माओवादीको नारा एकातिर वास्तविकता अर्कातिर : पार्टी क्रान्तिकारी बनाउन आएको, न सुझाव सुनियो, न एजेन्डामै राखियो

काठमाडौं / नयाँ क्रान्तिकारी विचार, नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने भन्दै पुस ११ गतेदेखि सुरु भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ८ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा जारी छ। प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर प्रचार गरिए पनि अन्तिम समयमा महाधिवेशनमा रुपान्तरित भएको कार्यक्रम पुस १५ गतेसम्म तोकिए पनि अतिरिक्त तीन दिन लम्बिइसकेको छ।

लम्बिएको तेस्रो दिन अर्थात् आज केन्द्रीय कमिटी चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। शनिवार मनोनयन हुनेगरी जारी कार्यतालिका स्थगन भएपछि नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिएको हो।

सहमतिबाटै केन्द्रीय कमिटीको गठन गर्ने भन्दै महाधिवेशन लम्बिएको छ। निर्वाचन कार्यतालिकालाई पनि परिवर्तन गरिएको छ। सहमतिका लागि भन्दै शनिवार पाँच बजेसम्म स्थगित बन्दसत्र अवेर गरी सुरु भइ आइतवार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

‘राती चिसो पनि छ। अहिलेसम्म पर्खिनु भयो। अब भोलि (आइतवार) १ बजेसम्मका लागि पर्खिनुस्। हामी सहमति गरेरै तपाईँसँग केन्द्रीय कमिटी प्रस्तुत गर्छौँ,’ शनिवार अवेर गरी केही समयका लागि सुरु भएको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए। सोही अनुसार निर्वाचन कार्यतालिकामा समेत परिवर्तन भएको छ।

परिवर्तित कार्यतालिका अनुसार आइतबार दिउँसो २ बजेदेखि ३:३० बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन हुनेछ। यस्तै, मनोनयन दर्ताको प्रारम्भिक सूची ३:४० बजे प्रकाशित हुनेछ।निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार अन्तिम नामावली प्रकाशन ४:४५ बजे हुनेछ। यस्तै साँझ ६:२५ बजे राति १०:२५ बजेसम्म मतदान हुनेछ।

१ बजेसम्म सहमतिका लागि भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले समय मागेका थिए। सहमति भए निर्वाचन नहुने निश्चित छ। तर, महाधिवेशनमा समावेशी र प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर सहमति जुट्न सकिरहेको छैन।

शनिवारमात्र पारित भएको विधान अनुसार २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरिने छ। केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीको संख्या भने टुंगाइएको छैन। यसअघि प्रस्तावित विधानमा १५ सदस्यीय पदाधिकारी हुने व्यवस्था थियो। तर, विधानले पदाधिकारी संख्या आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटीले तय गर्ने भन्ने उल्लेख छ।

पारित विधान अनुसार माओवादी केन्द्रको कूल २ सय ९९ केन्द्रीय कमिटीमा १४५ जना खुल्लाबाट निर्वाचित हुनेछन्। अन्य समानुपातिक रुपमा समावेशी समूहका आधारमा निर्वाचित हुनेछन्।

जसअनुसार समानुपातिकमा खस आर्यबाट ४५ जना निर्वाचित हुनेछन्। जसमा पुरुष १२, युवा पुरुष २, महिला २४ र महिला युवा ६ जना निर्वाचित हुनेछन्।यस्तै, दलिततर्फ २२ जना निर्वाचित हुनेछन्। जसमा पुरुष ६ जना, युवा पुरुष १, महिला १२ र महिला युवा ३ जना निर्वाचित हुनेछन्।

यस्तै, मुस्लिम समूहबाट ७ जना निर्वाचित हुनेछन्। यस्तै, मधेशी समूहबाट २३ जना निर्वाचित हुनेछन्। आदिवासी जनजातितर्फ ४३ जना र थारुतर्फ १० जना निर्वाचित हुनेछन्।अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समूहबाट २ र पिछडिएको क्षेत्रबाट महिला र पुरुष गरी २ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।

समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आकांक्षीहरुको संख्या बढी हुँदा सहमति जुट्न नसकिरहेको एक नेताले पहिलोपोस्टलाई बताए। ‘हरेक क्लस्टरमा आकांक्षीको संख्या बढी छ। त्यसलाई घटाउने कसरी भन्ने विवादमा हेडक्वाटर फसेको देखिन्छ,’ ती नेताले भने।

माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि प्रदेश कमिटीसँग नामावली मागेको थियो। प्रदेशले बढी संख्या सिफारिस गरेका कारण समस्या देखिएको छ।

‘सुझाव नसमेटिएको विधान’

नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको लागि भन्दै सुरु भएको महाधिवेशन भए पनि विधान भने ‘परम्परागत’ आएको एक प्रतिनिधिले बताए।

‘विधान संशोधनका लागि राम्राराम्रा सुझावहरु आएका थिए। तर, सुझावहरुलाई समेटिएन्,’ एक प्रतिनिधिले भने, ‘हलमा पारित गर्न प्रस्ताव गरियो। ताली बज्यो। १५ गते सम्मका लागि भनेर प्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो। तीन दिन थपिइसक्यो। प्रतिनिधिहरु पनि थाकिसके। ताली पिटे। कसैले अव्जेक्सन जनाएनन्।’

के थिए सुझावहरु? कति भयो सम्बोधन?

