लिम्पियाधुराबारे संसदमा एकै स्वर, सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु एकढिक्का

काठमाडौं । भारतले अतिक्रमण गरेको लम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र फर्काउन प्रतिनिधिसभामा उपस्थित दलहरु सरकारको पक्षमा उभिएका छन् । र, संसदले लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास गरेको छ ।

संशोधन विधेयकमाथि मंगलबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसहित सबै दलका सांसदहरुले विधेयकको पक्षमा धारणा राखेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले भनिन्, भौतिकरुपमा ढलौंला, चितामाथि जलौंला तर, जल्न दिदैनौ हाम्रो स्वाभिमान ।’ उनले अघि भनिन्, ‘मलाई मेरो देश प्राण भन्दा प्यारो छ, आफू मर्न तयार छु, नेपाली भूमि छोड्दैनौं ।’ उनले संसदमा सांसदहरुको र संसद बाहिर सच्चा राष्ट्रवादीहरुको ‘डिएनए’ टेष्ट भइरहेको भन्दै राष्ट्रयताको पक्षमा एक हुन आब्हान गरेकी छन् ।

नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेले सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सार्वभौम नेपाल इतिहासमा कसैसँग अधीनस्थ नभएको सन्दर्भमा नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए । राष्ट्रियताका पक्षमा सबै दल एक भएर संशोधन पारित गर्न आग्रह गर्दै उनले राष्ट्रहितविरुद्ध बोल्नेलाई कारवाही गर्न माग गरे।

यस्तै नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले सुगौली सन्धिबमोजिम ती भूमि नेपाली भूमि हो भनेर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै मिचिएका भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन सदनमा दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरे ।

नेकपाका अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रस्ताव गरे । असमान सबै सन्धिहरु खारेज गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिराख्यौं । पछि कुन पनि बेला छलफल गर्न सक्छौं । नेपालको दाबी अन्य जमिनमा पनि छ भन्ने इंकित गर्न सक्छौं ।’

अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले भारतलाई एक महिने अल्टिमेटम दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘सरकारले एक महिनाको समय दिएर वार्ताको लागि प्रस्ताव दिनुपर्छ । त्यो मानेन भने अर्को दुई महिना दिनुपर्छ भारतीय फौज हटाउन’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र आफ्नो सेना सहितको भूमि नेपाललाई फिर्ता गरेन भने आज जसरी एकमत छौं त्यसरी नै लुटिएको भूमि फिर्ता गराउन अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै डर धम्कीले रोकिनेवाला छैनौं ।’

भारतले सुगौली सन्धि नमाने नेपालले पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँकडासम्म दाबी गर्नुपर्ने नेकपा सांसद विजय सुब्बा र घनश्याम खतिवडाले बताए । ‘भारतले सुगौली सन्धि मान्दैन भने नेपालले पनि मान्न जरुरी छैन । भारतले सुगौली मान्दैन भने मेरो देशको सीमा पूर्वमा टिष्टा पश्चिममा काँकडा, दक्षिणमा विहारको अलिगञ्जसम्म हो’ सांसद सुब्बाले भने ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने धारणा मात्र राखेनन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्यमित भएर बोल्न र कस्टनीतिक क्षमतालाई अझ बढाएर दह्रो भएर भारतसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सांसद गगन थापाले भने, ‘सरकार खुट्टा नकमाउ, संगसंगै काम पनि गर । यसका निम्ति उत्तेजना होइन, सबै तयारी गर्नुपर्छ ।’ कांग्रेसका अर्का सांसद मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘आज प्रधानमन्त्रीसँग भन्छु, कसैले पनि उग्रता प्रकट नगरोस् । अलिकति उग्र कुराहरु आएका छन् । त्यो बुद्धिमता प्रदर्शन गर्नुस् ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी सदैव कटिबद्ध रहेको भन्दै संशोधन विधेयकमा निशर्त समर्थन रहेको बताए ।

काङ्ग्रेसकै अर्का सांसद डा। मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले संशोधन प्रस्ताव नेपाली नागरिक र दलको चाहनाबमोजिम आएकाले नयाँ नक्शा पारितसँगै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने काममा कसैलाई देवत्वकरण नगरी र कसैलाई लाञ्छना नलगाई सामूहिकरुपमा लाग्नुपर्ने बताए ।

सांसद प्रदीप गिरीले लिम्पियाधुरा लगायतका भूमि नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुईमत नरहेको भन्दै अब त्यसलाई फिर्ता ल्याउन पहल सुरु गर्नु पर्ने बताए । यसबाहेक उनले महाकाली सन्धि पारित गरिरहँदा आफूहरुबाट गल्ती भएको भन्नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि गल्ती सच्याउँदै इतिहास रच्ने अवसर नगुमाउन सुझाव दिए ।

यस्तै बैठकमा सरकारले ल्याएको संशोधनमा समर्थन गर्ने नगर्ने निर्णय लिइनसकेको बताउने समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन रहेको बताएको छ ।

समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले लिम्पियाधुराको शिरानबाट बगेर आएको नदी नै कालीनदी भएको र त्यसपूर्वको भूभाग नेपालको रहेको ऐतिहासिक तथ्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको विधेयकमा समर्थन हुने तर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई पनि बलियो बनाउन आफूहरुले उठाएका संविधान संशोधनका अन्य विषयलाई पनि समावेश गर्न माग गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले आफू मात्रै राष्ट्रवादी हुँ र अरु होइन भन्ने भावना विकास नगर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई कूटनीतिक प्रयासबाट सीमा विवाद टुङ्गो लगाउन सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले नयाँ नक्शा ल्याउनु सरकारको उपलब्धिपूर्ण र गर्व गर्नलायक कार्य भएको जनाउँदै सबै दललाई एक भएर प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरिन् ।

जेठ ९ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सो विधेयक जेठ १९ गते सदनमा पेश भएको थियो । आजको छलफलपछि विधेयकमा कुनै संशोधन भएमा ७२ घण्टाभित्र पेश गर्न सांसदलाई समय दिइनेछ ।

‘लिपुलेक सम्झौता र सुस्ताको पनि कुरा गरौं’

सांसदहरुले लिपुलेक सम्झौता र सुस्ताको विषयमा पनि उस्तै गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सुस्ता पनि हाम्रो हो । सबै प्रकारणका अतिक्रमण रोकिनुपर्छ’ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले भने ।

नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डे, कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला लगायतले लिपु भञ्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी चीन र भारतका बीचको सहमतिको विषयमा कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका सहमतिबारे चीन नबोलेको, कालापानीबारे चीन नबोलेको भन्दै नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘तिब्बतलाई हामीले बारम्बार चीनको हो भनिदिनुपर्ने, नभने रिसाउने, दुःख मान्ने तर, चीनले हाम्रो भूगोलमा भारतसँग बासेर बाटो बना अर्को बना भन्न पाउने रु’ उनले भने, ‘चीनले भन्नैपर्छ यो भूगोल नेपालको हो । हैन भने हामी पनि भन्न बाध्य हुन्छौं ।’

नयाँ नक्साको औपचारिक चरण

जेठ ७ गते -लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक

जेठ ९ गते - नक्सा संशोधनसँग सम्बन्धी संविधानको निशान छाप परिवर्तन गर्न संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता

जेठ १९ गते -विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत

जेठ १९ गते -सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित

जेठ २० गते -सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा प्रकाशित

जेठ २७ गते -प्रतिनिधि सभामा सैद्धाान्तिक छलफल