के आन्दोलन नै विकल्प हो त ?

नेपाल बार एसोसिएशन फेरी पनी आन्दोलन मा उत्रिएको छ। उही कालो पट्टी उही न्यायालय सुद्धीकरणको नारा उही न्यायाधीस बनाउने बिषयमा विवाद र उही पटक पटक आन्दोलनको नाममा दबाबनीतिको सृजना।

सरकारले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्रमा नाराबाज़ी, घेराउ, जुलूस गर्ने तर संविधानको पालना हेतु आन्दोलन गरेको दाबी लीने। जनतालाई माइतीघर मण्डलामा समेत आन्दोलन गर्न निषेध गर्ने अनी कालो कोट लगाएर अदालतमा समेत नाराबाज़ी गर्न छूट मिल्ने?

न्यायालय जनताको हो तर, क़ानून व्यवसायी र न्यायाधीसको स्वार्थपूर्ति गर्न हरेक पटक न्यायालयलाई बन्धक बनाउने कार्यले जनताको न्यायप्रति आशा मरीसक्यो।

आन्दोलन हरेक पटक उही न्यायाधीस नियुक्तिको विषयलाई लिएर गर्नु कती को जायज़ छ ? तपहरुलाई म प्रश्न गर्न चानन्छु कि जनताको न्यायमुर्तिको रुपमा चिनिने तपाईंहरिले जनताको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चितता को लागी कती वटा आन्दोलन वा बिज्ञप्ति निकाल्नू भयो ? 

फेरी कैलाश सिरोयियाको लागी निकालियेको बिज्ञप्ति छ नी भन्नु होला ! गलत अनुसन्धान, प्रमाण नबुझी ठहर भएका, २ हज़ार धरौटी तीर्न नसकी वर्षौ कारागार बसेका, राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अन्यायमा परेका, वर्षौ सम्म न्याय नपाएका, न्याय पाउन १५ वर्ष लागेका तर अझ फ़ैसला पाउन मुस्किल भएका, बिना कारण समातीएका र निर्मला पन्त जस्ता न्याय नपाएका आम नागरिकका लागि नेपाल बारले आन्दोलन नगर्ने ?

अस्ति मात्र एक बिशेष अदालतका न्यायाधीसले अख़्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दा हराउन चलखेल गरेको, अभियोग पत्र अभियुक्तलाई दिने गरेको, नेताको घर घर पुगेको विषय बाहिर आयो तर नेपाल बारले छानबीन गर्न माग गरेन न त प्रश्न नै उठायो, न त प्रधानन्यायधीशज्यूले नै चासो दिनु भयो। सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय ठाउमाँ भ्रष्टचारमा मूछिएका न्यायाधीस छन । । तिनका विरुद्ध आन्दोलन कहिले गर्ने ?

पार्टिको भागभण्डामा आएका न्यायाधीसले उही प्रकृतिको मुद्दामा पार्टीगत न्याय दिएको बारे चर्चा कहिले गर्ने ? कती सर्वोच्चका न्यायाधीस हुनू पर्नेहरु अवकाश लिएर गएका छन त्यसको छानबीन नगर्ने ? उच्चपदस्त्थ चित्त नबूझे पछी सरुवा हुने, बढ़ूवा नहुने न्यायाधीशलाई हुने अन्याय बारे मौन भने मौन बसिरहने तर,  हरेक पटक यो न्यायाधीस नियुक्ति को विषयमा भागबण्डा मर्यादाक्रम मा विवाद कहिले सम्म गर्ने ? यही विषयमा मात्र संविधानको ब्याख्या आवश्यक महसूस भयो विद्वान महोदयहरु ?

श्रीमान तपाईको कार्यकालमा इतिहास रचीदीनूहोस, न्यायाधीश नियुक्ति भागबन्डा नभई लोकसेवा जस्तो परीक्षा पास गर्नु पर्ने क़ानून बनाईदिनु होस। अदालतलाई शान्ति क्षेत्र घोषना गरीदिनु होस। दबाबले ल्याएको परिवर्तनले अन्यौल सृजना गर्छ। न्यायलाई भागवण्डा हुन नदिनुहोस श्रीमान।जनता ले न्याय पाउन कुनै नेताको साहारा लिनु नपरोस। कसैको चाकरी गर्न नपरोस।

नेपाल बारले सम्पूर्ण न्यायालय सुद्धिकरणको नाम मा हाल सम्म के गर्यों? नेपाल बारले गरेको गलती देखाउने हामी जस्ता २-४ जनालाइ हतोत्साहित गर्ने, सदस्यता नदिने र ब्लैकलिस्ट गरी हरेक कार्यक्रम बाट हटाउने बाहेक अरु कार्य भन्नु होला वरिष्टज्यू।धन्न नेपाल बार एसोशिएशनले मलाई सदस्य बनाउन अयोग्य देखेछ, अदालत जस्तो न्यायको मंदिर भित्र आन्दोलन गर्ने दुस्शाहस म मा थिएन पनी।

उही न्यायाधीस नियुक्तिमा चासो र विवाद? फेरी न्यायाधिस र न्यायपरिषद पनी त नेपाल बारको कार्यक्रममा हरेक पटक उपस्थिति जनाउने हाज़िर लगाउने अनी सुद्धीकरण र निस्पक्षताको परिभाषा आफ़ै बुझने की अरुलाई बुझाउने? श्रीमान हरेक पटक दबाब सुनेर निर्णय गर्ने की? म पनी अधिवक्ता हूँ, न्यायाधीश बन्ने रहर मेरो पनी छ तर मुख्य न्यायाधीस चाहि न्यायलयको केडरबाट बनाउदा दक्षता, अनुभव र निष्पक्षता का कारण जनताले नयाय छिटो छरीतो पाउछन।

आख़िर हामी वकालत गर्ने सबै जनतालाई न्याय दिलाउने र राज्य व्यवस्ताको सन्तुलन मिलाउने माध्यम मात्र हौ। न्यायालय जनताको हो। जनताको लागी न्याय पाउने अधिकारको लागि आन्दोलन ग़रौ। हरेक पटक आफ़नो स्वार्थको आन्दोलन गरेर न्यायलयलाई बन्धक नबनाउ, कालो कोट को गरिमा नघटाउ ।

अदालतलाई नाराजुलूस गर्ने थलो नबनाउनू होस, कुनै समय तपाईको उद्धाहरण लिएर चित्त नबूझेको हरेक पक्ष आन्दोलनमा उत्रिने डर छ। चेतना भया!