गैरकानुनी हिरासत प्रकरण : प्रहरीले बनाएको ‘किर्ते रिपोर्ट’मा काठमाडौंका सिडिओकै समलग्नता !

काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी बृत्त मालीगाउँले किर्ते रिपोर्टको आधारमा गैरकानुनी रुपमा एक व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेको घटनामा काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत समलग्न रहेको पाइएको छ ।काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले किर्ते रिपोर्टलाई नै आधार मानेर पीडितलाई २ हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको फेला परेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले ११ दिन गैरकानुनी हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई थुनचेक आदेश दिएका थिए ।

प्रहरीले नक्कली कागजात तयार पारी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ८ सिन्धु घर भई काठमाडौंको चावेल बस्दै आएका ३७ वर्षिय दिपक बहादुर विश्वकर्मालाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखेको देखिएको थियो ।

गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको विश्वकर्मालाई काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले २ हजार धरौटी लिएर रिहा गरेको समेत कागजातले देखाएको छ ।

गत मंसिर २ गते चावेलस्थित डेराबाटै पक्राउ परेका दीपक बहादुरलाई प्रहरी प्रतिवेदनमा अन्दाजी ७ बजेर ३० मिनेट जाँदा बालुवाटारस्थित रशियन एम्बेसी अगाडी सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला गरेको र बाटो हिँड्ने मान्छेलाई दुख हैरानी दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा अभद्र व्यावहारमा मुद्दा चलाइएको छ । पीडितलाई ११ दिन हिरासतमा राखेर प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिएको अभियोग पत्रमा बालुवाटारस्थित रसियन एम्बेसी अगाडी होहल्ला गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी पुग्दा प्रहरीलाई नै गालीगलौच गरेपछि पक्राउ गरेको उल्लेख छ ।तर घटनास्थल चारकिल्ला मुचुल्कामा भने अर्कै विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बालुवाटारस्थित रसियन एम्बेसी अगाडी सार्वजनिक सडक खण्डमा विहान अन्दाजी ७ ः ३० बजेको समयमा दीपक विश्वकर्माले बारम्बार प्रहरी कन्ट्रोल रुममा फोन गरि अनावश्यक हैरानी दिएको सुचना प्राप्त भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।

प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्कामा प्रत्यक्ष दर्शीको विवरण समेत फर्जी उल्लेख गरेको कागजातमा देखिन्छ । जसमा कसैको मोबाइल नम्बर ११ वटा राखिएको छ भने कसैको ९ वटा मात्रै छ । घटना मुचुल्कामा प्रत्यक्षदर्शीहरुको औँठाछाप समेत लजाइन्छ । तर, तीनै जनाको औँठाछाप अभियोग पत्रमा छैन ।यस्तो फर्जी रिपोर्टमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले आरोपितले अपराध गरेको होइनन् भन्ने आधार नदेखिएको भन्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको पाइएको हो ।

महानगरिय प्रहरी बृत मालिगाउँका प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक मिन बहादुर कुँवर क्षेत्रीको निर्देशनमा विश्वकर्मालाई पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ परेका उनलाई ११ दिनसम्म गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको थियो ।

पक्राउ परेका विश्वकर्मालाई मेडिकल परिक्षण समेत गराइएको थियो । वीर अस्पतालमा गराइएको मेडिकल परिक्षणमा उनी फिजिकल्ली र मेन्टल्ली रुपमा फिट भएको चिकित्सकले उल्लेख गरेका छन् ।

‘डिएसपी मिन बहादुर कुँवरले जागिर गए जान्छ यसलाई थुन्दे भनेको भरमा मलाई हिरासतमा राखियो,’ पीडित विश्वकर्माले दियोपोस्टसँग भने,‘अहिले गैरकानुनी रुपमा मेरो मोटरसाइकल समेत प्रहरी नियन्त्रणमा छ ।’

अभद्र व्यावहारसम्बन्धी मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताले कस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।जसमा भनिएको छ,‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८ अभद्र व्यावहार गर्न नहुने ः

१) कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालीका, वा शारीरिक रुपमा असक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन ।२) उपदफा (१) अनुसार कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्ष सम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

प्रहरीले तयार पारेको ‘फर्जी’ रिपोर्टमा उल्लेखित यो दफा अनुसार समेत पीडितले कानुनमा भनेअनुसार कसैलाई हातपात वा गालीगलौच नगरेको दाबी गरे । ‘मैले त्यस्तो गरेको भए त उनीहरुले ममाथि उजुरी गर्न सक्थे नी । मलाई त घरबाट नै प्रहरीले विना कारण नियन्त्रणमा लिएको हो ।यदि मैले गल्ती नै गरेको भए त मलाई १० हजार जरिवाना हुनुपर्ने र एक वर्ष कैद हुनुपर्ने होइन र,?’ प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्,‘सिभिल प्रहरी दिपक जंग बस्नेतले मसँग पैसा मागेका थिए ।

मैले दिन सकिनँ । मैले सिभिल प्रहरीको ज्यादतीको बारेमा तालकुदार निकायमा कुरा उठाएँ । त्यही कारण मलाई विनाकारण हिरासतमा राखियो । कागजात सबै किर्ते बनाइएको छ । विसुद्ध फर्जी कागजात बनाइएको छ ।’प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।