राजेन्द्र लिङ्देनले चाहे क्षणभरमै फुट्नसक्छ राप्रपा

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधानले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ९जसपा० लाई मात्र होइन अन्य दललाई समेत संकट पार्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशले स्वयम् देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसमा समेत विभाजनको जोखिम निम्त्याएको छ ।

मंगलबार सरकारको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपतिले जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या उपस्थित भएपछि पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानले सानादेखि ठूला सबै दलमा विभाजनको खतरा बढेको छ ।

देउवा सरकारले नेकपा एमालेको माधव नेपाल र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजनका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै सरकारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको हो । यो अध्यादेशले एमाले र सजपामा भूकम्प ल्याएपनि त्यसको पराकम्प भने सबै दलमा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल (राप्रपा) सानो दल भए पनि पार्टीभित्र धेरै ठूलो विवाद भएको पार्टी हो । राप्रपामा तीन अध्यक्षबीचको टकरावले पार्टी सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । आगामी कात्तिकमा महाधिवेशन तोकेको सो पार्टीले विवादकै कारण तल्लो तहका पार्टी निकायलाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन ।

दुई राप्रपा एकीकरण भई ३० महिनाअघि नयाँ पार्टी बनेपछि सुरुमा चुनाव चिह्नको विषयमा विवाद भयो भने पार्टीको झण्डादेखि पार्टी संगठनमा विवाद जारी छ । अहिले राप्रपामा कमल थापालाई पूर्वराप्रपा नेपालका नेताहरूले साथ छाडेको अवस्था छ भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणादेखि सांसदसमेत रहेका नेता राजेन्द्र लिङ्देन पनि थापासँग असन्तुष्ट बनेको अवस्था छ ।

राप्रपाका सांसदसमेत रहेका लिङ्देनसहित युवाहरू पुराना पुस्ताबाट पार्टी अघि बढ्न नसकिने भन्दै युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको विवादले गर्दा राप्रपा जुनसुकै बेला पनि फुट्ने जोखिममा छ । राप्रपामा यस्तै असहज अवस्था आएको खण्डमा प्रतिनिधिसभा सदस्य लिङ्देन एक्लैले चाहेमा पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको बलमा कमल थापा वा लोहनी–राणापक्ष जोसुकैले पनि पार्टी विभाजन गर्नसक्ने अवस्था छ ।

राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दा ९८ जना केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यको सूची पेश गरेको छ । जसअनुसार राप्रपाको कुनै पक्षले पार्टी विभाजन गर्न चाहे २० जना केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य भए पुग्छ । तर, केन्द्रीय समितिमा बहुमत नै नपुगे पनि एकजना मात्र सांसद राजेन्द्र लिङदेन जता लाग्छन्, सोही दलले मान्यता पाउने देखिन्छ ।