तरकारी बजारको बक्यौता असुल्न धनगढी उप/महानगरको बेवास्ता

धनगढी । साबिक धनगढी नगरपालिका हुँदा २०६७ सालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तरगत ठेक्का दिइएको तरकारी, फलफूल तथा माछा मासु बजारको बक्यौता संकलन गर्न उपमहानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको छ।

साझेदारका तर्फबाट धनगढीकै ओमराज पाठकले भाडा बापत वार्षिक १ लाख रुपैयाँ राजश्व तिर्नेगरी वडा नम्बर ४ को दक्षिणकाली मार्गमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको १ बिघा जग्गा र गोदाम घर लिएको झण्डै १० वर्ष बित्दा समेत संकलन भएको छैन ।

हरेक २ वर्षमा सुरुको रकमको १० प्रतिशत वृद्धि हुने सम्झौता बमोजिम उप–महानगरपालिकाले ९ लाख २८ हजार राजश्व पाउनुपर्ने भएपनि अहिले सम्म साझेदारले ६ लाख ३० हजार मात्र बुझाएका छन्।

उप–महानगरपालिकाले भाडा बापत पाउने बाँकी राजश्व संकलन गर्नुपर्ने भएपनि बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ। ‘साझेदार र नगरपालिकाको छुट्टाछुट्टै दाबी छ,’ उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुडभरीले भने, ‘हाम्रो हिसाबले उहाँले ९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ तर उहाँले ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजश्व मात्र बुझाउँन बाँकी छ भन्नुहुन्छ।’

मुडभरीले साझेदारले लकडाउका बेलाको बक्यौता रकम छुट गर्न र तरकारी बजार सञ्चालन भएपछिको रकम मात्र बुझाउने दाबी गर्दै आएको बताए।

उप–महानगरपालिकाका केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा तरकारी, फलफूल तथा माछामासु बजार राजश्व बापत वार्षिक प्राप्त हुने रकम संकलन नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

साझेदार पक्षले भने २०६७ सालमा साबिक नगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको भएपनि तरकारी, फलफूल तथा माछामासु बजार क्षेत्र रहेको १ बिघा जग्गामा बनेको गोदाम घरको साँचो प्राप्त नहुँदा २०७१ सालदेखि मात्र सञ्चालन गर्न पाएको बताउँदै आएको छ।
तर गोदामको साँचो भने २०७४ सालमा मात्र प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ। सोही अनुसार २०७२ सालसम्मको भाडा नबुझाउने जिकिर गर्दै आएको उप–महानगरपालिकाको भनाइ छ।

‘भाडा बुझाउन आनाकानी गरेका होइनौँ, ’ तरकारी बजारका साझेदार ओमराज पाठकले भने, ‘तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले गोदामको साँचो उपलब्ध नराउँदा समस्या भएको हो। हामीले २०७१ सालदेखि मात्र सञ्चालन गरेका हौँ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गरेकाले अर्को पक्षले पनि सम्झौताको पालन गर्नुपर्ला नि।’

साझेदारले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सम्झौता अनुसार बुझाउँनुपर्ने रोयल्टी नबुझाएर सरकारी जग्गामा रजाई गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि गत असारमा मात्र बाँकी रहेको भाडा बापतको राजश्व बुझाएको पाइएको छ।

तर २०६८ सालदेखि २०७१ सम्मको राजश्व रकम बापतको झण्डै ३ लाख रकम भने बुझाउन अटेरी गरिदै आएको छ । उप–महानगरपालिकाले समेत बाँकी रकम संकलन गर्नुको सट्टा साझेदारकै भाषा बोल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

सोही कारण सरकारी रकम संकलन हुन सकेको छैन। तर अख्तियारमा मुद्दा विचाराधिन रहेकाले थप प्रक्रिया अहिले अगाडी बढाउन नसकिने दाबी गरिएको छ।

उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता मुडभरीले भने, ‘अब हामी भन्दा माथिल्लो न्यायिक निकायमा मुद्दा पुगिसकेको छ। भाडाका विषयमा टुङ्गो लगाउन जिम्मा हाम्रो रहेन।’

२०६७ सालको चैत्र १४ मा साबिक धनगढी नगरपालिका र साझेदारकाबीच १५ वर्षका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणमा तरकारी बजार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो।

साझेदारले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाउने गरी दिइएको ठेक्कामा प्रत्येक २र२ वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने उल्लेख छ। तर साझेदार पक्षले विभिन्न कारण देखाउँदै रोयल्टी बुझाउन अटेरी गर्दा उपमहानगरपालिकाले संकलन गर्न बेवास्ता गरेको छ।
दिनेश खबर