गतवर्ष भन्दा एक अर्ब ३५ करोड बढी

सञ्चार र सूचना प्रविधिलाई सात अर्ब ७४ करोड, वृद्ध भत्ता चार हजार पुग्यो ।

काठमाडौं । कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी मार खेपेको पर्यटनतर्फ चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँले बढी छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयतर्फ २७ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि उक्त रकम छुट्ट्याइएको हो। सरकारले चालु आवमा पर्यटन मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि पर्यटन मन्त्रालयको बजेट एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँले बढी हो।

आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न २० अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छ।सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सौन्दर्यीकरण, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि करिब १९ अर्ब विनियोजन गरेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन, ट्याक्सी वे विस्तार गर्न तथा टर्मिनल भवन बनाउन ६ अर्ब ९५ करोड, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको थप निर्माणको काम सम्पन्न गर्न र दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउन तीन अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणमा एक अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। इलाम, गुल्मी र डोल्पामा रहेका विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने, सुर्खेत र विराटनगर विमानस्थलको विस्तार गर्ने, ओखलढुंगा र ताप्लेजुङ विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार बजेटको प्राथमिकतामा देखिएका छन्। सरकाले आन्तरिक विमानस्थलतर्फ एक अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको छ। सुकेटार विमानस्थललाई रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल र चुहानडाँडा विमानस्थललाई आङ छिरिङ शेर्पा विमानस्थल नामकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन बराबरको भ्रमण बिदा दिने योजना पनि बजेटमा छ। पर्यटन काजकोे नीति अनुसार कर्मचारीलाई १० दिन बराबरको पारिश्रमिक दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटक काजस्वरूप बिदा दिइने र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही अनुसारको सेवा सुविधा दिन प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, प्रचूर जैविक विविधता र अतुलनीय सामाजिक-सांस्कृतिक बहुलताबाट प्राप्‍त पर्यटकीय सम्भावनाको उपयोग गरी नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने पुरानो लक्ष्यलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समेटिएको छ। पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्रसरोवर, पञ्‍चासे, निग्लिहवा, कुपिण्डे दह र भादागाउँ लगायत स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ। मुक्तिनाथ क्षेत्रको आनी गुम्बा र कागवेनीको पिण्डस्थान पुननिर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकानजिकका सम्भाव्य स्थानमा पदयात्रा मार्ग, हाइकिङ डेस्टिनेसन एवं साइक्लिङ ट्रेल निर्माण गरिनेछ। फेवाताल वरिपरि वातावरणमैत्री साइकल सर्किट निर्माण गरिने, दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हिमालय पदमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने, चुरे तथा महाभारत शृंखलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्ट लगायत शीतल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। उनका अनुसार रारा, शे–फोक्सुण्डो ताल, खप्‍तड लगायत प्राकृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

तल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमीकोट, धादिङको रुबीभ्याली, दोलखाको रोल्वालिङ, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला लगायत क्षेत्रमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गरिने पौडेलले बताए। पदयात्रा तथा हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको सुरक्षा तथा उद्धारका लागि जिपिएस ट्र्याकिङ सहितको एकीकृत पर्यटन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ।

इलामको माइपोखरी, सुनसरीको बर्जु ताल, कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल, पाल्पाको सत्यवती ताल, रुकुमको स्यार्पु ताल, कैलालीको बेहेडाबाबा ताल लगायत महत्वपूर्ण तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटले माउन्टेनियरिङ, बन्जी जम्पिङ, रकक्लाइम्बिङ, र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, जिपलाइन, कायाकिङ लगायतका साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिएको छ।

साहसिक पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। त्यस्तै, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वय एवं सहकार्यमा कृषि पर्यटन, पर्या-पर्यटन, हिमालयन योगा पर्यटन, उच्च उचाइ खेल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन र सम्मेलन पर्यटन प्रवर्धन गर्ने योजना छ। प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा दुई सय १६ स्थानमा सञ्‍चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ५९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।

त्यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास संरक्षण गुरुयोजना विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाका काम दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ। यसका लागि एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

धनुषा जिल्लाको जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर क्षेत्र र कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोट क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रक्रिया अघि बढाइने छ। यसअघि यी क्षेत्रमा पुरातत्व विभागले उत्खनन गरेको थियो। विभागले दुवै स्थानमा ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका चिजबिज भेटिएको जनाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने घोषणा गर्दै आएको थियो।

आगामी आवमा चितवनको माडी नगरपालिकास्थित अयोध्यापुरीमा राममन्दिर स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। राम, सीता र लक्ष्मणको मूर्ति बनाई गत रामनवमीमै अयोध्यापुरी लगिएको छ। आदर्श राजा रामको जन्म अयोध्यापुरीमै भएको दाबी गर्दै सरकारले राम मन्दिर निर्माणलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको हो। देशभरको संस्कृति झल्कने गरी काठमाडौंको कीर्तिपुरमा निर्माणाधीन सांस्कृतिक संग्रहालय दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता बजेट छ। यसैगरी, महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थल पाथीभरा, हलेसी, गढीमाई, स्वर्गद्वारी, चन्दननाथ लगायतको गुरुयोजना निर्माण गरी धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सञ्चार र सूचना प्रविधिलाई सात अर्ब ७४ करोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सात अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत आइटी, सञ्चार, मिडिया र सिनेमाको क्षेत्र समेत समेटिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डिजिटल तथा सूचना प्रविधिलाई सरकारले प्राथकिकतामा राखेको जनाउँदै आगामी आर्थिक वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाए।

दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी दुई वर्षमा देशभर फाइबर इन्टरनेट विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सबै प्रकारका सरकारी सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तरआवद्ध गरिने पनि पौडेलले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्। बजेटले अवैध मोबाइल सेटको प्रयोग हटाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सेवा सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए। यसबाट मोबाइल चोरी तथा र अन्य अपराध घट्ने सरकारको विश्वास छ।

त्यस्तै, क्युआर कोड, विभिन्न कार्ड सबै किसिमका विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी सेवा तथा वस्तु खरिद गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धिकरको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। त्यस्तै, समाजसँग विज्ञान र उत्पादनसँग प्रविधि तथा नवप्रवर्तन आवद्ध गरी वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ। विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सञ्‍चालन गर्न विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन गरिनेछ। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटिसी)को २२ प्रतिशत सेयर ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। यससँगै अब नेपाल टेलिकमका ग्राहकले उक्त कम्पनीको सेयर पनि पाउने भएका छन्।

वृद्ध भत्ता चार हजार पुग्यो
सरकारले वृद्धाभत्ता बढाएको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वृद्धाभत्ता चार हजार पुर्याएको घोषणा गरेका हुन् । सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको सरकारले वृद्धभत्ता चार हजार पुर्याएको हो ।

अब ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धाले मासिक रुपमा चार हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउनेछन् । यसअघि वृद्धभत्ता तीन हजार रुपैयाँ वितरण हुँदै आएको थियो ।