नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेसँगै चौतर्फि चासोः के छ त ? संबैधानिक ब्यवस्था

काठमाडौं । संघीय संसदका दुबै सदनबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमै फिर्ता पठाएपछि अबको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने बारे बहस सुरु भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ लाई पल्टाउदा धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ ।

यदपी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहेमा त्यसलाई अब फेरि संसदमा पुरानै प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ ।

त्यसपछि प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ ।

प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक सरकारले फेरि प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि संसद्ले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन या संसदबाटै टुङ्ग्याउन पनि सक्छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रियसभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा आउँछ ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।