विज्ञापन निर्देशिका विरुद्ध दायर रिटको सुनुवाई सोमबार हुने

सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीलाई अफ्ठेरो पारेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाई सोमबारका लागि सरेको छ ।
अधिबक्ता सविन पोख्रेलले सरकारले विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यवसायीलाई काम गरी खाने वातावरणमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । आईतबार (आज) तोकिएको सुनुवाईमा ईजलासबाट हेर्न नभ्याईएका कारण सोमबार ९भोलि० ११ गतेकालागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत श्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, बिज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई बिपक्ष बनाएर रिट दायर गरिएको अधिबक्ता पोख्रेलले बताए ।
अधिबक्ता पोख्रेलका अनुसार विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली २०८० र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० हाललाई लागु नगर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरिएको छ । गठित विज्ञापन बोर्डले बिज्ञापन क्षेत्र बिस्तार एवं प्रर्वधनको सट्टा संकुचन बनाउँदै विज्ञापन व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने खालको निर्देशिका ल्याएको भन्दै विज्ञापन व्यवसायीहरु असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले नियमनकारी भुमिका निभाउनुको सट्टा आफै विज्ञापन गर्ने, ऐन विपरित व्यावसायीको विलबाट ३ प्रतिशत रकम असुली गर्ने कार्य अघि बढाएसंगै व्यवसायीहरु कानुनी उपचारमा अघि बढेका हुन् ।

विज्ञापन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० आषाढ ३१ गते जारी गरेको विद्युतिय खरिद निर्देशिका २०८० प्रति पनि तिव्र असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् । कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाका कारण विज्ञापन व्यवसायी मात्र नभई आमसञ्चार माध्यम समेत बन्द हुने स्थीतिमा पुगेको भन्दै तिव्र असन्तुटि जनाएका हुन् ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर चुस्त दुरुस्त खरिद प्रकृयालाई अगाडी बढाउनु पर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पश्रय दिने खालको एवं विज्ञापन ऐनसँग बाझिने गरी निर्देशिका आएको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलनमा रहेको पनि राष्ट्रिय बिज्ञापन संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठले बताए ।