लुम्बिनी विशेष अधिवेशन : मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन आज बस्दै छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बैठक दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा भवन बुटबलमा बस्ने प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए।

अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध साउन १८ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्।

अविश्वासको प्रस्तावपछिको कदमबारे निर्णय गर्न नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। आज बिहान ८ मुख्यमन्त्री निवासमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।

प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको उनले बताए। दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने या राजीनामा दिने भन्ने टुंगो लगाउने चौधरीको भनाइ छ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभा सदस्यलाई होटलमै राखेका छन्। सोमबार कपिलवस्तुको राजापानी रिसोर्टमा राखेका प्रदेशसभा सदस्यलाई मंगलबार पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीको ुलुम्बिनी बुद्ध गार्डेनुमा विपक्षी गठबन्धनका ४१ सदस्यलाई सारिएको छ।

विशेष अधिवेशनका लागि तयारी एवं छलफल गर्न पायक पर्ने र प्रदेशसभा सदस्यहरु लुम्बिनी क्षेत्रमा भ्रमण गर्न पनि मिल्ने भएकाले सबै सदस्य लुम्बिनीमा राखिएको विपक्षी गठबन्धनका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए।

विपक्षी गठबन्धनले बुधबार नै सबै टुंग्याउने तयारी गरेको छ। सत्ता पक्ष भने सर्वोच्चको आदेश नआएपछि अलमलमै परेको छ। विशेष अधिवेशन फिर्ताको माग गर्दै आइतबार अधिवक्ता गणेश घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा हकदैय्या नपुगेको भन्दै दरपिठ भएपछि प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री लीला गिरीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएपनि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा सुनुवाइ हुन सकेन।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि ८० सदस्यमात्र छन्। बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादीका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन्। सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ जना मात्र छन्।

यस्तै प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री पाण्डेयले मंगलबार राति राजीनामा दिएका हुन्।

सिद्धान्तको आधारमा राजनीति गर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नैतिकताका आधारमा सरकारबाट फिर्ता हुनु नै उपयुक्त निर्णय ठानेर राजीनामा दिएको मन्त्री पाण्डेयले बताए।

एमालेलाई सघाउँदै सरकारमा गएका उनलाई जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरि संसद हटाइसकेको भएपनि अदालतमा उनको मुद्दा विचाराधीन छ।