सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकाको ताकेता, रक्षामन्त्रीलाई पेन्टागनमै निम्तो

काठमाडाै । नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामाथि बहस भइरहँदा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको अर्को एउटा सैन्य सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न वासिङ्टनबाट ताकेता भइरहेको पाइएको छ। 

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अन्तर्गत अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने सामरिक महत्वको प्रस्ताव नेपालले पाँच वर्षदेखि अघि नबढाई राखेको सैनिक अधिकारीहरु बताउँछन्। अमेरिकाले सैन्य सहकार्यसम्बन्धी उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि नेपाललाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ। 

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपाल र अमेरिकाबीचका कूटनीतिक छलफल र बैठकहरूमा वासिङ्टनले बारम्बार स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे प्रतिबद्धता माग गर्दै आएको छ।

निवर्तमान रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले स्टेट पार्टनरसिपमा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे अमेरिकासँग छलफल भएको र त्यसबारे आफूले सकारात्मक जवाफ दिइसकेको बताए। उनले यसबाट नेपाली सेनाको विपतसँग लड्ने क्षमता विकास हुने बताए।

निवर्तमान रक्षामन्त्री डा. रिजाल सन् २०१५ मै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहकार्य गर्ने विषयमा अमेरिकासँग छलफल भए पनि नेपालका तर्फबाट निकै अलमल गरिएको बताउँछन्। तर, यही वर्ष आफू रक्षामन्त्री भएपछि त्यसलाई अघि बढाउने तयारी अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि बढाउने मुख्य एजेण्डा लिएर अर्को महिना अर्थात् सन् २०२२ को जनवरी २३ देखि फेब्रुअरी ३ सम्म दुई साता अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तय समेत भइसकेको अवस्थामा आफूले राजीनामा दिएकाले अब नयाँ रक्षामन्त्रीको तहबाट त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने डा. रिजालले बताए। 

‘नेपालबाट पहिलो पटक रक्षामन्त्रीको तहमा औपचारिक रुपमा अमेरिका भ्रमण तय भएको थियो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमान्ड, अमेरिकी नेसनल गार्डका कार्यालय पनि भ्रमण गर्ने मेरो कार्यक्रम थियो। तर, रक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिइहालेँ,’ डा. रिजालले भने, ‘स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमबारे मैले प्रधानमन्त्री देउवालाई ब्रिफिङ पनि गरिसकेको छु। म मन्त्री पदमा नरहे पनि यो कार्यक्रम अघि बढ्नेछ। अहिले प्रधानमन्त्री आफैँले रक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ। उहाँले यसलाई सकारात्मक रुपमा अघि बढाउनुहुन्छ।’

नेपाली रक्षामन्त्रीको तय भएको यो नै पहिलो औपचारिक अमेरिका भ्रमण हो, जसमा डिफेन्स डिपार्टमेन्ट पेन्टागनमा दुई पक्षीय सुरक्षा वार्ता गर्ने तयारी थियो। रिजालले राजीनामा दिएको र अर्को रक्षामन्त्री नियुक्त नभइसकेको अवस्थामा अब यो भ्रमण र सैन्य सहकार्य सम्झौता के हुन्छ प्रष्ट भइसकेको छैन। 

अमेरिकाले गर्न चाहेको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको रिजालले बताए।

‘यसअन्तर्गत हाम्रो सेना र अमेरिकी नेसनल गार्ड (अमेरिकी सेना) बीच दैवी प्रकोप र महामारीका बेला सहकार्य हुन्छ। हामीजस्तो जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित साना मुलुकसँग न त दैवी प्रकोपसँग लड्ने क्षमता छ, न त उद्धारका लागि उपकरण नै। त्यसैले हाम्रा सेना र सुरक्षा निकायले दैवी प्रकोपको तयारी र रोकथामका लागि विदेशी मुलुकसँग सिक्नुपर्ने छ,’ उनले  भने। 

सो कार्यक्रमभित्र नेपालले विपद्का क्षेत्रमा मात्र अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ।‘यसअन्तर्गत अमेरिकी सेनासँग अरु रणनीतिक विषयमा हामी सहकार्य गर्दैनौँ,’ रिजालले भने। 

के छ समझदारीपत्रमा? 
सन् २०१५ मा पहिलोपटक अमेरिकी सेनाले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाली सेनाको सहभागितासम्बन्धी रणनीतिक महत्वको समझदारीपत्र प्रस्ताव गरेको थियो। 

