उम्मेदवारले फर्काउलान् त पत्रकार महासंघको साख?

नेतृत्व क्षमता र भावी रणनीति लगायत आधारमा पत्रकार महासंघको साख फर्काउन सक्ने उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ।

भानुभक्त आचार्य  

नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा नेतृत्व चयनका लागि मंसीर २८ मा चुनाव हुँदै छ। अघिल्लो चुनाव २०७७ चैत २५ मा भएको थियो, जसमा महासंघका देशैभरका सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी भएर विपुल पोखरेलको नेतृत्व छानेका थिए। महासंघले आरम्भ गरेको यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थायी र सुदृढ सरकारका लागि नेपालका राजनीतिक दल र नेताले समेत सिक्नुपर्ने भनी त्यस वेला चर्चा भएको थियो। तर दुर्भाग्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित र निकै सबल ठानिएको महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व सबैभन्दा कमजोर र विवादित भयो। महासंघले निर्वाचन गराउन नसकेर चार-चार पटक चुनाव सार्नुपर्‍यो।

निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेका अध्यक्ष पोखरेलले तीन पटक जेठ २६, भदौ ८ र असोज ५ मा तोकिएको चुनाव गराउन नसकेपछि राजीनामा दिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि असोज १२ मा निर्वाचन गराउने वाचा गरे। त्यो मितिमा निर्वाचन हुन नसकेपछि विष्टले पनि राजीनामा दिए। एकातिर निर्वाचन मितिको अन्योल, अर्कोतिर महासंघलाई अन्तरिम रूपमा कसले नेतृत्व गरिरहेको छ र अब के हुन्छ भन्ने अन्योल। अवस्था यस्तोसम्म आइपुग्यो कि महासंघको बचेखुचेको साख कसरी जोगाउने भन्ने सरोकारवाला र शुभेच्छुकलाई चिन्ता भइरह्यो। अब निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वले नयाँ कुरा त परै जाओस्, महासंघको गुमेको साख फर्काउन पर्याप्त पहलकदमी लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल चिन्ता छ। यो लेख भने महासंघका वर्तमान पदाधिकारीलाई शुद्धीकरण अभियानका लागि धन्यवाद दिएरै शुरू गर्छु।

आन्तरिक शुद्धीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय क्षयीकरण

जतिसुकै बदनामी र हन्डर बेहोरे पनि विपुल पोखरेल नेतृत्वको कार्यकालमा भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो, महासंघमा सदस्यता शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन। २०७७ सालसम्म महासंघमा १३ हजार १७४ जना सदस्य थिए। त्यसयता झन्डै एक हजार ५०० ले नयाँ सदस्यता पाएका छन्। यी दुवै संख्या जोड्दा १४ हजार ६७४ सदस्य पुग्छन्। सदस्यता शुद्धीकरण अभियानले गर्दा अहिले नयाँ र पुराना गरी नौ हजार ४०० सदस्यले मताधिकार पाएका छन् भने पाँच हजारभन्दा धेरै बाहिरिएका छन्।

यसरी बाहिरिनेमा जिल्लाका न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्थायी शिक्षक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, होटलका कर्मचारी, सवारी चालक लगायत छन्। प्रक्रियागत रूपमा केही पत्रकारले नवीकरण गर्न नपाएको र सर्वसम्मतिका नाउँमा केही गैरपत्रकार अझै सूचीकृत भएको बाहेक शुद्धीकरण अभियान सफल भएको मान्नुपर्छ। यसका लागि महासंघका वर्तमान पदाधिकारी धन्यवादका पात्र छन्। तर यिनै पदाधिकारीको कार्यकालमा महासंघ दुई महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरन्याशनल फ्रीडम अफ एक्सप्रेसन एक्सचेन्ज (आईफेक्स) र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)को कारबाहीमा पर्‍यो।

महासंघ सन् १९९७ देखि आइफेक्सको सदस्य थियो। सदस्यता शुल्क नबुझाउने तथा यथोचित समन्वयको अभावमा अब उप्रान्त सदस्य समेत बन्न नपाउने गरी आइफेक्सले महासंघलाई बन्देज लगाएको छ। नेपालबाट ‘फ्रीडम फोरम नेपाल’ मात्र आइफेक्सको सदस्य छ। यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)को निलम्बनमा पार्न खोजिएको थियो।

अहिले प्रेस युनियन आईएफजेको सदस्य छ। अझ आईएफजेलाई ‘पत्रकार महासंघ राजनीतिक संस्था हो, हामी मात्रै व्यावसायिक पत्रकार हौं’ भन्ने पाराको रिपोर्टिङ गरिएको रहेछ। यसले गर्दा पछिल्ला दुई वर्षदेखि आईएफजेले पत्रकार महासंघसँग होइन, प्रेस युनियनसँग मिलेर विभिन्न शीर्षकमा काम गरिरहेको छ। यी दुवै घटनामा पत्रकार महासंघलाई होचो देखाएर आफू हावी हुने गरी सम्बन्धित संस्थामा संलग्न वर्तमान वा पूर्व पदाधिकारीबारे उचित छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। के अबको नेतृत्वले त्यो जिम्मेवारी लिन सक्छ?

निर्वाचनमा सरकारै हावी

जगजाहेर कुरा के हो भने, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर वा अन्य यस्ता संस्था पत्रकारिताको आवरणमा राजनीति गर्ने क्‍लब हुन्। सम्बन्धित राजनीतिक दलको प्रसारप्रसार गर्न, राजनीतिक भागबन्डा प्राप्त गर्न, विपक्षीको सत्तोसराप गर्न यी संस्था प्रयोग भइरहेका छन्।

राजनीतिक संलग्नताले गर्दा विभिन्न लाभको पद वा अवसरमा यिनीहरूको प्रभाव र पहुँच बढ्दै गयो। अहिले त यिनको सिफारिश विना महासंघकै सदस्य बन्न समेत नवपत्रकारलाई अनेक सकस परिरहेको छ।

यसपटक त महासंघमा राजनीति मात्रै छिरेन, सरकार नै छिर्‍यो। गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै अहिलेको सरकार अनुरूपको ‘प्यानल’ बनाउने, नेतृत्व चयन गर्ने र जिताउने खेलमा लागेका छन्। केही समयअघि प्रेस युनियनले गृहमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेको तस्वीर सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसले पनि महासंघको चुनावमा गृह मन्त्रालयबाट तारतम्य मिलाउने काम भइरहेको तर्कलाई बल दिन्छ। हिजोसम्म एउटा अपेक्षा बाँकी थियो, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर जस्ता पत्रकारका क्लब पार्टीका भ्रातृ वा शुभेच्छुक संगठन भए पनि नेपाल पत्रकार महासंघले अझै चौथो अंगको भूमिका खेल्न सक्छ। तर सरकार समेत संलग्न भएर प्यानल निर्माण गर्ने र पत्रकारको चुनावको रणनीतिक साझेदार हुने भएपछि त्यो अपेक्षा अहिलेका लागि समाप्त भयो।

‘ऐतिहासिकता’ को प्रोपगन्डा

गत निर्वाचनमा प्रेस चौतारी नेतृत्वको प्यानलबाट निर्मला शर्मा अध्यक्षको उम्मेदवार थिइन्। त्यति वेला पनि महासंघमा महिला नेतृत्व पठाएर इतिहास निर्माण गर्ने प्रचार गरिएको थियो। अहिले त्यो मुद्दा फेरि ब्युँताइएको छ। तर संयोगवश, अध्यक्ष पोखरेल र कार्यवाहक बनेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएपछि महिला उपाध्यक्ष बाला अधिकारी कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा महासंघमा छिन्। इतिहास त अधिकारीले लेखिसकिन्।

यो चुनावसम्म आइपुग्दा महासंघमा अनेक कीर्तिमान बनिसकेका छन्। पहिलो, चुनाव गराउन नसकेर अध्यक्षले राजीनामा दिनु। दोस्रो, फेरि निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन नसकेर कार्यवाहक अध्यक्षले पनि राजीनामा दिनु। तेस्रो, कार्यकारी अध्यक्ष बनेकी महिला पदाधिकारीको नेतृत्वमा चुनाव हुनु। चौथो, पत्रकार महासंघ मूलत: पत्रकारको हकहितमा काम गर्ने ट्रेड युनियन हो, तर यसपटक महासंघको आसन्न चुनावमा पूर्व पत्रकार वा गैरसरकारी संस्थामा संलग्न व्यक्तिहरू उम्मेदवारीमा हावी भएका छन्। इतिहास त लेखिइसकेन र! तर खास ऐतिहासिक मुद्दा चाहिं पत्रकारको सत्तारूढ समीकरणले ओझेल पारिदिएको छ। त्यो हो- नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक कसलाई मान्ने भन्ने विषय।

यो विवादमा प्रेस युनियन कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मान्नुपर्छ भन्ने अडानमा छ भने प्रेस चौतारीले सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठलाई संस्थापक अध्यक्ष मान्नुपर्छ भन्ने धारणा अघि सारेको छ। यस विवादलाई सल्टाउन महासंघको महाधिवेशनले अध्ययन तथा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर महाधिवेशनमा त सत्ता गठबन्धन अनुसारको प्यानल बनेकाले पदीय भागबन्डाले प्राथमिकता पायो, ऐतिहासिक रूपमा निर्क्योल गर्नुपर्ने मुद्दा ओझेल परेको छ। यस विषयमा अहिलेका उम्मेदवारको धारणा के हो?

प्रत्यक्ष नेतृत्व कि प्यानल?