प्रतिनिधिहरुले विधानमा प्रस्ताव भएको बहुपदीय व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

'बहुपदको कुरा आएको छ। यो ठीक होइन। कम्युनिस्ट भनेको महासचिव वा अध्यक्ष हुन्छ। पोलिटव्युरो, स्टाण्डिङ कमिटी हुन्छ। बहुपद खारेज गर्न माग उठेको छ। कम्युनिस्टको आचरण बहुपदीय होइन,' सल्लाहकार परिषदको समूहबाट रिपोर्टिङ गरेका रामनारायण विडारीले शुक्रवार भनेका थिए। विधानमा पारित गर्दा यस्तो सुझाव कार्यान्वयन भएन।

त्यस्तै, पार्टीको एजेन्डाका रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने मागसमेत प्रतिनिधिहरुले उठाएका थिए। यस्ता विषय पनि न त प्रचण्डको दस्तावेजमा न समावेश भए न त विधानमा नै।

त्यस्तै, प्रतिनिधिहरुले कार्यकारी पदमा समयावधी तोक्नसमेत सुझाव दिएका थिए। पार्टी तथा राजकीय पदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी सदस्यका लागि कार्यकाल अवधि तोक्न सुझाव दिइएको थियो।

'अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकालमात्र काम गर्नुपर्ने,' प्रतिनिधिहरुले दिएको सुझावलाई रिपोर्टिङका लागि जारी मिडिया सेन्टरले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ, 'समानुपातिक पदहरुमा एक व्यक्ति एक कार्यकालमात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरुको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने।'

यस्ता कुनै पनि सुझावलाई विधानमा समेटिएन। कार्यकाल, उमेर हद, निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा विधान मौन छ।

'कार्यकालका लागि आएको सुझाव सही थियो। त्यस्तै, एक व्यक्ति पटकपटक समानुपातिक प्रणालीमा मनोनित हुँदा नेतृत्व विकास भएन। अरुले अवसर पाएनन्,' एक प्रतिनिधिले भने, 'तर, यस्ता विषयलाई समेटिएन। एउटै व्यक्ति पटकपटक समानुपातिक प्रणाली मार्फत् मनोनित भए। अरुले अवसर पाएनन्। तल्लो तहसम्म यसको प्रभाव देखिएको छ। कार्यकर्तादेखि आम जनता पनि यसप्रति सन्तुष्ट छैनन्। हामीले परिवर्तनका लागि माग गरेका थियौँ।'

विधान पारित हुँदा यस्ता विषयले पनि स्थान पाएन।

'हामी क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन भनेर भेला त भयौँ। सुझाब पनि त्यही अनुरुप दिएका हौँ,' ती प्रतिनिधिले भने, 'विधानमा यी विषयलाई पारित गर्ने वेला समावेश गरिएन। भन्न त क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने भनियो। परिवर्तनको सुरुवात हामीबाटै गर्नुपर्थ्यो। तर, गरिएन। क्रान्तिकारी विचार भनेर पार्टी संरचना बनाउँदा पश्चगामी अपनाउने गरी विधान पारित भयो।'

त्यस्तै, प्रतिनिधिहरुले नेतृत्व चयनका लागि ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक कायम गरेर गर्नुपर्ने मागसमेत उठाएका थिए। यस विषयलाई पनि महाधिवेशनले विधान पारित गर्नेबेलामा स्थान दिएनन्। केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिनिधिहरुले उठाएका थिए। त्यसको पनि सुनुवाई भएन।

पार्टी निर्माणका लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरुको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनुपर्ने माग समेत प्रतिनिधिहरुले राखेका थिए। पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरुलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने,  सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्य मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णय अनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नेताहरुको सार्वजनिक जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा मात्र पठाउनुपर्ने, एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने लगायतका विषय पनि प्रतिनिधिहरुले उठान गरेको महाधिवेशनका लागि गठित मिडिया सेन्टरले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यस विषयमा पनि विधान मौन छ।

पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने, जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने, सामन्तवादका अवशेष कहाँ कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने, पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति हुनुपर्ने, 'गणेश प्रवृत्ति' अन्त्य हुनुपर्ने, नेताहरुको घरमा पुग्नेले मात्रै अवसर पाउने संस्कृति अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै प्रतिनिधिहरुले विधानमा समावेश गर्न प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका थिए। यस विषयलाई पनि महाधिवेशन मार्फत् विधान तथा दस्तावेज पारित गर्नेबेला उचित ढंगले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

त्यस्तै, प्रतिनिधिहरुले नेताहरुले आफ्नो छोराछोरीहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरुको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचार संहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, शहीद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरुको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने, शहीद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारहरुलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एक एक वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन् रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध र नेपाली समाजको विशेषताको आधारमा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने, एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, सीमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने,’ लगायतका विषय पनि सुझावका दिने क्रममा प्रतिनिधिहरुले दिएका थिए।

'विधान त पारित भइसक्यो। दस्तावेज संशोधनसहित पारित हुने भनिएको छ। अब संशोधन भएर आउने अध्यक्षको दस्तावेजमा के कति समावेश होला त्यो हेर्न बाँकी नै छ,' ती प्रतिनिधिले भने, 'दस्तावेज कसरी संशोधन हुन्छ। त्यही आधारमा हामी भन्न सक्छौँ। हामी क्रान्तिकारी भयौँ कि पुराना कांग्रेस एमाले जस्तै भयौँ भन्ने कुरा।'