प्रधानमन्त्रीको पद खेलाँची होइन, दाबी गर्नेबित्तिकै नियुक्त गर्नुपर्ने-महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल

सनाखतलाई रिट निवेदक मान्ने व्यवस्था कहाँ छ श्रीमान ?

काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले सनाखतलाई रिट निवेदक मान्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट नै अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै बडालले यस्तो रिट खारेजयोग्य भएको बताए।

‘यो रिट १४६ जनाको नभई ५ जनाको मात्र हो । सनाखतलाई रिट निवेदक मान्ने व्यवस्था कहाँ छ श्रीमान। त्यसैले यो रिट अवैधानिक छ। खारेजयोग्य छ,’ उनले भने।

बडालले अदालतले दुरुत्साहनलाई बढावा दिएको हो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हत्याको धम्की दिइँदा पनि इजलासले कुनै अब्जेक्सन जनाएन। बेलायतको उदाहरण दिएर यहाँको हकमा पनि भन्ने तर्क गर्ने विद्वान वकिलहरुलाई रोकिएन। अदालतले दुरुत्साहनलाई बढावा दिएको हो ?’

उनले राष्ट्रपतिले संविधानले भनेको काम कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले गरेको सिफारिस सदर गर्ने काम राष्ट्रपतिको भएकोमा त्यो ठीक नलागे अदालतले बदर गर्न सक्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गर्छु भनेकोमा अन्तिम समयमा आएर जसपाले समर्थन दिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबी अस्वीकृत गर्दा असंवैधानिक हुने भए ओलीको मात्र बदर हुँदाचाहिँ कसरी संवैधानिक हुन्छ भनी प्रश्न गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको पद खेलाँची होइन, दाबी गर्नेबित्तिकै नियुक्त गर्नुपर्ने,’ उनले भने।

‘देशको महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ। शासन निरन्तरता हुने अवस्था हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्रपतिले पनि देख्नुपर्छ। त्यो हेर्ने आधार, अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ,’ बडालले भने, ‘तर हस्ताक्षरमा किर्ते देखेपछि, राष्ट्रपतिले उहाँहरुलाई संवैधानिक जामा लगाइदिनु भएको थियो । उहाँहरु त्यो फुकालेर अदालत आउनुभयो।’