मन्त्रिपरिषदले ल्यायो दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने भएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए मात्रै दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी र मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नु पर्नेछ।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन गाह्रो हुने भएपछि २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याइएको हो।

अध्यादेश ल्याउन सरकारले सोमबार नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको थियो।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा विरोध गरेका छन्। सरकारले पूर्वघोषित प्रतिवद्धताविपरीत प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको ओलीको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राति १२ बजेदेखि दुबै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन्।

सोमबार बेलुकी अध्यक्ष ओलीले एक वक्तव्य जारी गर्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको र एमालेलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘पूर्वघोषित प्रतिवद्धताविपरीत प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ,’ ओलीले निकालेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

उनले पार्टी विभाजन गर्ने षड्यन्त्र मान्य र क्षम्य हुन नसक्ने पनि बताएका छन्।

‘एमाले र यस पार्टीको संसदीय दलमा विभाजन गर्ने कुनै पनि बहाना वा षड्यन्त्र पार्टीका लागि मान्य र क्षम्य हुन सक्तैन,’ उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूलाई पार्टी वा संसदीय दल विभाजनका प्रयासहरूविरूद्ध दृढताका साथ उभिन हार्दिक अपिल गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुट्न सजिलो हुने गरी गत वर्ष वैशाख ८ गते ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत बहुमत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

उक्त अध्यादेशबाट जोगिन यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच रातारात एकता भएको थियो।

तीव्र आलोचना भएपछि ओली सरकारले पछि उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।