नेपालले नयाँ नक्सा निकाल्न चिन र भारतलाई सोध्न पर्दैन -सांसद लिङ्देन

काठमाडौं । राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले कोविट १९ का विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद लिङ्देनले भने सांसद लिङ्देनले कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा ज्यान गुमाउनेहरुको निधन पछि मात्र स्वास्थ्य परिक्षण र कोरोना पुष्टि हुनु अत्यन्तै दुस्खद भएको भन्दै सरकारले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले, नागरिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई पिसिआर परिक्षण र उपचार व्यापक र व्यवस्थित बनाउन आग्रह पनि गरे । सांसद लिङ्देनले यतिवेला देश भित्र मात्रै होइन, देश बाहिर अर्थात, भारत तथा तेश्रो मुलुकमा ज्याला मजुरीको सिलसिलामा गएकाहरुले उद्धारकालागि याचना गरिरहेको र भारतका बिभिन्न ठाउँबाट ठूलो परिणममा रेल चढेर नेपालतर्फ आएरहेकाले उनिहरुको यवस्थित उद्धारकोलागि ठोस कदम चाल्नपनि सरकारसंग आग्रह गरे ।

बिदेशबाट आउने वितिक्कै कोराना फैलन्छ भन्ने मानसिकताबाट नागरिक समाज र सरकार दुवैले मुक्त भएर आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन सरकारलाई लिङ्देनले आग्रह गरे । सासद लिङ्देनले कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समाबेस गरेर नयाँ नक्सा निकाल्न भारत र चिनलाई सोध्न नपर्ने भन्दै यदि भारत र चिनलाई मात्र सोधेर नक्सा निकाल्नु पर्दछ भन्ने मानसिकता हो भने यसलाई पराधिन मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गरे । सासद लिङ्देनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रस्टाचार बिरुद्धको प्रतिवद्धता अत्यन्तै कमजोर रहेको वताए ।

उनले भने, "यस्तो महामारीको बेला खरिद गरिने स्वास्थ्य सामाग्रीमा समेत भ्रस्टाचारको कुरा उठिराखेको बेला सरकारले जुन भ्रस्टाचार विरुद्ध गरेको प्रतिवद्धता छ त्यो कमजोर छ । उनले भने यदि सरकार भ्रस्टाचार विरुद्ध प्रतिवद्ध छ भने २०४६ सालपछिका सबै उच्च पदस्थ, नेता तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्दछ र सरकारले यो विषयलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गरोस ।,"

सरकारले यसवर्षपनि महामारीको सन्त्रासमा रहेका जनतालाई केही नयाँ सडक वनाउने, कालोपत्रे गर्ने आश्वासन बाहेक केहि नयाँ योजना ल्याउन नसकेको बरु उहि कार्यान्वयन बिहिन सपनाहरुले निरन्तर्ता पाएको उल्लेख गरे । उनले रोजगार अभिवृद्धिको कुनै ठोस कार्यक्रम नआएको, अघिल्ला वर्षहरुका अनुदानहरु अपारदर्शी भएको तर् तिनलाई पारदर्शी वनाउने कुनै योजना नआएको भन्दै सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमीक नपाएका बालविकास शिक्षकहरु र बिद्यालय कर्मचारीलाई यो वर्ष बजेटमा समावेस गरेर उनिहरुलाई न्युनतम ज्याला पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आगह गरे ।

उनले अनुत्पातादक र फजुल खर्चहरु नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए । सांसद लिङ्देनले यतिवेला वेरोजगोर भएर वसेका र बिदेशबाट आउने युवा जनशक्ति जसलाई राहत होइन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गएको तर कार्यबिधिका कारण खर्च हुन नसकेको पैसा छ त्यसमा कार्यबिधि परिवर्तन गरेर भएपनि सबै वेरोजगारहरुले काम गर्ने कार्यविधि वनाउन सरकार समक्ष आग्रह गरे । 

भिडियोको लागि यहाँ क्लिक गर्नुस

https://youtu.be/uDh4r2QVTL8?t=268