राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगत्तै आक्रामक देउवा, गठबन्धन जोगाउन प्रचण्ड–नेपालको कसरत

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमाझ आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। माघ १२ मा सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि उनी सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूलाई क्रस गर्दै आक्रामक रुपमा अघि बढ्न लागेका हुन्। 

राष्ट्रियसभा निर्वाचन अघि सत्तारुढ गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निर्णायक झैँ देखिन्थे। 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनमा निकै हाबी हुँदै गएका छन्। उनी आफूले चाहेअनुसार निर्णय गराउन गठबन्धन साझेदार दलहरुमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री देउवा साझेदार दलहरुले अनिच्छा देखाइरहेका बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट पारित गर्ने कसरतमा छन्। 

एमसीसी पारितका लागि उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालमाथि दबाब दिइरहेका छन्।

विवादित विषयहरु संशोधन नगरी एमसीसी अघि बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीमाथि दबाब बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले दूतहरु परिचालन गर्न थालेका छन्।

एमसीसी पारितका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मनाउन उनले मंगलबार नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खुमलटार पठाए। 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाको दूत बनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बुधबार बिहान एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका छन्। पछिल्लो एक सातायता अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई लिएर पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा विवाद बढिरहेका बेला खाँण अध्यक्ष नेपाललाई भेट्न पुगेका हुन्। 

अध्यक्ष नेपालका स्वकीय सचिव एवम् एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सदस्य मोहन गौतमले यसलाई नियमित भेटघाट भनेका छन्।‘सत्तारुढ दलका दुई नेताबीचको यो भेटघाट नियमित हो’, उनले भने, ‘एमसीसीबारे यो भेटमा कुरा भएको छैन। अन्य राजनीतिक र समसामयिक विषयमा केही कुरा भएको छ।’ 

देउवाका दूत खुमलटार र कोटेश्वरबाट फर्किएपछि दाहाल–नेपाल दुवैजना बुधबार बालुवाटार पुगेका थिए। बिहान ११ भएको छलफल निचोडमा नपुगेपछि बुधबारै अपरान्ह पनि तीन नेता बसे।

एमसीसी पारित गराउन अवरोध सिर्जना भए सत्ता गठबन्धन तोड्न बाध्य हुने सन्देश सहयात्री दलहरूलाई दिइरहेका देउवा बुधवार साँझबाट भने केही लचिलो भएको गठबन्धनका नेताहरूले महशुस गरेका छन्।

एमसीसी पारितका लागि प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग लिन पनि समानान्तर संवादमा रहेका छन्। उनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई तीन पटक एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफलका लागि बालकोट पठाएका थिए। 

प्रधानमन्त्री देउवाले अवरुद्ध संसद् खुलाउन तथा स्थानीय तहको चुनाव सहज रुपमा सम्पन्न होस् भन्ने उदेश्यले तत्कालीन समयमा कानुनमन्त्री रहेका कार्कीलाई ओलीसँग भेट्न पठाएका थिए। 

‘सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच ठूलो दरार पैदा भयो। संसद् चल्ने अवस्था रहेन। उच्चस्तरमा सहमति कायम गरेर संसद् चलाउन, संविधान कार्यान्वयन गर्न र निष्पक्ष ढंगले चुनाव गर्न सरकारले संवाद सुरु गर्न ज्ञानेन्द्रजीलाई विपक्षी दलका नेता कहाँ पठाइरहनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रमध्येका एक केन्द्रीय सदस्यले नेपालखबरसँग भने। 

एमसीसी पारित गराउने विषयले वर्तमान गठबन्धन भत्किने अवस्था आए प्रधानमन्त्री देउवा एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार देखिएका हुन्, जसले गठबन्धनमा रहेका दलहरूमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्यो।

काँग्रेससँगको सहकार्यका लागि एमाले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनुपर्ने र एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका सांसदहरूको सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ। 

‘सभामुख हटाउनुपर्ने, माधवजीहरुको सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेले राख्दै आएको थियो,’ तत्कालीन कानुनमन्त्री कार्कीसँग एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको प्रस्ताव स्मरण गर्दै कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यो प्रस्तावलाई हामीले महत्व नदिएकै हो। अहिले गठबन्धनले असहयोग गरेको अवस्थामा विकल्प उपयोग गर्ने बारे पनि छलफलमा छौं।’

अर्कातिर पहिले संविधानसँग बाझिएका प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सहमति विपरीत देउवाले मंगलबारमात्रै निर्वाचन आयोगलाई जेठ ४ मा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। जसलाई सत्ता साझेदार दलहरुले आफूहरुमाथि प्रधानमन्त्री देउवाले थप दबाब सिर्जना गर्न खोजेको रुपमा अथ्र्याएका छन्। 

‘गठबन्धनबीच आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएकै हो। जेठ ४ मा मिति तोक्ने विषयमा छलफल भएको होइन,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘हामीसँग छलफल नै नगरेर प्रधानमन्त्रीले मिति नै घोषणा गरेर हामीलाई दबाबमा पार्न खोज्नुभयो।’ 

तर एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भने यसलाई दबाबका रुपमा स्वीकार्दैनन्।‘कसरी दबाब भन्ने? हामीले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति त गरेकै हौँ,’ उनले  भने, ‘मिति तय भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगसँग मिति घोषणा गर्नुभएको हो।’

प्रधानमन्त्रीसँग मंगलबार भएको परामर्शका क्रममा आयोगले जेठ ५ अगाडि निर्वाचन गर्दा संविधानसँग बाझिएको भनिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न आवश्यक नभएको प्रष्टिकरण दिए पनि थप छलफल आवश्यक रहेको खतिवडा बताउँछन्। 

‘कानुन संशोधनको विषयमा आयोग र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भयो। आयोगले संशोधन पर्दैन भनेको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले भने पनि कानुनी रुपमा ठीक छ कि छैन भनेर थप परामर्श आवश्यक छ। यथाअवस्थामा चुनाव गर्दा मुद्दा मामिला पर्छ कि पर्दैन, संकट आइपर्छ कि पर्दैन भनेर जाँच्नु पर्छ।’

प्रवक्ता खतिवडाले गठबन्धनमा कुनै खटपट नआएको समेत दाबी गरे।‘गठबन्धन विश्वासमा अडिएको छ। अहिलेसम्म गठबन्धनमा कुनै खटपट छैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धन धरापमा पर्दैन। धरापमा नपरोस् भन्नेमा हामी सबै सचेत छौं।’

यस्तै माओवादी केन्द्रका एक नेताले नेपालखबरलाई बताएअनुसार गठबन्धन कायम राखेर चुनावमा जान प्रधानमन्त्री देउवा दृढ छन्। उनले भने, ‘अहिलेकै गठबन्धन कायम राखेर चुनाव गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री दृढ हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै हालतमा गठबन्धन नटुट्ने दोहोर्याउनुभएको छ।’

एमसीसीकै कारणले गठबन्धनमा कुनै समस्या नआउने पनि ती नेताले दाबी गरे।‘एमसीसीकै कारणले गठबन्धन तोडिने कुरा हल्लामात्र हो। यस विषयमा तीन नेता (देउवा, प्रचण्ड, नेपाल) प्रष्ट हुनुहुन्छ,’ उनले भने।