छिमेकी संग दुष्मनी मोल्ने भारत संग किन डराउने ?

नेपालले कालापानी आफ्नो भनेर लिएको अडान प्रमाणमा आधारित तथा जायज छ । किनकी, सन् १८७९ देखि भारतले आफूखुशी नक्शा छापेर कालापानीलाई भारतमा पार्न खोजेको मात्रै हो। जुन षड्यन्त्रपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानून विपरीत छ । भारत सकेसम्म धम्काएर हुन्छकी, दमन गरेर हुन्छ, अल्मल्याउन र टार्न चाहन्छ । तर नेपालले परिपक्व तयारी गरेर भारतलाई सीमा विवाद समाधान गर्न लगाउनै पर्छ । यो कुरा भारतले पनि बुझ्नुपर्छ, जबसम्म कालापानी र सुस्ता जस्ता समस्या बाँकी रहन्छन्, नेपालमा भारत विरोधी जनमत झन बढ्दै जानेछ । भारतिय र नेपाली विचको सम्वन्ध कहिल्यैपनि सुमुुर हुने छैन । यति मात्रै होइन भारतको यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत धमिलिनेछ ।

उसो त भारतको नेपाल संग मात्रै होइन पाकिस्तान, बंगलादेश र चिन संग पनि सिमा विबाद नभएको होइन । पछिल्लो समय बंगलादेश संग सम्वन्ध सुधार भएपनि पाकिस्तान संग भने भूमि बिबादका कारण ठूलै दुष्मनी छ ।

पाकिस्तान लफडा
नेपाल भारतको कालापानी क्षेत्र बबाद जस्तै भारत र पाकिस्तानको लामो समयदेखि लफडाको विषय बनेको छ काश्मिर । यो विवादित क्षेत्रमा दुवै देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् ।

काश्मिर विवाद सन् १९४७ देखिकै हो, जतिबेला भारत र पाकिस्तान अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भए । त्यसबेला काश्मिर स्वतन्त्र देशका रुपमा रहेको थियो । राजा हरी सिंहले काश्मिरमा शासन गरिरहेका थिए । उनी हिन्दू राजा थिए । तर, देशको जनसंख्या भने मुस्लिमबाहुल्य थियो ।

सन् १९४७ मा मुस्लिम समुदायले काश्मिरको राजधानी श्रीनगरमा आन्दोलन चर्काए । त्यसपछि राजा हरि सिंह भागेर भारत गए । भारत पुगेर उनले अक्टोबर २६ मा काश्मिरलाई भारतमा गाभ्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिदिए । तर, काश्मिरी जनता भने भारतमा गाभिन तयार थिएनन् । जसको कारण यो भूभाग आजपर्यन्त भारत र पाकिस्तानबीच कलहको बिउका रुपमा रहेको छ ।
काश्मिरको विवादमा भारत र पाकिस्तानको तीनपटक युद्ध समेत भइसकेको छ। सन् १९४७, १९६५ र १९९९ मा ती युद्धहरु भएका थिए । ती युद्धमा दुवै तर्फका हजारौंको ज्यान गएको थियो ।
अहिले जम्मु र काश्मिर राज्यको ४३ प्रतिशत क्षेत्रमा भारत शासित छ भने ३७ प्रतिशत क्षेत्र पाकिस्तान शासित छ । बाँकी रहेको २० प्रतिशत आवादीरहित क्षेत्र भने चीनको नियन्त्रणमा छ ।

के हो चिन भारत विवाद ?
भारत र चीनबीच सीमाको करिब ३ हजार ४ सय किलोमिटर मध्ये पूर्व देखि पश्चिमसम्म नै विवाद छ । भारत र चीनबीच सीमा विवाद समाधान गर्न अहिलेसम्म २१ पटक वार्ताहरु भएका छन् । यी दुई मुलुकबीच सीमासम्झौता नभएकाले उनीहरुका भूभाग छुट्याउने रेखालाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलओसी) अर्थात नियन्त्रण रेखा भन्ने गरिएको छ । सीमा विवादका कारण भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा सीमायुद्ध नै भएको थियो ।

भारत र चीनबीचको सीमारेखा भारतमा बेलायती उपनिवेश रहेका बेला बेलायती प्रतिनिधि र तिब्बती प्रतिनिधिबीच सन् १९१४ मा सम्झौता भएको हो । भारतको सिमलामा भएको उक्त सम्झौता अनुरुप म्याकमोहन लाइनलाई सिमा रेखा मानिएको थियो । तिब्बतमा चीनको आधिपत्य कायम भए पछि तत्कालीन् तिब्बत र चीन कमजोर भएका बेला शक्तिशाली बेलायती साम्राज्यले थोपरेको सम्झौता भन्दै म्याकमोहन लाइनलाई सीमा रेखा मान्न नसकिने तर्क चिनियाँहरुको छ ।

