प्रहरीमा दुई आइजीपीको नियुक्ति : गृहमन्त्री लेखकले गरे विवादरहित नियुक्ति

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३२ औं महानिरीक्षक (आईजीपी)मा चन्द्रकुवेर खापुङ नियुक्त भएका छन् ।

खापुङले १९ भदौदेखि आइजीपीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । आइजीपी नियुक्तिका क्रममा सधैं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मिडियाबाजी हुने गथ्र्यो । तर यो पटक त्यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्यौलता ६ दिन अघिनै चिरिएको छ । आइजीपी नियुक्तिमा ६ दिन अगाडि नै निर्णय भएको यो पहिलो पटक हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले गृह मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेपछि नेपाल प्रहरीले दुई जना आइजीपी पाएको छ । नेपाल प्रहरीको ३१ औं आइजीपीमा २०८१ चैत ४ मा दीपक थापा नियुक्त हुँदा पनि वरियता अनुसार विवादरहित निर्णय भएको थियो । कानुनीज्ञात तथा शालिन व्यक्तित्वका धनी लेखक दुई आइजीपी नियुक्तिमा विवादरहित देखिएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले दुई जना आइजीपीको नियुक्तिमा प्रहरीमा ज्येष्ठता र वरीयताका आधारमा बढुवा गर्ने विधिको थिति पनि बसालेका छन् । आइजीपी नियुक्तिलाई लिएर जहिले पनि सामान्य विवाद हुन्थ्यो । २०६२–६३ पछि सरकारले १४ जना आइजीपी नियुक्त गर्यो । कहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त केही वरियता मिच्ने कामले प्रहरीको आइजीपी नियुक्त विवादरहित हुन सकेको थिएन ।

विगतमा आइजीपी नियुक्तिको विवाद र असन्तुष्टिले राजनीतिक र प्रहरीवृत्त तरंगित हुने गरेको थियो । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र प्रहरीभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आइजीपीको नियुक्ति विवादरहित हुन सकेको थिएन । आइजीपी नियुक्तिको विषयमा विवाद निम्तिँदा प्रहरी अधिकृतले मात्र होइन गृहमन्त्रीले समेत राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था विगतमा सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ ।

२०६५ सालमा हेमबहादुर गुरुङपछि एआइजी रविन्द्रप्रताप शाह र रमेशचन्द ठकुरी आइजीपीका दाबेदार थिए । सरकारले दोस्रो नम्बरका ठकुरीलाई आइजीपी बनाएपछि शाहको चर्को असन्तुष्टि थियो । तर, ठकुरी सुडान काण्डमा निलम्बनमा परेपछि शाहलाई आइजीपी भन्ने अवसर मिल्यो । त्यसपछि आइजीपी भएका कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमै थिए । उनीहरुको बढुवा पनि नियमित हुँदा कुनै विवाद पनि भएन ।

अर्यालको अवकाशपछि २०७४ सालमा आइजीपी नियुक्तिमा महाभारत भयो । पहिलो नम्बरका नवराज सिलवाल र तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो । सरकारले चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेपछि सिलवाल अदालत पुगेका थिए । अदालतले चन्दको नियुक्त बदर गरेपनि सिलवाललाई आइजीपी बन्ने ढोका खुलेन ।

करिब डेढ महिना प्राविधिक एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले कामु महानिरीक्षकको रुपमा चलाएपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । अर्यालको अवकाशपछि सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी भए । आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्टी जनाउँदै एआइजी रमेश खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । खनालको अवकाशपछि ठाकुर ज्ञवालीलाई आइजीपी नियुक्त गर्दा पनि कुनै विवाद भएन भने ज्ञवालीपछि शैलेश थापा क्षेत्री विवादमुक्त रुपमा आइजीपी भए ।

क्षेत्रीको अवकाशपछिको धीरजप्रताप सिंहलाई आइजीपी नियुक्ति गर्ने निर्णय विवाद फेरि अदालत पुगेको थियो । १६ महिनाअघि एआईजी भएका विश्वराज पोखरेलले पन्छाएर सिंहलाई आइजीपी नियुक्त गर्दा ज्येष्ठता र वरीयता मिचेको भन्दै विवाद भएको थियो । विधि मिचेर कनिष्ठलाई आईजीपी बनाइएको र आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै पोखरेल सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सिंहको नियुक्ति सदर गरिदिएको थियो । गृहमन्त्री लेखककोृ कार्यकालमा दुई जना आइजीपी नियुक्त हुँदा भने ज्येष्ठता र वरीयता पन्छाएर कनिष्ठलाई आइजीपी बनाउने पद्धतिको क्रमभंगता भएको छ ।