श्रीसिया गाउँमा फेरी आन्दोलन

पर्सा,
आरोहण शाह

वीरगंञ्ज माहानगरपालिका –२५ सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) र एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) भन्सारबीचको श्रीसिया गाउँका बासिन्दाले आइतवारदेखि पुनः आन्दोलन शुरू गरेका छन् । श्रीसिया गाउँको अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआवजासम्बन्धी समस्या सरकारको कुनै पनि निकायले सुनुवाइ नगरेको भन्दै ड्राइपोर्ट भन्सारको मूल गेटमा पद्मरोड अवरुद्ध गर्दै अनिश्चितकालसम्म धर्ना शुरू गरेका छन् ।
सरकारको गलत रवैयाको कारण वीरगंज महानगरपालिका–२५ अलौं, श्रीसियाका ६२ बिघा घर जग्गा नेपाल सरकारले २०७४ साल देखि रोक्का राखेको छ । वाड अध्यक्ष देखि मन्त्रीसम्म गुहार्दा पनि केहि सुनुवाइ नभएपछि बिच्चलित भएका छन् । केहि महीनादेखि विरोध प्रदर्शन तथा पटकपटक स्थानीय प्रशासनदेखि गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसम्म डेलिगेशन लिएर जाँदा पनि सरकार पक्षबाट ठोस कुरा नआएपछि पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् आन्दोलकारी ।

दुई बर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले ठोस निर्णय नगरेको कारण करिव ३ सय घर परिवार मारमा परेका छन र केही व्यक्तिको छारा छोरीको बिहेबारी पनि रोकिएको छ । घर जग्गा सम्पति हुदाहुदौ पनि उपचारमा लगने पैसाको अभावले ज्यान गुमाउनु परेको छ । आइतवार बिहान ८ देखि राति ८ बजेसम्म गाउँका सम्पुर्ण महिला तथा पुरुष अनिश्चितकालसम्म धनामा बसेका छन् । यसअघि मङ्सिर २३ गते गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उचित मुआवजा वा छुटै ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरणको लागि माग गर्दापनि सुनुवाइ नहुदा अब सडकमा बसेर दिन कट्ने बताउछीन स्थानीय महिलाले ।

सरकारी पक्षले रु २३ लाखदेखि ६७ लाखसम्म प्रतिकट्ठा जग्गाको प्रकृति हेरी १३ वटा वर्गमा विभाजन गरी मुआवजा वितरण गर्ने निर्णय गरेसँगै स्थानीयहरू कम मुल्यङ्ग भएको भन्दै आन्दोलन गर्दै छ । गाउँलेले चलनचल्तीको भाउ अनुसार प्रतिकट्ठा रु ३ करोडसम्म माग गरेका छन् । त्यसो हुन नसके ६२ बिघा क्षेत्रफलमा सुविधासम्पन्न बस्ती बसालेर उचित पुनस्र्थापन गरोस् भन्ने चाहेका छन् । तर अब गृह मन्त्रालयमा पत्र गईसकेकोले गृह मन्त्रालयले छनबिन गरिराहर्दा अफुलाई केहि ठोस निदेशन नअएको बताउँछन पर्सा प्रमूख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत ।

नेपाल सरकारले २०७४ साल देखि सो क्ष्ँोत्रको घर जग्गा रोक्का गरेपछि जग्गा बिक्री वितरण वा निर्माण कार्यसँगै बैंकमा पनि कारोबार गर्न नपाउने भएकोले स्थानीयहरू पीडा पोख्न थालेका छन् । केहि महिना बितिसक्दा पनि सरकारले ठोस निर्णय नगरेको कारण केही व्यक्तिको छोराछोरीको बिहेबारी पनि रोकिएको छ