वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाको भावना कुल्चिन पुगेको आभास भयो

अधिवक्ता जगतप्रकाश जोशी
स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले अङ्गिकार गरेको विषय हो । त्यसैगरी कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सन्तुलित संचालनको लागि शक्ति पृथकिकरण तथा शक्ति संतुलनको सिद्धान्तलाई पनि हाम्रो राज्य प्रणालीले स्वीकार गरेको अवस्था छ । राज्यका सबै अङ्गहरुको कुशल तथा इमान्दारितापुर्ण कार्य सम्पादनबाट नै राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक अमन चयन स्थापित हुन सक्छ ।

तर पछिल्लो केही समय नेपालमा ब्यवस्थापिकाको भूमिका अत्यन्तै कमजोर पार्न खोजिएको र कार्यपलिकाले संबैधानिक सर्बोच्चता प्रति खलल पर्ने तवरबाट अत्यन्तै महत्वाकांक्षी सक्रियता देखाएको अवस्था विद्यमान देखिन्छ । यसबाट एकातिर एकात्मक, सामन्ती र निरंकुश शासन प्रणालीले सृजना गरेका सबै प्रकारका उत्पीडन र बिभेदहरु अन्त्य गर्ने भन्ने वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाको भावना कुल्चिन पुगेको आभास हुन्छ भने आर्को तर्फ बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राज्य प्रणालीमा पनि आघात पुग्न गएको कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दलहरुमा देखिएको अस्वस्थ गुटबन्दी, ब्यक्तिबादी चरित्र, राजनीतिक इमानदारीताको अभाव समेतको कारण वर्तमान गणतान्त्रिक ब्यवस्था प्रती नै बितृष्णा उत्पन्न भै रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाबाट न्युनतम संबैधानिक नैतिकताको समेत ख्याल नगरी नानाथरी निर्णयहरु गरिनु र त्यस्ता अधिक्तम निर्णयविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिटको रूपमा मुद्दा प्रवेश गर्नु अपरिपक्व राजनीतिक सस्कारको परिचायकको रूपमा लिन सकिन्छ । जुन कुरा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको समेतको लागि घातक मानिन्छ ।

दोश्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा झण्डै अढाई दर्जन रिट निवेदन अदालत पुगेका छन् । ती रिटहरु अहिले संबैधानिक इजलासमा बिचाराधिन रहेका छन् । सम्मानित सर्बोच्च अदालत कानुनको अन्तिम ब्याख्याता हो । त्यसो भएको हुनाले न्यायको उपभोक्ताले कानुनको अन्तिम र सर्बोत्कृष्ट ब्याख्याको अपेक्षा सर्बोच्च अदालतबाट गर्नु स्वभाविक मानिन्छ । तर जुन संबैधानिक इजलास पटक पटक आफैमा बिबादास्पद देखिदै आएको छ, त्यसबाट संविधानको भावनाले ब्यक्त गरेको स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको भूमिका कुशल रूपमा सम्पादन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरामा बिचार बिमर्श हुनु टड्कारो आवस्यकता भै सकेको छ । किनभने नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीश समेत पाँच जना न्यायाधीश रहेको संबैधानिक इजलासको ब्यवस्था गरेको देखिन्छ र सो इजलासमा सहभागी हुने अरु ४ जना न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश कै सिफारिसमा न्यायपरिषदले तोक्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त संबैधानिक इजलासको संरचना हेर्दा, त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

संबैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति र उक्त इजलासमा सहभागी हुने बाकी ४ जना न्यायाधीशहरु पनि प्रधानन्यायाधीश कै सिफारिसमा नियुक्त हुने धारा १३७ को प्रावधान कतै संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको भावना बिपरित त छैन रु उक्त प्रावधान स्वच्छ सुनुवाइ र प्राकृतिक न्यायको विश्वब्यापी सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिकुल त छैन रुरु यदि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको कुनै निहित स्वार्थमा आपसी सहमति भयो र सरकारले गरेका गैर कानुनी निर्णयहरु यो वा त्यो रूपमा अदालत प्रवेश गराएर संबैधानिक इजलास बाट आफू अनुकूल निर्णयहरु हुन थाले वा संबैधानिक इजलास नै निरङ्कुस रूपमा प्रस्तुत भयो भने यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र, सक्षम र निस्पक्ष न्यायपालिकाको गरिमा र साख कसरी जोगाउन सकिन्छ रुरुरु यदि संबैधानिक इजलासमा पेसहुने मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको ब्यक्तिगत स्वार्थ, सङ्लग्नता, सरोकार, हित वा अहित जोडिएको देखियो भने त्यो अवस्थामा संबैधानिक इजलासले कसरी न्याय सम्पादन गर्ने रुरुरुरु भन्ने प्रश्न पछिल्लो समय संबैधानिक इजलासमा संलग्न न्यायाधीशहरुको उपस्थिति लाई लिएर कानुन ब्यवसायी र प्रधानन्यायाधीशको बीचमा देखिएको टकराव र मनोमालिन्यता समेत बाट थप टड्कारो बन्दै गएको देखिन्छ ।

राजनीतिक दल फुटाउने वा जोड्ने, प्रधानमन्त्री बनाउने वा हटाउने , चुनाव गराउने वा नगराउने , सपथ खुवाउने वा नखुवाउने , जस्ता बिशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू ठुलो संख्यामा अदालत प्रवेश हुने क्रम बढ्दो छ । ती मुद्दामा संबैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने अवस्था रहन्छ । अहिलेको हाम्रो देशको न्यायाधीश नियुक्तिको अवस्था हेर्ने हो भने राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा खुला राजनीति गरिरहेका ब्यक्तिहरु ठूलो संख्यामा दलहरुकै भर्याङ्ग बनाएर न्यायाधीशमा नियुक्त भै रहेको कुरा छर्लङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र निजकै सिफारिसमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको संलग्नतामा गठन हुने संबैधानिक इजलासले सम्पादन गर्ने न्याय कत्तिको भरपर्दो , निस्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सक्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै बिचारणीय छ ।

हजारौं सहिदको बलिदान , दशक भन्दा लामो जनआन्दोलन, दुई दुई वटा संविधान सभाको अथक प्रयास बाट निर्मित वर्तमान संविधानको भावनाको प्रतिकुल हुने काम ब्यवहार कुनै पनि रूपमा जनस्वीकार्य हुन सक्दैनन् । संविधान निर्माण गर्दाका क्रममा केही छिद्रहरु जान अन्जान रूपमा रहन सक्छन् । त्यसको अन्तिम ब्याख्या सम्मानित सर्बोच्च अदालत बाट हुनु पर्ने कुरामा बिमती छैन । तर त्यस्तो ब्याख्या गर्ने इजलासको गठन नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित हुने खालको प्रावधान संविधानमा रहन गएको कारण अहिले संबैधानिक इजलास कै बैधानिकतामा प्रश्न उठेको अवस्था छ । भोलि त्यो इजलासले गरेका फैसलामा प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिँदैन ।

समय समयमा नेपालको राजनीतिको पाइला डगमगाउन खोज्दा न्यायपालिकाले त्यसलाई ढल्न बाट जोगाएको गौरवमय इतिहास बोकेको सम्मानित सर्बोच्च अदालतको साख जोगाउने अभिभारा अहिलेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश र माननीय न्यायाधीश ज्यु हरुको काधमा आइ पुगेको छ । आशा गरौं यो जिम्मेवारी कुशलता पुर्वक निर्वाह हुनेछ र स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको साखमा कुनै आच आउने छैन । यसको लागी नेपालको संविधान २०७२ को भावना तथा आफ्नो स्वार्थ , सरोकार वा संलग्नता जोडिएको मुद्दामा फैसला गर्न नहुने भन्ने स्वच्छ सुनुवाइ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सङ्ग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको धारा १३७ को संबैधानिक इजलासको प्रारुपमा संशोधन गर्ने गराउने तर्फ सम्बद्ध निकायको यथाशीघ्र समय मै ध्यान पुग्न सकेन भने उक्त धारा बाट न्यायिक निरङ्कुशताको जन्म नहोला भन्न सकिँदैन ।