विवाद चर्किदै आउने र आफ्नो कतिपय क्षेत्र गुमाउनु पर्ने देखेपछि भारतले रणनीतिक महत्वको नेपाली भूमि लिपुलेकमा आफ्नो सैनिक टुकडी राख्ने एकतर्फी निर्णय ग¥यो । लिपुलेक चीनको सैनिक गतिविधि माथि निगरानी राख्न र आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्न भारतका लागि रणनीतिक महत्वको क्षेत्र थियो ।

भारतको यस प्रकारको पहलकदमीलाई लिएर तत्कालीन नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया जनाइएको थिएन । नेपाल सरकारको यही अकर्मण्यता को परिणाम स्वरुप लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीयपक्षले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको देखिन्छ । कालान्तरमा लिपुलेकको पूर्वतर्फबाट दक्षिणतर्फ बहाब भएको एक कृत्रिम खोल्सालाई कालीनदीको मुहानको रुपमा भारतीय पक्षबाट व्याख्या हुन थाल्यो । यही भ्रामक व्याख्याका आधारमा भारतीय पक्षले हालै शिलान्यास गरिएको लिङ्करोड र भारतीय पक्षको सैनिक अड्डा रहेको भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

भारतले अधिग्रहण गरेको जम्म ३३५ बर्ग कि. मी .को नक्सा

नेपालको पश्मि तर्फहुनुपर्ने नक्सा

तर तथ्य र प्रमाणले यो भूभाग नेपालकै भएको पुष्टी गर्छ । ब्रिटिस सर्वेयर अफ इन्डियाले सन् १९२७ मा वनाएको नक्सामा पनि लिम्पिया धुराबाट निस्केको नदीनै काली नदी भएको उल्लेख गरेको छ । यतिमात्र होइन, भारतको सर्भेक्षण विभागले सन् १८५६ मा प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि यो भुभाग नेपालको रहेको देखाइएको छ । सन् १८५६ मा प्रकाशित नक्सालाई आधार बनाउँदा लिम्पियाधुरा मात्र होइन,हाल भारतीय पक्षले आफ्नो भूभागका रुपमा अथ्र्याउँदै आएको गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समेत नेपालको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

हालसम्म जिवितै रहेका वयोवृद्ध नेपाली पत्रकार भैरव रिसालले वि. सं. २०१८ सालको नेपालको राष्टिय जनगणनामा आफू त्यस क्षेत्रको जनगणनाका लागि खटिएको र ती गाउँमा आफू स्वयम्ले जनगणना गरेको दाबी गरेका छन् । यी तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतले आफ्नो राष्टिय मानचित्रमा समेटेको र हाल लिङ्करोड शिलान्यास गरिएको क्षेत्र भारतीयपक्षले आफ्नो हो भनेर दाबी गर्नु ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको बेवास्ता गर्नु हो भन्ने छर्लङ्ग छ ।

वि. स. २०३२ ( सन् १९७५) सालमा नेपालको नक्सा आधिकारिक रुपमा सार्बजनिक गरिएको थियो । तत्कालीन नापीविभागका महानिर्देशक पूण्य ओलीले भनेका छन्—त्यतिखेर लिपुलेक नेपालको हो भन्ने विषयमा भारतको असहमति नदेखिएको र त्यहाँदेखि पश्चिमका अरु केही भूभागको विषयमा छलफल चलिरहेकाले हाल लिपूलेकलाइ नै आधार बनाएर नक्सा तयार गर्नु भनिएको थियो र सोहीअनुरुप नेपालको नक्सा निर्माण भएको थियो । ओलीको भनाईलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि हाल भारतको सेना रहेको भूभाग लिपुलेक र मानसरोवर जोड्ने लिङ्कंरोड नेपालकै भूमि हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

भर्खरै जारी एक वक्तव्यमा वर्तममान भूमिसुधार मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले बि.स. २०२५ सालपूर्व जमिनको नक्सा नापजाँच गर्ने सार्मथ्य नेपालसंग नरहेको र आफ्नो जमिनको नक्सा निर्माण तथा नापजाँच भारतको सहयोगमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएकी दिइन् । यस बाहेक सन् १८२७ देखि १८५६ सम्म भारतकै सहयोगमा निर्माण भएका नक्सामा समेत लिपूलेक र कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश नगरी नेपालकै नक्सामा भएको कुराले उत्त भुभाग नेपालकै रहेको मन्त्रीअर्यालको दावी छ ।

