निजीकरण गरिएका सातवटा चिया बगान फिर्ता हुनुपर्ने माग

इलाम : निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा झन–झन् बिजोक बनाउन थालेपछि निजीकरण गरिएको सरकारी चिया बगान र उद्योग फिर्ता गर्न स्थानीय सरकारको माग जोडदार रुपमा उठ्दैछ। श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनमा उदासीनतादेखि उद्योगका महत्वपूर्ण उपकरणसमेत हराइएको भन्दै स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रबाट फिर्ता ल्याउन संघीय सरकारसँग विगतका बर्षहरुबाट माग राख्दै आएका छन्।

इलाम र झापाको ६ वटा स्थानीय तहमा निजीकरण गरिएका सातवटा चिया बगान फिर्ता हुनुपर्ने स्थानीय सरकारको माग छ। व्यवस्थापन पक्षले चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएका व्यवस्था बेवास्ता गरेपछि निजीकरण फिर्ताको माग सर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले उठाएका छन्।

सूर्योदय नगरपालिकामा इलाम र झापाका ६ वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बैठक गरेर सांघाई समूहले लिजमा लिएको चिया बगान स्थानीय सरकार मातहत ल्याउन एकजुट भएका छन्। उनीहरुले २०५७ असार १४ मा भएको सम्झौँता नेपालको परिर्वतित समयसापेक्ष नभएकाले भंग गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सञ्चालन जिम्मा दिन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यसैगरी लिज सम्झौतामा उल्लेख भएको चिया बगानहरुबाट स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनबमोजिमका करहरु साउन मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा बुझाउन नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडलाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेका छन्।

बैठकमा सूर्योदय नगरप्रमुख रणबहादुर राई, माई नगरपालिकाका प्रमुख दीपक थेबेसहित झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्य, बाह्रदशी गाउँपालिका अध्यक्ष खड्ग राजवंशी र बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश भुजेल सहभागी थिए।

सरकारले देशको सबैभन्दा पुरानो इलाम बजारको इलाम चिया बगान, सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याम, माई नगरपालिकाको सोक्तिम र चिलिमकोट, झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको बर्ने, बाह्रदशी गाउँपालिकाको बाह्रदशी चिया कमान र मेचीनगर नगरपालिकाको टोकला चिया बगान त्रिवेणी संघाई समूहलाई ६५ प्रतिशत हिस्सा उसकै रहने गरी  २०५७ असार १४ मा लिजमा दिइएको थियो। सञ्चालकले हरेक वर्ष बगान लिज बापत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर‚ अहिलेसम्म कर तिरेको छैन। बगान व्यवथापनले सबै बगानको प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारलाई अढाई करोड रुपैयाँ करबापत् बुझाउनुपर्नेमा बुझाइएको छैन। त्यतिमात्र होइन, प्रत्येक पाँच वर्षमा सबै बगानको पाँच लाख रुपैयाँले करको दर बढ्ने सम्झौता रहेकामा अहिलेसम्म कुनै कर नबुझाइएको स्थानीय सरकारहरूले जनाएका छन्।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारसँग भएको सम्झौता सांघाई समूहले पालना नगरेको कारण स्थानीय सरकार निजीकरण गरेको चिया बगान र उद्योग फिर्ता माग्न एकजुट भएको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश भुजेलले बताए।

‘सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारलाई वार्षिक तिर्नुपर्ने कर समेत नतिरेको र नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत केन्द्रमा, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिने भनिएपनि हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन‚’ भुजेलले भने‚ ‘श्रम ऐन पालना भएको पाइएन। औषधि सुविधा, तलब स्केलअनुसार समेत पाएका छैनन्। स्थानीय सरकारले नगरसभाबाटै निजीकरण गरिएको चिया बगान र उद्योग आफू मातहत ल्याउन पहल गरिरहेका छन्।’

इलाम नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले नै सरकारी चिया बगान स्थानीय सरकारमातहत ल्याउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। माई नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले पनि त्यही निर्णय गरेको थियो भने सूर्योदय नगरले यसअघि पटक–पटक पुरानो लिज सम्झौता रद्द गरी स्थानीय सरकारलाई बगान हस्तान्तरण गर्न माग गरिसकेको छ। त्रिवेणी सांघाईको स्वामित्वमा रहेको चिया बगानमा जथाभावी बिषादीको प्रयोगले स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा असर परेको माई नगर प्रमुख दीपक थेबे बताउँछन्।

‘लिजमा लिएपछि अहिले आवश्यकताभन्दा बढी बिषादीको प्रयोग गरिरहेको छ। बगान आसपासका नागरिक र मजदुर अधिकांश क्यान्सर पीडित छन्‚’ थेबेले भने‚ ‘अर्कोतर्फ स्थानीयमैत्री छैन‚ बगानसम्म जाने बाटो, ह्युम पाइप सबै स्थानीय तहले बनाइदिनुपर्छ। मजदुरका आधारभूत आवश्यकताहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी स्थानीय सरकारले परिपूर्ति गरिदिनुपर्छ।’

सांघाई समूहले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क दिन नचाहेको थेबेले बताए। उनले नगरपालिकाको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको नगरसभाबाट सोक्तिम र चिलिमकोट चिया कमान स्थानीय सरकार मातहत ल्याउन संघीय सरकारसंग पहल थालिएको बताए।

बगान सञ्चालकले श्रम ऐन कार्यान्वयन नगर्दा श्रमिकको धमाधम पलायन हुन थालेका छन्। सरकारी व्यवस्थापनमा हुँदा कार्यरत २ हजार ४०० जना श्रमिकमध्ये अहिले बगानमा ४०० हाराहारी मात्र रहेको सूर्योदय नगर प्रमुख रणबहादुर राईले बताए। उनले व्यवस्थापनले श्रमिकलाई स्थायीबाट करारमा पुर्‍याएको, भएका सेवा–सुविधा कटौती गरी काममा निरुत्साहित गरेको र कामबाट हटाउन अनेक बहाना बनाएको आरोप लगाए।

वि.सं. १९२० सालमा नेपालमै पहिलोपटक इलाममा चिया खेती भएको र १९३५ सालमा यही चिया बगानमा उद्योग स्थापना भएको इतिहास छ। इलाम नगरपालिकाले ऐतिहासिक चियाबारीमा तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाको सालिकसमेत बनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले चीनबाट उपहारका रूपमा ल्याएको चिया उनका ज्वाइँ बडाहाकिम थापालाई पहिलोपटक इलाममा खेती गराएको इतिहासमा उल्लेख पाइन्छ।

सांघाई समूहले देशकै पुरानो उद्योगलाई लथालिङ्ग बनाएको इलाम नगर प्रमुख महेश बस्नेत बताउँछन्। ‘इलामको चिया बगान र उद्योग देशकै इतिहास हो, तर अहिले उद्योग चाहिँ खोक्रो बनाइएको छ, त्यहाँ भएका महँगा र महत्वपूर्ण औजार अन्यन्त्र लगेर काम चलाउ औजार मात्र जडान गरिएको सुनिएको छ‚’ उनले भने‚ ‘यो बगान जोगाउन स्थानीय सरकार सक्षम छ, निजी क्षेत्रबाट चिया बगान र उद्योग फिर्ता ल्याउनु पर्छ ।’

स्थानीय सरकारले दोस्रो चरणको बैठक आगामी भदौ २ गते बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा राख्ने भएको मेचीनगर नगर प्रमुख विमल आचार्यले जानकारी दिए।