काठमाडौं । देशभरका अदालत कोरोना महामारीका बीच पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलगायत अन्य मुद्दाको सुनुवाइका लागि खुला रहेका छन्। कतिपय अदातलले त भर्चुअल माध्यमबाट पनि वहस र थुनछेक आदेश शुरु गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकार र संवैधानिक व्याख्याको मुद्दा सुनुवाइका लागि रिट लगायत निवेदनका लागि पनि खुला गरेको छ। सरकारले भने शुक्रवारदेखि देशभर निषेधाज्ञामा कडाइ गरेको छ। शुक्रवारदेखि नै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्वन्धी मुद्दाको सुनुवाइ पनि सर्वोच्चमा शुरु हुँदै छ ।
यस्तो अवस्थामा कानुन व्यवसायीले हिँडडुल गर्न नपाउने भएपछि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले गृह मन्त्रालयलाई कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा अदालत आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २०मा प्रत्येक नागरिकलाई आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीबाट सल्लाह र परामर्श सेवा लिन पाउने गरी मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको अधिकार खोसिने अवस्थामा पुगेको भन्दै बारले प्रहरी प्रधान कार्यालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र ललितपुरलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Copyright © 2019 / 2026 - Kalapanimedia.com All rights reserved