भारतले भने म्याकमोहन लाइन नै सीमारेखा मान्नुपर्ने दावी गर्दै आएको छ । सन् १९९० पछि चीन र भारत बीचको सम्बन्ध सुध्रिंदै गएपछि यी दुई मुलुक एक अर्काका महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार भए । यद्यपी यो पुरानो सीमा समस्या अझै पनि सुल्झिन सकेको छैन ।

कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्ने आधारहरु

कालापानीको विवाद चर्किंदै गएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ४ असार २०५५ मा राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई पत्र लेख्दै कालापानी नेपालको भएको प्रष्ट उल्लेख गरेको थियो । ५ असारमा समितिलाई प्राप्त भएको सहसचिव अर्जुनमणि दीक्षित हस्ताक्षरित पत्रमा कालापानीको विषयमा निम्न बुँदा उल्लेख छन् । 

१- सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश भारतसँग सम्पन्न सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदी कायम भएको थियो । सन् १८५० मा सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्शामा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट आउने नदीलाई कालीनदी मानी सोही नदीमा सिमाना देखाइएको छ । र साथै सन् १८५६ मा प्रकाशित नक्शामा पनि १८५० को नक्शा अनुसार नै सिमाना देखाइएको छ । उक्त दुवै नक्शा अनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभागमा पर्दछ ।

२- पछि सन् १८७५ मा सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्शामा कालीनदी छाडी कालापानी भन्दा तलको पाखागाउँ खोलाको दक्षिणपट्टिको डाँडो ९पानीढलो० लाई सिमाना देखाइएको छ । यस नक्शा अनुसार कालापानी क्षेत्र भारततर्फ पर्न जान्छ ।

३- पछि सन् १८७९ मा भारत–चीन सीमा सम्झौता हुँदा पनि सन् १८५० मा सर्भे अफ इण्डियाको नक्शामा देखाएको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई कालीनदीको उद्गमस्थल मानी ‘इन्जक्सन’ ९निषेधाज्ञा० कायम गरिएको छ ।

४- सन् १८५० र १८५६ को सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्शामा कालापानी नेपालको भूभागको रूपमा कायम भएपछि त्यसपछि सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्शामा सिमाना फेर्ने कुनै आधार वा औचित्य रहँदैन ।

अतः कालापानी नेपालको भूभाग भएको हुँदा एवं हालसम्म नापी विभागबाट प्रकाशित नेपालको सबै नक्शामा लिपुलेक भन्ज्याङबाट आउने काली नदीलाई सिमाना कायम गरिएको र कालापानी नेपालको भूभागको रूपमा छ ।

५- हाल कालापानीमा भारतको इण्डो–टिबेटन बोर्डर पुलिस चौकी रहेको र भारतले कालापानी आफ्नो क्षेत्रको रूपमा दाबी गर्दै आएको हुँदा प्रमाणहरूका आधारमा दाबी प्रमाणित गर्ने क्रममा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय वार्ता चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसदको समितिलाई लेखेको यो पत्रबाट दुई कुरा प्रष्ट हुन्छ । पहिलो, ब्रिटिश भारतसँग भएको सुगौली सन्धिपछि त्यही भारत सरकारले सन् १८५० र ५६ मा गरी दुई–दुई पल्ट छापेको नक्शाले कालापानी लगायतको भूभागलाई नेपालभित्र पारेको छ । 

त्यसैले नेपालको तर्फबाट ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्य र तर्क सहितको व्यवस्थित विवरण तयार गरेर गम्भीर रूपमा कूटनीतिक र राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्छ । नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा निकालेर कालापानी क्षेत्रलाई नक्सामा समेट्नु सराहनिय कार्य हो । यो कार्यले नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो भएको छ । र जनतामा सरकार प्रति अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति गुम्न लागेको विस्वास फेरी जाग्न थालेको छ ।

सरकारले बिराएका कार्यहरु यो एउटा कार्यले भुलाउने कोशिस गरिरहेका जनतामा फेरी कुठारापात नहोस । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई यो कार्यमा सबैले साथ, सहयोग र हौसला दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि त आफ्नो बोलिमा अडिक रहेर जनताको गुम्न लागेको बिश्सास जित्ने बेला पनि यहि हो । तर यसकालागि प्रधानमनत्रीले सरकारमा रहेका केही औलामा गन्न मिल्ने सहकर्मीहरु र पार्टीका केही सहकर्मीहरु जो आफु र देशकालागि घातक छन् भनेर चिन्ने प्रयास गर्नैपर्छ । अन्तमा प्रधानमन्त्री ज्यु सत्य सधै तितो हुन्छ । पचाउने हो, ओकल्ने होइन । किनकी तपाई यो मुलुक र यो मुलका नेपालीको मुली (अभिभावक) हो । गुलियो, अमिलो, तितो सबै पचाउनुपर्छ ।