प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर जस्ता पत्रकारका राजनीतिक क्लबले महासंघभित्र राजनीति भित्र्याए। यी राजनीतिक क्लबले समानान्तर संस्था भएर महासंघलाई डुबाउने जोखिम छ। पत्रकार शुद्धीकरणको मामिलामा होस् वा महासंघको निर्वाचन गर्ने सिलसिलामा, महासंघलाई कमजोर बनाएका छन्। यसपटक र अघिल्ला निर्वाचनमा पनि देखिंदै आएको के हो भने सत्ताको राजनीतिक समीकरण जस्तै लाचार छाया बन्यो पत्रकार महासंघ।

अघिल्लो पटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सरकारी समीकरण थियो, महासंघमा त्यसै अनुसार प्यानल खडा भयो। अहिले कांग्रेस र एमाले गठबन्धन छ, त्यसै अनुसारको प्यानल बनेको छ। कतिपय जिल्लामा त पार्टी अध्यक्षहरूले पत्रकार जिताउन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। हेर्दाहेर्दै सत्ताको स्थायी प्रतिपक्ष, राज्यको चौथो अंग भन्ने जिनिस सरकारको लाचार छायामा सीमित बनेको छ।

तैपनि पार्टीको निगाहमा टिकट पाएर राजनीतिक प्यानलबाट बनेका उम्मेदवारहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिताका लागि ‘मलाई भोट दिनुस्’ भन्दै छन्। अलिकति लाजसरम लाग्दैन? महासंघको मतदाता वा शुभेच्छुकका रूपमा एकैछिन सम्झिहेर्नुहोस् त, प्रत्यक्ष निर्वाचन किन चाहिएको थियो? राम्रो नेतृत्व क्षमता भएकाले उम्मेदवारी देओस्, श्रमजीवी पत्रकारका हकहितबारे व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा पहल गर्ने व्यक्ति अघि बढोस्, सरकारको अब्बल प्रतिपक्षका रूपमा महासंघले चौथो अंगको भूमिका खेलोस् भन्ने चाहना होइन? अझ स्पष्ट भनौं, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा जस्तै निडर र निर्भीक भएर महासंघले स्वतन्त्र प्रेसलाई अक्षुण्ण राखोस् भन्ने आकांक्षा। तर सत्तारूढ र विपक्षी राजनीतिक गठबन्धन अनुसारका प्यानल बनाउने, आफू अनुकूल ‘जीहजुरी’ गर्नेहरूलाई टिकट दिने र बाँकी मतदातालाई ह्वीप जारी गर्ने भए यो प्रत्यक्ष निर्वाचनको नाटक किन? उम्मेदवारसँग यसको जवाफ छ?

साख जोगाउने अवसर

सन् १६४० मा बेलायती कवि, राजनीतिज्ञ एवं प्रेस स्वतन्त्रताका अभियन्ता जोन मिल्टनले भनेका थिए, ‘मलाई जान्ने, व्यक्त गर्ने र विवेक अनुसार स्वतन्त्र रूपमा तर्क गर्ने स्वतन्त्रता दिनुहोस्, सबै स्वतन्त्रताभन्दा माथि।’

मिल्टनको तर्क थियो, पत्रकारिता पेशामा लागेका मानिस बौद्धिक हुन्छन्। उनीहरू बुझेर निर्णय गर्छन् र उत्तम निर्णय गर्छन्। तसर्थ उनका लागि कुनै किसिमको प्रेस कानून लगाउनु जरूरी छैन। उनकै यो दार्शनिक भनाइको विवेचनाको जगमा आजको प्रेस स्वतन्त्रता अडेको छ। झन्डै चार शताब्दीपछि हामीले प्रेस स्वतन्त्रता त परै छाडौं, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएर उभिन सक्ने ल्याकत समेत गुमाइसक्यौं। नेताको निगाह, पार्टी कार्यालय हुँदै अन्ततः सिंहदरबारै संलग्न भएर पत्रकारको चुनाव डिजाइन गरिदिनुपर्ने, ह्वीप जारी गरिदिनुपर्ने, बागी उम्मेदवारलाई मन्त्रीले नै फोन गरीगरी फकाइदिनुपर्ने हैसियतमा आइपुग्यो, पत्रकार महासंघको निर्वाचन। अन्ततः ‘पत्रकार’ भनिने प्राणी सत्ताको स्थायी प्रतिपक्षबाट नेता तथा कार्यकर्ताको गलत र अनैतिक कामको समेत पक्षपोषण गर्नुपर्ने हैसियतमा आइपुग्यो। यो दुर्भाग्य हो। अहिले उम्मेदवारका प्यानल भनेका पार्टी निकट पत्रकारको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति मात्रै हो।

यसले गुणस्तरीय पत्रकारिताका लागि कति पनि योगदान गर्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचन र गोप्य निर्वाचन हुने हो। आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्नुहोस्। उनीहरूको जवाफ, नेतृत्व क्षमता र भावी रणनीतिका आधारमा आफ्नो प्यानल आफैं बनाउनुहोस्। ताकि तपाईंको सही मतदानले महासंघको गुमेको साख फर्कियोस्।

(आचार्य क्यानडाको युनिभर्सिटी अफ अटवामा पत्रकारिता, मिडिया र सञ्चार विषय प्राध्यापन गर्छन्।)