एम्बुलेन्समा जडान गरिएका उपकरणमा समेत अनियमितता, ५० लाखका सामानलाई सवा करोड

कैलाली
सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अत्याधुनिक भन्दै वितरण गरेका एम्बुलेन्समा उपकरण र विभिन्न सामाग्री जडान गर्दा समेत अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक एम्बुलेन्समा ७ लाख ९५ हजारको उपकरण र सामान जडान गरेको दावी गरेपनि एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सुविधा नदेखिएपछि अनियमितता भएको आशंका गरिएको हो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका १६ वटै एम्बुलेन्समा एसी, अक्सिजन सप्लायर्स, ईसिजी मनिटर, म्यानुअल सक्सन सेट, ईन्टुवेशन सेट र बेड जडान गरेको जनाएको छ। यि सबै उपकरण जडान गर्दा एउटा एम्बुलेन्समा मात्रै ७ लाख ९५ हजार खर्च भएको दावी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ।

तर औषधी र उपकरण सप्लायर्समा संग्लनहरुले भने ति उपकरण जडानमा बढिमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुने दावी गरेका छन्। ‘एसीमा ६५ हजार, अक्सिजन सप्लायर्समा २ लाख २५ हजार, ईसिजी मनिटरमा ६५ हजार सहित वेड, र विभिन्न सेटमा गरी बढिमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुन्छ,’ समाचार स्रोतले भन्यो, ‘उपकरण जडानको नाममा एउटै एम्बुलेन्समा चार लाख ७० हजार बढि अनियमितता भएको छ।’

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ लाख ९५ हजारका दरले १६ वटा एम्बुलेन्समा एक करोड २७ लाख २० हजार उपकरण जडानमा खर्च भएको दावी गरेको छ। तर अन्य सप्लायर्सले भने १६ वटा एम्बुलेन्समा ति उपकरण जडान गर्दा ५० देखि ५२ लाख मात्रै खर्च हुने दावी गरेका छन्।

एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशीका २०७३ ले तोकेअनुसारका ति एम्ुबलेन्समा सुबिधा पनि छैन्। निर्देशिकामा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा सबै आकस्मिक उपकरणसँगै ट्राभलिङ भेन्टिलेटर, अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्राइब्रिलेटर, चेस्ट ड्रेनेज ट्य’ब र हेमोस्टेटिक सेटसँगै ‘क’ वर्गमा उल्लेख भएका स्टेथेस्कोप, रक्तचाप नाप्ने मेसिन, टर्चलाइट, जिब्रो थिच्नेलगायत उपकरण हुनुपर्छ।

तर एम्बुलेन्समा ति सुबिधा नराखी अत्याधुनिक भनेर वितरण गरिएपछि थप अनियमितता भएको आशंका बढेको हो। तर एम्बुलेन्स खरिदमा प्रमुख भुमिका निर्वाह गरेका सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनवहादुर हमालले भने ख बर्गका एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सबै सुबिधा राखिएको दावी गरे।

उनले भने– ‘ख श्रेणीको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा तालिम पाएका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ। त्यस्को व्यवस्थापन नहुँदा समस्या आएको हुन सक्छ। ख श्रेणीको एम्बुलेन्स चालकलाई पनि तीन साताको तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि नगरीएको हुँदा चालकहरुको पनि गुनासो आएको होला।’

उपकरण बाहेक गाडी खरिदमा पनि ठूलो रकम अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडर्सलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ। एम्बुलेन्समा ब्रेक नलाग्ने, ईन्धन बढि खाने, गति निकै सुस्त हुने समस्या देखिन थालेपछि सप्यार्सको जिम्मा पाएको सिप्रदी ट्रेडर्सलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो।

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले एम्बुलेन्स खरिदमा कुनै पनि किसिमको कमजोरी भएको पुष्टि भए संग्लनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए। ‘खरिद प्रक्रियामा सिधै मन्त्रीको कुनै संग्लनता हुँदैन्,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘कर्मचारी र सप्लायर्सबाट बदमासी भएको पुष्टि भए कारवाही हुन्छ।’

सुदूरपश्चिम सरकारले टाटा कम्पनीको मिनी ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर बाडेकोमा धेरै एम्बुलेन्स विग्रिएर थन्किएका छन् भने कतिपय असुरक्षाका कारण नचलाउने निर्णयमा पुगेका छन्।