प्रतिनिधि सभामा पुगेको २७ वर्षपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्दै राजमो

काठमाण्डाै । आम निर्वाचन–२०७४ मा तीन दलले प्रतिनिधि सभाको एक–एक सिटमा विजय हासिल गरेका थिए। राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त नगरे पनि प्रतिनिधि सभामा सिट हासिल गरेका ती तीन दल थिए– नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा। 

त्यसमध्ये राप्रपा (मेची) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले वामगठबन्धनसँग तालमेल गर्दा यो सफलता हात लागेको थियो। नेमकिपाले भने एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर भक्तपुर–१ बाट प्रतिनिधि सभामा जित निकालेको थियो। 

यी तीनमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) को अब राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशबाट दलिततर्फको सिट राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दिएपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा पनि राजमोको प्रतिनिधित्व हुन लागेको हो। 

संविधान सभाको माग गर्दै २०४८ को आम निर्वाचन बहिष्कार गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पहिलो पटक २०५१ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो। त्यो निर्वाचनमा प्युठानबाट नवराज सुवेदी र बाग्लुङबाट परी थापा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए।

पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गरेको राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बाग्लुङ–२ मा पराजित हुन पुगेका थिए। उनी २०५६ र २०६४ मा भने बाग्लुङबाट निर्वाचित भए। 

२०५१ देखि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने यसअघि जनमोर्चाको कहिल्यै प्रतिनिधित्व भएन। २०७४ को आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनमा सामेल उसलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने एमाले र माओवादी केन्द्रले कुनै सिट दिएनन्। 

बहुदलकालमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मतदान गर्ने भएकाले जितका लागि आवश्यक मतसंख्या नहुँदा राजमोको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो। 

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि भएको राष्ट्रिय सभाको पहिलो निर्वाचनमा पनि एमाले–माओवादी केन्द्रले स्थान नदिएपछि जितका लागि राजमोसँग आवश्यक मत थिएन। दुई वर्षअघिको दोस्रो निर्वाचनमा पनि वामगठबन्धनले राजमोलाई कुनै सिट दिएन। 

तर, नेकपा विभाजनपछि बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले आफ्नो जित निश्चित मानिएको लुम्बिनीको दलित सिटमा राजमोका तुलप्रसाद विकलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाएको छ। 

सोही सिटमा एमालेबाट कृष्णबहादुर विक उम्मेदवार छन्।

सो प्रदेशमा प्रदेश सभाका ८१ जना सदस्यहरु मतदाताको रुपमा रहनेछन्।  यसमध्ये सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९, जनता समाजवादीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन्। 

एकजना प्रदेश सभा सांसदको मतभार ४८ छ। यसबाट प्रदेश सभामा राजमोसहितको सत्तारुढ गठबन्धनको मतभार २ हजार १ सय १२ हुने देखिन्छ।प्रदेश सभामा एमालेका ३६ जना सदस्य रहेकाले त्यहाँ उसको मतभार १ हजार ७ सय २८ छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १८ हुन्छ। 

यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ३६, जसपाका १३, राजमोका ४, एकीकृत समाजवादीका ४ (एक जना नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश) गरी सत्तारुढ गठबन्धनतर्फ १ सय २१ जना प्रमुख–उपप्रमुख छन्। यो संख्या भनेको २ हजार १ सय २८ मतभार हो।  

प्रदेश सभा र स्थानीय तहका सबै मतदाताको मतभार हिसाब गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा ४ हजार २ सय ९० मतभार रहेको देखिन्छ।  लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तहमा एमालेका ८८ जना प्रमुख–उपप्रमुख छन्। यो संख्या भनेको १ हजार ५ सय ८४ मतभार हो। 

यो स्थितिमा स्थानीय तहको मतभार १ हजार ५ सय ८४ र  प्रदेश सभाको मतभार १ हजार ७ सय २८ गरी एमाले उम्मेदवार कृष्णबहादुर विकले जम्मा ३ हजार ३ सय १२ मत प्राप्त गर्ने देखिन्छ।  

तर, सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राजमो उम्मेदवार तुलप्रसाद विकलाई प्रदेश सभाको मतभार २ हजार १ सय १२ र स्थानीय तहको २ हजार १ सय २८ मतभार गरी ४ हजार २ सय ४० प्राप्त हुने भएकाले उनी एमालेका कृष्णबहादुर विकभन्दा ९ सय २८ मतले अगाडि छन्। 

२०७४ को पहिलो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशका सबै सिटमा विजय हासिल गरेको थियो। त्यसमध्ये माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेका थिए। 

यसपछि सोही सिटका लागि गत जेठमा भएको उपनिर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन (तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन) का उम्मेदवार हृदनारायण पाण्डेले एमाले उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्कालाई ५ सय २८ मतभारले पराजित गरेका थिए।

सो निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार खड्काले खसेको मतमध्ये ३ हजार ६ सय १२ मतभार प्राप्त गरेका थिए भने गठबन्धनका उम्मेदवार पाण्डेको पक्षमा ४ हजार १ सय ४० मतभार प्राप्त भएको थियो। 

प्रदेश सभा र स्थानीय तहको मतभारको हिसाब–किताबबाट मात्र होइन, गत उपनिर्वाचनको यो परिणामबाट पनि लुम्बिनी सत्तागठबन्धनका लागि सुनिश्चित प्रदेश हो। त्यसैले, गठबन्धनका तर्फबाट राजमो उम्मेदवार तुलप्रसाद विक सहजै निर्वाचित हुनेछन्। 

तुलप्रसाद विकको विजयसँगै संघीय संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको ढोका राजमोका लागि पहिलो पटक खुल्नेछ। स्मरणीय छ, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राजमो मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल) को वैधानिक (खुला) मोर्चा हो। 

नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था पहिलो पटक २०४७ को संविधानले गरेको थियो। अन्तरिम संविधान–२०६३ मा व्यवस्था नभए पनि संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधानमा पुन यसको व्यवस्था गरिएको हो। 

६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५७ जना सदस्य प्रदेश सभा र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुन्छन् भने ३ जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ।