सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई नेपाल ल्याउने निर्णय गर्यो

काठमाडौं । सरकारले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले प्राथमिकता तोकेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा शुक्रवार बसेको बैठकले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ । बैठकमा कुन कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो ।
विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरु जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरुको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ ।

सोही सूची अनुसार क्रमशः उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ । तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि शुरु हुने एक मन्त्रीले बताए ।

शुक्रबार पेश भएको कार्ययोजनामा मन्त्रीहरुले सुझाव दिएपछि त्यसलाई थप परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिन मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ । सो कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन उपप्रधानमन्त्री सहितका मन्त्रीहरु बालुवाटार पुगेका छन् ।

मन्त्रिपिरिषद बैठकले यसअघिनै भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा लकडाउनका कारण अलपत्र परेका नागरिक फिर्ता ल्याउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । अब सोही कार्ययोजना अनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र राजदूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको छ ।

भारतसहित विभिन्न देशबाट करीव १३ लाख नागरिक स्वदेश फर्किने आकलन सरकारले गरेको छ । कतिपय श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपाली नागरिकलाई आफैंले विमान चार्टर्ड गरेर फिर्ता पठाउने प्रस्तावसमेत पठाएका छन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सदस्यका अनुसार स्वदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरेर आ आफ्नो जिल्ला पठाइने भएको छ । जिल्ला पठाउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरुले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई पठाइने छ ।

दुई सातासम्म काठमाडौंमा क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि दुईथरी व्यवस्था गरिनेछ । होटल क्वारेन्टिनमा बस्न चाहनेले १४ दिनसम्म होटलमा बस्नुपर्नेछ । कुन होटलमा बस्ने भन्ने उनीहरुले पहिलेनै बुक गर्ने व्यवस्था हुनेछ । होटल क्वारेन्टिनमा बस्दा व्यक्ति आफैंले खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ ।

होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालयले गर्नेछ । उनीहरुले १४ दिन क्वारेन्टिनमा बिताएर कोरोना परीक्षणपछि मात्र घर जान पाउनेछन् । त्यस्तै सार्वजनिक क्वारेन्टिनमा बस्नेको पनि परीक्षणपछि आ आफ्नो घर पठाइनेछ । प्रत्येक प्रदेशका अलग अलग क्वारेन्टिन बनाइने भएको छ ।

स्वदेशबाट फर्किनेहरुको बर्गीकरण गरेर रोजगारी गुमाएर खर्चविहीन भएकाहरुलाई राज्यलेनै व्यवस्था गर्नेछ । अन्यले भने क्वारेन्टिनमा बस्दा आफ्नै खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । स्वदेश फर्किदा पनि सोही अनुसार कम्पनीले पठाउने, आफ्नै खर्चमा आउने र सरकारले व्यहोर्ने फरक फरक सूची बनाइने भएको छ ।

को को छन् फोकल मन्त्री ?

विदेशबाट ल्याइएका नागरिकलाई प्रदेशगत रुपमा छुट्याएर क्वारेन्टाइनमा राखी घर पठाउन सातै प्रदेशमा एक एक जना संघीय सरकारका मन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ । ती मन्त्रीले नै आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका जिल्ला र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ मा श्रममन्त्री रामेश्वर राय, बागमतीमा महिला वालवालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकीमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ मा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन,कर्णालीमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्नेछन् ।