देउवा सरकारको ६ महिना, देखिने र सम्झनलायक कुनै काम नभएको भन्दै आलोचना

असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवाको ६ महिने कार्यकालमा देखिने र सम्झनलायक खासै काम भने हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको आज ६ महिना पूरा भएको छ । गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवाको ६ महिने कार्यकालमा देखिने र सम्झनलायक खासै काम भने हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
वामपन्थी गठबन्धन विभाजनपछि पाँचौ पटक असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको आज ६ महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक आफ्नो पुरानो छवि सुधार्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, बडो मिहिनेतका साथ बनेको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले ६ महिने कार्यकालमा आशा जगाउने खासै काम गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्मा न्यायालयलाई समेत भागबण्डा लगाउनेजस्ता निर्णयबाट उहाँले बदनामीमा पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारलाई समेत उछिन्नु भयो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै तीन महिना लगाएको देउवा सरकारले संसद छलेर दल विभाजन अध्यादेशल्यउने देखी जयसिंह धामी प्रकरणमा निरीह बन्नु, प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री उपहार र विद्युत प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने बाहेकका नियुक्तिहरू कुनै न कुनै रुपमा विवादित बने ।

त्यसपछिका तीन महिनामा प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको काम गर्ने भन्दापनि पार्टीको कार्यमै व्यस्त देखिनुभयो । पार्टी महाधिवेशन सकिए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सुध्रन नसकेको कांग्रेसकै नेताहरु बताइरहेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण फेरि बढ्न थाले पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउन सकेको छैन । खोप हुँदासमेत खोप अभियान सुस्त छ । परीक्षणको दायरा र खोपको पहुँच बढाउन सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तै बलियो प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई मनाउन नसक्दा सरकारले पटक पटक संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नु परेको छ । संसद् अवरुद्ध हुँदा एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने अन्योल भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलनले न्यायालयमाथिको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । तीन राज्यमन्त्रीसहित १९ मन्त्री सरकारमा सहभागी हुँदासमेत नागरिकले अनुभूति हुनेगरी कुनै काम हुन नसकेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । साउन २४ मा घोषणा भएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अलपत्र छन् ।

यता पालिका निर्वाचन गर्नुपर्ने समय नजिक आइसक्दासमेत सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्ने आवाजहरु सुन्नमा आएका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ गते पालिकाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । एकै पटक सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । तर सरकारले यसबारे निर्णय गरेको छैन । सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।

उता, नेपाली भूमि लिपुलेक लामो समयदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ । भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेको उक्त क्षेत्रमा नेपालको सहमतिबेगर भारतले पूर्वाधार निर्माण तथा सडक विस्तारलगायतका काम गरेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच विवाद कायमै रहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुनः एकपटक काठमाडौं र दिल्लीबीच भू–राजनीतिक तनाव सिर्जना गरेका छन् । मोदीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्त तरंगित बनेपनि सरकारले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भारतको उक्त कदमलाई बलमिच्याइँ भन्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन र त्यसमा नेपालको भोगचलन सुनिश्चित गर्न नेपालले विगतमा कूटनीतिक पहल गरेको स्मरण गराएपनि मोदीको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । सीमा समस्या कुटनीतिक ढङ्गबाट सुल्झाउँदै छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति कार्यक्रम भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको नदिएको भन्दै सरकार विरोधि आवाज उठ्न थालेका छन् ।

-राधिका जोशी