केन्द्रको मुख ताक्दा लथालिङ्ग सुदूरपश्चिम सरकार, चार महिनासम्म भएन बिस्तार

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना पुग्नै लाग्यो । तर सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । सत्तारुढ दलहरूबिचको भागबन्डा टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारलाई सकस परेको छ । भागबन्डाका लागि केन्द्रमा भर पर्दा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ बमोजिम २६ माघमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २१ फागुनमा उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदसहित ४१ सांसदले शाहलाई विश्वासको मत दिएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा शाहले कांग्रेसबाट प्रकाश बहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेश कुमार शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। मंसिर ४ को निर्वाचन पछि पुष २७ मा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले आफूसँगै अन्य दुई मन्त्री पनि नियुक्त गरेका थिए। विश्वासको मत नपाएपछि रावल नेतृत्वको सरकार २६ माघमा ढलेको थियो । तर, निर्वाचन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

यता कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालोमा पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन् । निर्वाचनअघिको गठबन्धन ब्यूँतिएपछि माओवादी केन्द्रको पूर्वसहमति अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान कायमै छ । पावर सेयरिङ’ टुंगो नलागेको भन्दै २० फागुनमा सुदूरपश्चिम माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएपछि मात्रै माओवादीले कांग्रेसका शाहलाई मत दिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रले अहिले तीन मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग अगाडि सारेको छ । उसले मुख्यमन्त्रीको कार्यकालको टुंगो लाग्नुपर्ने र सोही अनुसार तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताइरहेको छ । अहिले मुख्यमन्त्री नपाए पनि तीन मन्त्रालय पाउनु पर्ने उसले दाबी गरेको छ । उता विश्वासको मत नदिएर एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढालेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जाने तयारीमा छ। नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरी आफूहरुको माग सम्बोधनको लागि दबाब दिने र सँगै सरकारमा सहभागी पनि हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामी सरकारमा जान्छौँ, मुख्यमन्त्री सहित दुई पूर्ण मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी छ,’ गठबन्धनले पावर सेयरिङ कसरी गर्छ रु त्यो हेर्न बाँकी छ ।’ मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सुदूरपश्चिम सरकार केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छ । केन्द्रले प्याकेजमै भागबन्डा टुंगो लगाउने हुनाले त्यसकै पर्खाइमा बस्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।यसअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको बताइएको थियो । तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।