बागमती प्रदेशको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको बजेट अधिवेशन आइतबारबाट सुरु हुदै छ।

प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाइईँले संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम आइतबार दिउँसो ३ बजेको लागि बजेट ९वर्षे० अधिवेशनको आह्वान गरेका छन्। प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आइतबार बस्ने संसद बैठकको लागि ८ वटा सम्भावित कार्यसूची रहेको बताए।

उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको वर्षे अधिवेशन आह्वानको पत्र र मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्र पढेर बैठक सुरु गरिने बताए। त्यस्तैगरी बैठकमा सबै दलका नेताहरुले अधिवेशनको लागि शुभकामना मन्तव्य दिने पनि कार्यसूची रहेको छ।

श्रेष्ठले आइतबार प्रदेशसभा सदस्य पशुपती चौलागाईंको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने , महालेखा नियन्त्रक , लोकसेवा आयोग , महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र विषयगत समितीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको बताए। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन अन्य कार्यसुची बाँकी रहेकोले सोमबार पनि बैठक आह्वान गरेर प्रि–बजेटको विषयमा छलफल गरिने श्रेष्ठको भनाइ छ।

यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव र विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीका कारण प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन लगातार अवरुद्ध भएको थियो। चार पटकसम्म विपक्षी दलहरूले सदनमा अवरोध गरेपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।

असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसको १५ दिनअघि प्रि–बजेट सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले आइतबारबाट सदन बोलाइएको हो।

बजेट पास गर्न सत्तापक्षदेखि विपक्षी दलसम्म मुख्यमन्त्रीको लविङ

प्रदेशमा विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीको कारण मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्न सकस पर्ने देखिन्छ। यसअघि सातौं अधिवेशनमा विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेकोले अहिले बजेट पास गर्न समस्या हुने भएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले सत्तापक्षदेखि विपक्षी दलहरूसँग पनि लविङ गरेका छन्। उनले केहिदिन अघि ललितपुरमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर सदनमा सहयोग गर्न अपील गरेका थिए।

सहयोग माग्न मुख्यमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा विपक्षी दलहरु पौडेल नेतृत्वको सरकारमाथि खनिएका थिए। प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पोस्न मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई ५० लाख दिएको र नियमविपरीत गएर विद्युतीय बस खरिद गर्न लागेको भन्दै विपक्षी दलहरु आक्रोशित बनेका थिए।

माओवादी, कांग्रेस, विवेकशील र नेमकिपाले एकजुट भएर विद्युतीय बसको खरिद प्रक्रिया रोक्न र मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५० लाख दिने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव दिएका छन्। सरकारले विपक्षी दलको माग पुरा नगरे फेरि सदन अवरुद्ध हुने सम्भावना देखिन्छ।

सर्वदलीय बैठकबाट सहयोग नपाएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बोलाउँदै सत्तापक्षबाटै सहयोग लिने प्रयास गरेका छन्। केन्द्रमा देखिएको नेकपा एमालेको विवाद राष्ट्रियसभामा बादललाई भोट नदिएपछि प्रदेशमा अझै चर्किने सम्भावना थियो।

बादललाई भोट नदिएका माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेका पौडेलले सर्वदलीय बैठकमा भने पार्टीको अन्तरविरोधलाई किनारा लगाएर अघि बढ्नु पर्ने बताएका थिए।

उनले माधव पक्षलाई फकाउँदै सदनमा सहयोग लिन बजेटसम्बन्धी सुझाव दिने सहजीकरण समिती समेत गठन गरेका छन्। पौडेलले ओली र नेपाल दुवै पक्षलाई समेटेर ९ सदस्यीय सहजीकरण समिती गठन गरेका हुन्।