काठमाडौं । नेकपाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा एउटा सूचना बाहिरियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालबीचमा ५ बुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार भयो । यी ५ बुँदे सहमति नेकपा निकट प्रेस संगठनमा आबद्ध धेरै पत्रकारहरुले शेयर र पोष्ट पनि गरेका छन् । तर, यो ५ बुँदे प्रस्ताव हल्ला मात्रै भएको पुष्टि भएको छ । प्रचण्डको सचिवालयले समेत यो ५ बुँदेको खण्डन गरेको भने महासचिव बिष्णु पौडेलले समेत कुनै सहमति नभएको बताएका छन् । पार्टीमा विवाद बढिरहेका बेला कार्यकर्तामा अन्यौलता सिर्जना गर्नेगरी कसले ५ बुँदे प्रस्ताव तयार गर्यो खुल्न सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डपक्षीय नेताहरुले गुटगत भेला बढाइरहेका बेला यस्तो सहमतिको हल्ला बाहिरिएको हो । यी ५ बुँदे कुराहरु दुबै तहका शीर्ष नेताहरुमा समेत पुगेको छ । दुबै तर्फका नेताहरुले यो हल्ला मात्रै भएको जानकारी दिएका छन् ।
यस्तो छ हल्ला फिजाइएको ५ बुँदे सहमति
१,प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष
सहमतिका लागि प्रस्तावित यो बुँदालाई व्याख्या गर्दै ‘बैठक संचालन गर्न र पार्टीका अरु गतिविधि संचालन गर्न परामर्श नचाहिने, एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
२, माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा ‘सरकार संञ्चालन संयन्त्र’
सरकार संचालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेको संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सरकार संचालनका लागि बनाइने संयन्त्रको सम्भावित अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बनाउने प्रस्तावमा रहेको स्रोतको दावी छ । यसको व्याख्यामा ‘सरकारका महत्वपूर्ण काम, कारवाही, निर्णय र नियुक्तिका बारेमा संयन्त्रमा छलफल गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।
३, मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन
सबै नेताको भावना सम्वोधन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेर सरकारलाई गति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
४, असमान नियुक्ति बदर गर्ने, पुर्न नियुक्ति गर्ने
यसअघि भएका असमान नियुक्ति खारेज गरेर पुर्ननियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सल्लाहकारहरु तथा अन्य सुविधाका पदमा रहेका नियुक्तिमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा गरिएको छ । नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ मध्ये २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५, विधिसम्मत पार्टी संचालन, जिम्मेवारी बाँडफाँड
सहमतिको पाँचौ नम्बर बुँदामा पार्टीलाई विधीसम्मत ढंगले संचालन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि जिम्मेवारी नपाएका सदस्यहरुलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । खासगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाएको दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गरेर उनीहरुलाई एक पद दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यी ५ बुँदे सहमतिको खाका भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको थियो । प्रेस संगठनका पदाधिकारीले नै यो खाका बाहिर ल्याएपछि सबैलाई सहमति भएको जस्तो लागेको थियो । तर, यो सहमतिको खाका हल्ला मात्रै भएको नेकपाका नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Copyright © 2019 / 2024 - Kalapanimedia.com All rights reserved