स्थानीय र सुदूरपश्चिम सरकारले सहयोग नगर्दा भारतमा अलपत्रको उद्धारमा समस्या

धनगढी । गौरीफन्टा नाकाबाट दुई दिन सम्म उद्धार भएपछि जेठ ३ गते महेन्द्रनगरबाट एउटा गाडी आयो, कञ्चनपुर जिल्लाका नागरिकलाई लैजानका लागि धनगढी पुगेपछि कञ्चनपुरका वासिन्दा जम्मा भए । झण्डै डेढ महिना सम्म भारतमा बेरोजगार भएर विताएका उनीहरुसंग गाडी भाडा पनि थिएन्। भाडा नभएपछि गाडी रित्तै फिर्ता भयो तर उनीहरुलाई धनगढीबाट लगिएन्।

कञ्चनपुर मात्रै होईन गौरीफन्टा नाकाबाट उद्धार गरिएका ३४ जिल्लाका नागरिकलाई धनगढीबाट पठाउन स्थानीय प्रशासनलाई निकै समस्या भयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भारतीय पक्षसंग समन्वय गर्दै दुई दिन सम्म नौँ सय ५० नेपालीको उद्धार गरेको थियो। तर उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पुगाउन भने प्रशासनलाई नै हम्मेहम्मे परेको हो।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरिदिएपछि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन जोशी, सूचना अधिकारी शिवराज जोशी लगायतले व्यापारीसंग हारगुहार गरे। विभिन्न संघसंस्थालाई सहयोगका लागि याचना गरे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार व्यापारीहरुकै सहयोगमा नौँ सय ५० जना मध्ये काठमाडौँका ५ र बाजुराको ६ जना बाहेक सबैलाई सम्बन्धित जिल्ला पठाईएको छ ।

। ‘मारवाडी समाज र केही व्यापारीको सहयोगमा उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पठाईएको हो। गाडी भाडा र बाटोमा आवश्यक खाना नास्ताको समेत जोहो गरिएको थियो।’ सूचना अधिकारी जोशीले भने। दुई दिन गौरीफन्टा नाकाबाट नेपालीको उद्धार भएपछि अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा ५ सय बढि नेपाली जम्मा भईसकेका छन्। गौरीफन्टा नाका सम्म पुगेकालाई फेरी पलिया लगेर राखिएको छ।

तर धनगढी भित्र्याएपछि पनि सम्बन्धित जिल्लासम्म पुगाउनका लागि समस्या हुने भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपालीको उद्धारको निर्णय भने प्रशासनले गर्न सकेको छैन्। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले भने, ‘भारतीय पक्षसंग समन्वय गर्दै फेरी उद्धार त गर्न सकिने थियो। तर उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पठाउने व्यवस्था प्रशासनले गर्न सक्दैन्। प्रशासनसंग बजेट पनि हुँदैन्।’

उनले सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरे सहज हुने बताए। तर प्रदेश सरकारले सो विषयमा एकपटक सरोकारवालासँग छलफल समेत गरेको छैन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादर शाहले स्थानीय प्रसाशनसँग समन्वय भएको दावी गरे।

‘प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशसंग समन्वय गर्दैछ’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शाहले भने, ‘प्रदेशका पहाडी जिल्लाका स्थानीय प्रशासनलाई पत्र लेखेका छौ। आफ्नो क्षेत्रकालाई आफैले व्यवस्थापन गर्ने हो। संघीय सरकारसंग पनि समन्वय गर्दैछौ।’
दिनेश खबर