कांग्रेस र जसपा एमसीसीको पक्षमा उभिँदा सत्तारुढ गठबन्धनमा संकट : बैठकमा एमाले अनुपस्थित

काठमाडौं ।  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन र नेपालबीच भएको सहयोग सम्झौता अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सत्तारुढ दल विभाजित भएका छन्। सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने वा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न नसकेको नेपालका लागि सीमित समयमा सम्झौताबारे जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ। समय साँघुरो हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए। 

सम्झौता के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमा सत्ता गठबन्धन र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग परामर्श गरेका हुन्। तर, परामर्शबाट कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन। पुनः छलफल जारी राख्ने समझदारीमै बैठक अन्त्य भएको छ। 

सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चाँडै नै एमसीसीबारे निष्कर्षमा पुग्ने बताए। कार्की अथर्ममन्त्री भएको समयमा सन् २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। 

सर्वदलीय बैठकपछि कार्कीले भने, ‘सबै दलहरुले धारणा राख्नुभएको छ। यो विषयमा चाँडै निष्कर्षमा पु¥याउँछौँ । कसैले आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। केहीले सकारात्मक भनाई राख्नुभएको छ। हामी अहिल्यै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ।’

कसको पोजिसन के?
सर्वदलीय बैठकअघि प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलसँग छलफल गरेका थिए। गठबन्धनभित्र पनि एमसीसीबारे साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्रीले सकेका छैनन्। गठबन्धनको बैठकपछि प्रधानमन्त्री निवासमै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक बसेको थियो। 

 सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने एमसीसी पारितमा सहमति जनाएको छ। कांग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र डा. रामशरण महतले सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यस्तै, समाजवादी पार्टीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सम्झौता पारितको पक्षमा धारणा राखे। 

बैठक उपस्थित भएका जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने कुनै धारणा राखेनन्। कांग्रेसले पक्षमा मत राखेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका थिए। श्रेष्ठले कुनै पनि स्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने बताए। उनले एमसीसीसँग गठबन्धनको भविष्य जोडिएको पनि धारणा राखे। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संशोधनबिना एमसीसी पारित गर्न नहुने बैठकमा बताए। प्रचण्डले संशोधनका विषय यसअघि पहिचान समेत भइसकेकाले सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने सझावमात्र मागे। आफ्ना धारणा व्यक्त गरेनन्। 

अन्य दल विपक्षमा
सत्तारुढ गठबन्धभित्र रहेकासहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरुले विपक्षमा धारणा राखेका छन्। माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि विपक्षमा मत राखेको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसालले संशोधनबिना सम्झौता अघि बढ्न नसक्ने धारणा बैठकमा राखे। 

राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले पनि एमसीसी पारितको विपक्षमा धारणा राखे।गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको बताउँदै आएका छन्। कतिपय विषयहरु मुलुकको सार्वभौमसत्ता विपरीत हुने पनि उनीहरुको दाबी छ। 

एमसीसीको विषयमा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) पनि लामो समय विवाद भएको थियो। उक्त समय नेकपाभित्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्झौता पारितको पक्षमा थिए। प्रचण्डसहितका अन्य नेताहरु विपक्षमा थिए। 

सरकारबाट बाहिरिएपछि ओलीले एमसीसीबारे ठोस् जवाफ दिएका छैनन्। सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत रहेकाले संसद्मा ल्याउन ओलीले सुझाव दिइरहेका छन्। सरकारले अघि बढाएमा एमालेले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्ने एमालेको तर्क छ। आइतबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठक समेत एमालेले बहिष्कार गरेको छ।