जानकार सैनिक स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले उक्त कार्यक्रममा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे सकारात्मक जवाफ अमेरिकी सेनालाई पठाएका थिए। त्यसबेलासम्म उक्त कार्यक्रमबारे राजनीतिक तहमा विषय उठान भएको थिएन। नेपाली सेनासँग मात्रै अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको थियो।

अमेरिकी सेनाको प्रस्तावअनुसार नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको ‘युनाइटेड स्टेट्स नेसनल गार्ड’ बीच दैवीप्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भई सहकार्य हुनेछ। 

अमेरिकी सेनाको युटा नेसनल गार्डसँग नेपाली सेनाले विपद् नियन्त्रण र रोकथामबारे सहकार्य गर्नेछ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत दुवै देशका सेनाबीच भ्रमण आदानप्रदान र सैन्य अभ्यास समेत हुनेछन्। 

अमेरिकी सेनाको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले विश्वका करिब एक सय देशका सेना अमेरिकी सेनासँग जोडिएका छन्। स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाका केन्द्रीय र राज्य तहका नेसनल गार्डस् (सेना) ले अर्को देशका सेनासँग सहकार्य गर्छन्। हरेक देशसँग छुट्टाछुट्टै विषयमा सहकार्य हुने गरेका छन्। 

उदाहरणका लागि यो कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकी सेना बंगलादेशको जल र स्थल सेनासँग २००८ देखि नै संयुक्त अभ्यासमा सहभागी छ। अमेरिकाले सन् १९९३ मा पहिलोपटक स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अघि सारेको थियो। 

ओली सरकारले थन्क्याइदिएको थियो प्रस्ताव
पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त समझदारीपत्रप्रति सकारात्मक जवाफ दिए पनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्न चासो दिएन। किनकि अमेरिकाको सैन्य रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को हिस्साका रुपमा रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल सहभागी हुँदा नेपालको असंलग्न विदेश नीतिको उल्लंघन हुने बुझाइ ओली सरकारको थियो। 

सन् २०१८ डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यमा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाबारे छलफल भएको’ उल्लेख गरेपछि नेपालमा त्यसबारे ठूलो बहस भयो। अमेरिकाको तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई सैन्य रुपमा घेराबन्दी गर्ने उदेश्यले सो रणनीति ल्याएको घोषणा गरेको अवस्थामा सो रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाबारे छलफल हुनुले नेपाललाई भूराजनीतिक रुपमा अप्ठ्यारो पर्ने विश्लेषण गरिएको थियो। 

त्यसको ६ महिनापछि सन् २०१९ जुन १ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट’ मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाललाई पनि साझेदार मुलुकका रुपमा उल्लेख गरियो। त्यसबाट नेपाल सरकार झन् सतर्क बनेको थियो। 

अर्कोतिर, अमेरिकाका तर्फबाट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपालको सहभागिताबारे प्रतिबद्धता खोज्ने क्रम रोकिएन। यहीबीच नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले काठमाडौँमा आयोजित एक सार्वजनिक गोष्ठीमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम र एमसीसीलाई नेपालमा संशयको नजरले हेरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। 

त्यसैक्रममा सन् २०१९ डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री र्यान्डल स्राइभरले तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामसम्बन्धी समझदारीपत्र चाँडै टुंग्याउन जोड गरे। रक्षामन्त्री पोख्रेलले उक्त कार्यक्रमबारे नेपाल सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका थिए। 

अमेरिकी वरिष्ठ रक्षा अधिकारीको भ्रमणलगत्तै उक्त कार्यक्रममा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे अध्ययन गर्न पोखरेलले तत्कालीन रक्षासचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरेका थिए। 

‘कार्यदल गठन त गरियो, तर उक्त कार्यक्रममा नेपालको सहभागिताबारे सरकार मौन रह्यो। किनकि इन्डो प्यासिफिक रणनीति घोषणा भएपछि उक्त समझदारीपत्र थन्क्याइयो,’ रक्षामन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँगको सम्भावित सो सहकार्यप्रति स्पष्ट खुलाउन चाहेको छैन। 

सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबारे पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको पालामै अमेरिकाका तर्फबाट प्रस्ताव आए पनि त्यसमा भएका प्रगतिबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए।

‘उक्त प्रस्तावअनुसार अमेरिकी सेनासँगको सहकार्यबारे थप प्रगति भएजस्तो लाग्दैन। मैले पनि यसबारेमा थप बुझ्नुपर्छ,’ पौडेलले भने।