राजसंस्थाको अभिभावकत्वमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार गठन गरी प्रजातान्त्रिक पध्दति वाटै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने राजाबादी शक्तिहरुको ठहर

वर्तमान अवस्थामै निवार्चन गरिए विदेशी शक्तिहरु हाबी हुने निष्कर्ष

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ । यसैक्रममा १६ ओटा राष्ट्रवादी देशभक्त संघ तथा संस्थाहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती निकालेका छन् ।

उनिहहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयप्रति आफुहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकोले संयुक्त आकस्मिक विशेष बैठक बसेर संयुक्त पे्रस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । विज्ञप्ती वाचन गर्दै नेपाल नागरिक अभियानका संयोजक डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठले नेपाललाई विभिन्न राजनीतिक वादहरुको प्रयोगशाला वनाएर हरेक ढंगले अस्थिर र असफल राष्ट्र उन्मुख वनाएको वताएका हुन् ।  १६ ओटै संघ तथा संस्थाहरुले निकालेको प्रेस विज्ञप्ती यस्तो छ ।           

संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति
आज मिति २०७७/०९/०६ गते सोम वार संमाननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीपरिषद बैठकको सिफारिस भएको वर्तमान संसद् विघटन संबन्धी प्रस्ताव संमाननीय राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत गरिएबाट उत्पन्न जटिलताका विषयमा राष्ट्रवादी देशभक्त संघ तथा संस्थाहरूको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकोले संयुक्त आकस्मिक विशेष बैठकले तपसिल बमोजिंम संयुक्त पे्रस विज्ञप्ति जारी गर्ने निर्णय गरियो ।

१-नेपाललाई विभिन्न राजनीतिक वादहरुको प्रयोगशाला वनाई हरेक दृष्टिकोणले अस्थिर र असफल राष्ट्र उन्मुख वनाईदै आएको सर्व विदितै छ । मिति २०७७/०९/०५गते रविवार मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा संमाननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीद्वारा वर्तमान संसद् विघटन सम्बन्धी प्रस्ताव संमाननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा स्वीकृत भएकोमा सो कार्य अदृश्य आडमा असंवैधानिक तरिकाले स्वीकृत गराएवाट समेत विद्यमान व्यवस्था र संविधान असफल भएको तथा सरकार र नेतृत्व पंङ्ति समेत आफै असक्षम सावित भएको ठहर गरियो ।

२- वर्तमान बहुमतीय सरकारबाट यस्तै अपारदर्शी, निरङ्कुश, अधिनायकवादी र असंवैधानिक कदमहरु चालिदैआएबाट राष्ट्रमा अराजकता, सामाजिक द्वन्द्व, अवान्छिनीय चलखेल समेतका काराण राष्ट्रिय संकट बढ्दै जाने आँकलनगरी सर्व पक्षीय सहमती नै नगरी ताजा जनादेशको नाम र षडयन्त्रमा देश पुनः अस्थिर राजनीति र अनिर्णयको बन्दी हुने देखिएको छ । ईतिहास त्यही रुपमा दोहोरिदैन । २१औं शताव्दिको विश्व परिवेशमा आवश्यक सुधार सहित राष्ट्रवादको जगमा रहने “संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र” वैकल्पिक राजनैतिक अवधारणा हो । एकताका प्रतिक राजसंस्था, राष्ट्रिय सेना र नागरिक बल अबको बैकल्पिक शक्ति हुन् । षड्यन्त्र पूर्वक धर्म निरपेक्ष, संघीय गणतन्त्र घोषणापछि संवैधानिक राजसंस्थावाट जनताको नासोको रूपमा तत्कालीन सरकारलाई केहि समय सुरक्षित राखीदिन जिंम्मा दिइएका राजदण्ड र राजमुकुट ससंमान फिर्ता गराई पाउन र राजसंस्थाको अभिभावकत्वमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार गठन गरी अमनचयन कायम गर्न र स्वतन्त्र निश्पक्ष प्रजातान्त्रिक पध्दति वाटै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु देशको पहिलो कर्तव्य हो ।

३-अहिले कै अवस्था र व्यवस्थामा निवार्चनमा जानु भनेको विदेशी प्रभुहरुलाई खुसीपार्नु र देश र जनतालाई ऋण र करको थप वोझमा दवाउनु हो । राष्ट्रिय एकता र क्षमादान नीतिको असरदार कारवाहीको समेत मध्यनजर गरी देश विरुध्दका अक्षम्य अपराधमा, अकुत भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कानून वमोजिम हदैको कार्वाही हुनु न्यायोचित हुनेछ । उपयुक्त समय आईसकेको ठहर गरी देशलाई सनातन संस्कृति र संवैधानिक प्रबल राजसंस्था र प्रजातन्त्र नै २१ औं सताव्दीको नेपालको पहिचान, विकास र स्वाधीनताको लागि औचित्यपूर्ण ठहर गर्दैे तत्काल सर्वपक्षीय राजनीतिक सहमति जुटाई हिमाल, पहाड र तराईका सम्पूर्ण राष्ट्रबादी, देशभक्त लगायत प्रजातन्त्र प्रेमीहरु मातृभूमी नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको मुनी गोलबध्द भई जस्तो सुकै ऐतिहासिक निर्णायक कदमका रुपमा संयुक्त आन्दोलनको आगामी कार्यक्रमहरुमा सशक्त रुपमा संचालन गर्न गराउन समेत सवैलाई समेटेर यथाशीघ्र नेतृत्व पङ्तिहरुको चयन तथा जिम्मेवारी निश्चित गरिनेछ । आदरर्णीय नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको सकृय साथ र सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौ ।