रिगलको कैद मिनाहा कानुन विपरीत भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई मानवअधिकारको पत्र

  • आश्विन १९, २०८०
  • कालापानी मिडिया
alt

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा कानुन विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेर रिगलको कैद मिनाहा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताएका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९९४० को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । यस विपरीत सरकारले संविधान दिवसको दिन नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगललाई माफी मिनाहा दिएको देखिएको आयोगले बताएको छ ।
जिल्ला अदालत, बाँकेले ११ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा मानन्धरलाई घेरा हाली भाग्न उम्कन नदिई रिगलले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको उल्लेख छ । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले २८ माघ २०७६ मा गरेको पुनरावेदन फैसलामा पनि रिगल समूहको क्रियाकलापको विरोध गरेकै कारण विरोधी सिध्याउने पूर्व योजनाका साथ घटना घटाएको र खुँडा प्रहार गर्ने रिगल भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको’ भनी उल्लेख छ ।

आयोगका अध्यक्षले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘फैसलामा ‘अन्त्यन्त अमानवीय क्रुर तरिकाले पूर्व तयारीका साथ वारदात घटाएको’ भनी उल्लेख भएको अवस्था स्पष्ट हु्ँदाहुँदै निज रिगल ढकाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९९४० को खण्ड (घ) विपरीत माफी मिनाहा दिएको पाइएको छ ।’
रिगललाई मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन जारी हुनुपूर्व कायम रहेकोे कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ ९१० को आधार लिई माफी दिनु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त नभएको आयोगले बताएको छ ।

रिगलको कैद मिनाहाले यसले संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिमको पीडितको फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने, दफा ५ बमोजिमको कुनै पनि आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार व्यहोर्नु नपर्ने, दफा १० बमोजिमको पीडितले शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसुरदार वा निज सम्बद्ध व्यक्ति समेतको आव्रmमणबाट सुरक्षित हुन पाउने लगायतका अधिकारको उल्लंघन भएको समेत मानव अधिकार आयोगको ठहर छ ।

उनले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने, पीडित परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने मात्र होइन, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र राज्यका निकायहरुप्रति नागरिकको विश्वास खस्कन जानेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय दिने यस प्रकारका कार्य हुन नदिन म्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन समेत मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष मगरको पत्रमा अघि भनिएको छ, ‘गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी मिनाहा भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण यस आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन हुन समेत अनुरोध गर्दछु ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचारहरु
दूध र गोबर बेचेर मास ...

कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका–३ विशालनगरमा रहेको कृष्ण–मोहन गौशालाले मासिक एक लाख ५० हजा ...

राष्ट्र पुरानो गौरव ...

काठमाडौं । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आत्मीयता र राष्ट्रियता नै नेपालीका लागी ठूलो बल भएको बाताउनु भएको ...

राजा ज्ञानेन्द्र जुम ...

काठमाडौं । राजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिबेला जुम्ला पुग्नुभएको छ । राजा शाह जुम्लाको चन्दना भैरवको दर्शन ...

  • संरक्षक : प्रा.डा.फणिराज पाठक
  • अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक : राधिका जोशी (९८४९८८६३३०)
  • सम्पादक : बिकल रेग्मी (९८४२१८२६०२)
  • सम्वाददाता : ज्योतिष्णा उपाध्याय
  • इमेल : anupamajoshi600@gmail.com

हाम्रो बारेमा

देशको राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यलय स्थापना गरी सत्य, तथ्य र निस्पक्ष सूचना तथा विचार सम्प्रेसण गर्नु कालापानी मिडिया अनलाइनको लक्ष हो । देशको समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक, पर्यटन लगायत विकास, विस्तार र निर्माण अभियानमा हाम्रो उपस्थिति रहनेछ । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी सधैँ खबरदारी गर्ने छौं । आवाज विहिनहरुको आवाज बन्ने प्रयत्न गर्नेछौँ । हामी राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवै क्षेत्रमा खबर प्रवाह गर्नेछौं । हामी सुशासनको मुद्दामा दर्बिलो उभिने छौं । राष्ट्रिय हित र जनताको अपेक्षा नै हाम्रो मुख्य मुद्दा हुन् । सञ्चार सञ्जालको राष्ट्रिय शरीर बनाउनु हाम्रो उद्धेश्य हो ।

Copyright © 2019 / 2024 - Kalapanimedia.com All rights reserved