केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग ः विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन दुई वर्षभित्रै सक्ने गरी कामको बाँडफाँड

काठमाडौं । नेपाल र चीनले बहुप्रतीक्षित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन डिपिएस दुई वर्षभित्र सक्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छन् ।

चीनले अध्ययनको सबै प्राविधिक काम गर्ने तथा सोको लागत व्यहोर्ने र नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जीवन बस्नेतले लेखेका छन्।

मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भएको बैठकको सहमतिअनुसार नेपालले आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइइई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इआइए गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन, फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ ।

चीनले प्राविधिक पाटो तीन चरणमा सम्पन्न गर्नेछ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा हवाई सर्वेक्षण नक्सांकन एरियल सर्भे म्यापिङ, दोस्रो चरणमा भौगर्भिक अध्ययन र तेस्रो चरणमा अलाएन्मेण्टको काम हुने रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिए ।

अध्ययन खर्च सबै चीनकै अनुदान हुने सहमतिमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन तयार गर्न तीन अर्ब लाग्ने अनुमान छ । अध्ययनमा चिनियाँ प्राविधिकहरू नै सहभागी हुनेछन् ।

‘चिनियाँ पक्षले अध्ययनको सबै प्राविधिक पक्षलाई हेर्नेछ, नेपाली पक्षले स्थानीयसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ मंगलबार भएको सहमतिबारे रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने ।

चिनियाँ पक्षले तत्कालै अध्ययन थाल्ने तदारुकता पनि देखाएको छ । चाइना रेल्वे फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपलाई परामर्शदाता कम्पनीका रूपमा तोकेको छ । यही कम्पनीले यसअघि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बुटवल पश्चिमको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि तयार गरेको थियो।

‘सकेसम्म छिटो काम सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छौँ, दुई वर्षभन्दा कम समयमै पनि अध्ययन पूरा हुन सक्छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसचिव देवेन्द्र कार्कीले भने, ‘चिनियाँ पक्षले प्राविधिक रूपमा अध्ययनमा लाग्ने समय अधिकतम कम गर्ने गरी काम गर्नेछ ।’

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएकाले आयोजना निर्माणअघिका अधिकांश काम यही अध्ययनले समेट्नेछ । माटो, चट्टानलगायतको जाँच हुनेछ । चिनियाँहरूले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई नै सम्भाव्यता अध्ययनका रूपमा लिन्छन् । यसकारण सम्भाव्यता अध्ययन भनिए पनि त्यो डिपिआर नै हुने रेल विभागको भनाइ छ।