वि.सं. २०६५ मा फेरि भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित ग¥यो । यस नक्सामा भने भारतीय पक्षले कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा समावेस ग¥यो । त्यस बेला बाटै नेपालले यो विषय खरो रुपमा नउठाएकोले भारतलाई नेपाली जमिन मिच्न सहज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि नेपालीपक्ष र भारतीय पक्षका बीच सीमानालाई लिएर विवाद शुरु भएको देखिन्छ र हालसम्म पनि यसको निकास निस्केको देखिदैन ।

अब आएर नेपाल भारतका बीचमा यी दुई देशका बीचको सीमा लिम्पीयाधुरा हो कि लिपूलेक भन्ने कुराको मुख्यविवाद देखिएको छ । यही विवाद सँग अन्तर्सम्बन्धित भएर कालीनदी कुनहो भन्ने विषय विवादका रुपमा सतहमा आएको छ । भारतले लिपुलेक नजिक हाल रहेको सेनाको बेसक्याम्पको पूर्व तर्फको सानो खोल्सालाई कालीनदी हो भनेर दाबी गरेको देखिएको छ भने हाल आएर नेपालले लिम्पीयाधुरा बाट उत्पति भएको नदीलाइ कालीनदी मान्दै आएको देखिन्छ ।

विवाद समाधानका उपाय

१. आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्ने ।
नेपाल सरकारले ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा अविलम्व आफ्नो भुभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले भारतलाई मनोबैज्ञानिक असर हुनगई परिणाममुखी वार्ताको लागि अग्रसर हुने सम्भावना हुन्छ ।
२. कुटनितिक माध्यमबाट विवाद समाधानको लागि बारम्बार घचघच्याउने ।
भारतीय पक्षले आफ्नो भनी दाबी गरेको नेपाली जमिनको निकास ननिस्किए सम्म उच्च तहबाट विवाद समाधानका निम्ति बारम्बार घचघच्याउनु पर्ने देखिन्छ । यो कदमले भारतीय पक्षलाई वार्तामा बस्न बाध्य तुल्याउने भएकोले समस्याको समाधान निस्कने सम्भावना हुन्छ ।
३. विवादित भूमि संग अरुभूमि सट्टापट्टा गर्ने ।
नेपालको पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट बंगलादेशको उत्तरी नाका बंगलाबन्द पुग्न नेपालले लगभग १०६ कि. मी जमिन भारतको प्रयोग गर्दै आएको छ । लिपूलेक क्षेत्रको जमिनसंग भारतीय पक्षले पश्चिम बंगालमा पर्ने उक्त केही भूभाग नेपाललाई दिने सहमति गरे नेपालीपक्षले स्वीकारे हुन्छ । यसवाट नेपाल बंगलादेश ब्यापारमा तिब्रता आउनुका साथै दुबै देशको आर्थिक विकासमा बढोत्तरी हुने निश्चित छ भने नेपाल भारत बिच पनि सदाको लागि लिपुलेक बिबाद अन्त हुने देखिन्छ । त्यसका लागि भारतले पश्चिम बंगाल प्रादेशिक सरकारलाई मनाउन कठिनाई हुने देखिन्छ । तर यो नितान्त भारतीय पक्षको सुझबुझ र सामथ्र्यको विषय हो ।

४ . सबै प्रमाणहरु संकलन गरी बेलायत पठाउने ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बेलायतको ईष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएकाले मध्यस्थताकोे एउटा कुटनीतिक नोट बेलायत सरकारलाई पठाएर विवादको विषयमा उसलाई समेत जानकारी गराउनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारको यो कदमले भारतलाई अन्तर्राष्टिङय स्तरमा दवाव सृजना हुनगई परिणाम मुखी वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ने पहल कदमी भारतीय पक्षले लिन सक्दछ ।
५ . अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्ने ।
माथि उल्लेखित नेपालको प्रयासहरु बिफल भए संयुक्त राष्टङसंघको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने र समस्याको निकासका निम्ति हामी सबैले कुर्नुको विकल्प देखिदैन । नेपालको यस कदमले या त नेपाल स्वभिमानी बन्छ वा झनै भड्खालोमा पर्नगई नागरिकको जीवनयापनमा कठिनाईपूर्ण हुन्छ । यस परिणामको लागि के हामी तयार छौ ? नत्रभने सधै सडक तताएर समय खर्च गर्नुको अर्थ रहदैन ।

राम शिवाकोटी
इटहरी, सुनसरी