प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमुक्त गर्न बारले आज सबै दललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै

काठमाडौं । सर्वोच्च न्यायिक संस्थामा देखिएको विवाद निरुपणबारे ठोस धारणा तय नगरेका दलहरूलाई नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार ध्यानाकर्षणपत्र दिने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै तीन सातादेखि आन्दोलन गरिरहेको बारले संसद्मा रहेका सबै दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको हो ।जबराविरुद्धको आन्दोलनमा बारले दलहरूको समर्थन खोजेको छ । तर, दलहरूले यो विवाद न्यायालयबाटै समाधान होस् भन्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको बताउँदै आएका छन् । ३० कात्तिकमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले सर्वोच्च अदालतको तनाव यथाशीघ्र निरुपण हुनुपर्ने बताएको थियो । तर, समाधानको विकल्प भने दिएको थिएन ।

साताव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको बारले आइतबार दुई घन्टा सर्वोच्च प्रांगणमा धर्ना दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नगरेसम्म आन्दोलन नरोक्ने बारको चेतावनी छ । धर्नालाई सम्बोधन गर्दै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायसम्पादनका कार्यबाट जबरालाई हटाइए पनि उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने ठाउँ अझै पनि रहेको बताए । न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको नेतृत्व अझै पनि जबराको हातमा रहेकोप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘अहिले न्याय सम्पादनमा प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने काम त भएको छ । तर, बिचौलियालाई पाल्ने, काज सरुवा गराउने काम कानुनविपरीत भइरहेको छ । न्याय प्रशासनको अधिकार जबसम्म रहन्छ, तबसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’

अहिलेको आन्दोलन न्यायपालिकासँग नभई प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘नेपाल बार न्यायपालिकासँग सहकार्य गर्न तयार छ । तर, भ्रष्टाचारका पालक, बिचौलियाका पालक राखेर सहकार्य र वार्ता हुन सक्दैन,’ उनको भनाई छ । आफूहरू संसद्मा रहेका दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गइरहेकाले त्यसअघि नै बाँकी इज्जत जोगाउने गरी राजीनामा दिन उनले जबरालाई आग्रह गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफूले जबरालाई प्रधानन्यायाधीश भन्न पनि नचाहेको बताए । संविधानको धारा १३६ ले पनि जबरालाई नचिन्ने उनको दाबी थियो । संविधानले न्याय सम्पादनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको, तर जबरा उक्त जिम्मेवारीबाट च्युत भइसकेको त्रिपाठीको भनाई छ । ‘उहाँका कारण आज सर्वोच्च अदालत मात्र होइन देशभरका न्यायालय प्रभावित बन्न पुगेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

यसैगरी बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीशले न्याय किनबेच गरेको आरोप लगाए । ‘यी प्रधानन्यायाधीशले कजलिस्ट बिक्रीमा राखे । न्यायलाई किनबेचको वस्तु बनाए,’ उनले भने । आफूहरूले आन्दोलनलाई जिल्लासम्म विस्तार गरेको भन्दै उनले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशका कारण सर्वोच्च अदालत, त्यहाँका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी र अदालतका कर्मचारीसमेतलाई समस्या भएको बताए ।

प्रहरीले दमन गरेकोविरुद्ध पनि कानुन व्यवसायीले नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । बारका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र हतियारधारी पठाउन आदेश दिने गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए । प्रहरीले भने मागमा रहेर नारा लगाउन र प्रहरीविरुद्ध आन्दोलन नगर्न माइकिङ गरेको थियो ।